×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

अफगानिस्तान संकट

तालिबान शासनको एक वर्ष : के छ अफगानिस्तानको ताजा स्थिति ?

काठमाडाैं | साउन ३१, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
WAKIL KOHSAR/AFP/GETTY
British college
TVS INSIDE

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधानी काबुल कब्जामा लिएको थियो । पश्चिमको समर्थनप्राप्त तर अफगान जनतामाझ अलोकप्रिय अशरफ गानी सरकार ढलेर तालिबानको शासन शुरू भएको थियो । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

तालिबान शासनको एक वर्षमा अफगानिस्तान अझै पनि अस्थिर छ र अफगान नागरिकहरूको अवस्था दयनीय छ । देशको आर्थिक अवस्था भयावह छ भने कुपोषण दर बढिरहेको छ । महिलाप्रति अत्यन्तै अनुदार तालिबानले अधिकारको माग गर्ने महिलामाथि दमन जारी राखेका छन् र घरैमा सीमित गराइरहेका छन् । 

अस्थिरता तथा गरीबी कायम रहेकाले अफगानिस्तान छाडेर जाने मानिसहरूको संख्या बढिरहेको छ । देशभित्रै पनि आन्तरिक विस्थापनको समस्या भयावह छ । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने स्थितिमा छ । देशमा मातृशिशु मृत्युदर बढी नै थियो भने अहिले त्यसमा थप वृद्धि भएको छ । लागूऔषध दुर्व्यसनीको संख्या व्यापक बढेको छ ।

परिस्थितिलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने गरी पश्चिमले आफूसँग रहेको अफगानिस्तान सरकारको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले देशको केन्द्रीय बैंकमा रहेको अफगान सरकारको सम्पत्ति फुकुवा नगर्ने बताएको छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
अर्थतन्त्र र सुशासनमा जोड दिनुको साटो तालिबानले धार्मिक मूल्यमान्यताको पालनमा ध्यान दिइरहेकाले समस्या थप बल्झेको छ । आफूहरू पहिलेको भन्दा उदार भएको भनी तालिबानले बताए पनि व्यवहारमा त्यो उदारता देखिएको छैन ।  उनीहरू पुरुषको दाह्रीको लम्बाइ नापेर बसिरहेका छन् । त्यस्तै किशोरीहरूलाई विद्यालय जान दिने भनी प्रतिज्ञा गरे पनि त्यसलाई भंग गर्दै उनीहरूले रोक लगाएका छन् ।

फुकुवा गरिएको सम्पत्ति आतंकवादी समूहहरूकहाँ पुग्न सक्ने भयका कारण रोक्का गरिराखिएको हो । अफगानिस्तानको लगभग ९ अर्ब डलर रोक्का गरिएको छ र त्यसमध्येको केही रकम सेप्टेम्बर ११ का पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि दिइने प्रस्ताव बाइडन प्रशासनले गरेको छ । 

तालिबानका कतिपय नेताहरू अझै पनि आतंकवादीका रूपमा सूचीबद्ध छन् । वरिष्ठ नेताहरूमाथि लगाइएको कठोर प्रतिबन्धका कारण अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पहुँच पाउन सकेको छैन । 

प्रतिबन्धकै कारण अफगानी मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । यस स्थितिमा वस्तु आयातका लागि अफगानीहरूले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ । फलस्वरूप महंगी आकासिएको छ र सामान्य जीवनयापन नै समस्याग्रस्त बनेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौधौ परिरहेको छ । पश्चिमी समर्थनको सरकार हुँदा अफगानहरूले रोजगारी पाएका थिए तर तालिबान शासन शुरू भएपछि १० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएका छन् ।

अझ रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभरि खाद्यान्नको मूल्य बढेकाले त्यसको बढी असर अफगानिस्तानमा परेको छ । त्यहाँको आधा जनसंख्याले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ । उनीहरू दुईछाक खाना जुटाउन समेत सकिरहेका छैनन् । 

कतिपय अफगान परिवारले बाँच्नका लागि आफ्ना छोराछोरी बेच्नुपरेको हृदयविदारक खबर पनि आइरहेका छन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूको जस्तो भोकमरी अफगानिस्तानमा फैलिन सक्ने आकलन विभिन्न संघसंस्थाले गरेका छन् । 

खाद्यान्न सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हिचकिचाइरहेको छ किनकि त्यस्तो सहयोग तालिबानले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ भन्नेमा ऊ विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

तालिबानले देशमा निकै कठोर शासन चलाइरहेको छ । आफूविरुद्ध कुनै पनि किसिमको आवाज उठाउन उसले दिएको छैन । 

लोकतन्त्रप्रति तालिबानको अविश्वासका कारण ‘चेक यान्ड ब्यालेन्स’को कुनै गुञ्जायस छैन । त्यसले गर्दा सुशासनलाई असम्भव बनाएको छ । तालिबानको यही कठोर शासन व्यवस्था तथा देशमा अझै पनि आतंकवादी गतिविधि जारी रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ता आउन डराइरहेका छन् । 

अर्थतन्त्र र सुशासनमा जोड दिनुको साटो तालिबानले धार्मिक मूल्यमान्यताको पालनमा ध्यान दिइरहेकाले समस्या थप बल्झेको छ । आफूहरू पहिलेको भन्दा उदार भएको भनी तालिबानले बताए पनि व्यवहारमा त्यो उदारता देखिएको छैन । 

उनीहरू पुरुषको दाह्रीको लम्बाइ नापेर बसिरहेका छन् । त्यस्तै किशोरीहरूलाई विद्यालय जान दिने भनी प्रतिज्ञा गरे पनि त्यसलाई भंग गर्दै उनीहरूले रोक लगाएका छन् । महिलालाई शिरदेखि पाउसम्म ढाकिने वस्त्र लगाउन पनि उनीहरूले बाध्य पारेका छन् । अनि नातेदार पुरुषको साथविना घरबाट बाहिर निस्कन पनि उनीहरूले महिलालाई रोक लगाएका छन् । 

विदेशी मान्यता तथा सहयोग प्राप्त गर्नु भन्दा पनि आफ्नो धार्मिक विचारधारा लाद्नुमा तालिबानले जोड दिइरहँदा अर्थतन्त्र उकास्न गाह्रो परिरहेको हो । तर तालिबानको यस गलत नीतिको सजाय सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको छ ।  

सुशासनको अभावका कारण व्यक्ति हत्या तथा जबर्जस्ती बेपत्ता व्यापक संख्यामा भइरहेका छन् । विशेषगरी पश्चिमी समर्थनको सरकारका सेना, गुप्तचर संस्था र विदेशीहरूसँग काम गरेका मानिस तालिबान लडाकूको शिकार बनिरहेका छन् । 

अफगानिस्तानमा सानो शंकाको भरमा मानिसहरू पक्राउ पर्ने र मारिने क्रम जारी छ । समुचित अभियोजन तथा अदालती सुनुवाइविना नै व्यक्तिहरूमाथि कारवाही चलाउने गरिएको छ । 

तालिबान निकटका मानिसले आफ्ना व्यक्तिगत शत्रुहरूलाई ठेगान लगाउन समेत हत्या र जबर्जस्ती बेपत्तालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा कठोर नियन्त्रण रहेकाले यससम्बन्धी खबर विश्वले थाहा पाउन सकेको छैन तर पश्चिमका कतिपय मानवअधिकारवादी संस्थाले यसको बारेमा अवगत गराइरहेका छन् । 

लडाइँ र सशस्त्र द्वन्द्वबाट खारिएको तालिबानले अन्य आतंकवादी समूहलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सकिरहेको छैन । विशेषगरी इस्लामिक स्टेटको अफगान शाखा इस्लामिक स्टेट खोरासान (आर्ईएसके) ले देशभरि बमविस्फोट, हत्या तथा आत्मघाती आक्रमणको अभियान चलाइरहेको छ । पश्चिमसँग सम्झौता गरेर तालिबानले आफूलाई बिटुल्याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आईएसकेको जिहाद जारी छ । 

आईएसकेसँग लडाइँ गरेर काबुमा राख्न तालिबानलाई धौधौ परिरहेको छ । त्यसमाथि आईएसकेले देशका अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदायलाई लक्षित गरी लगातार बमविस्फोट तथा हत्या गरिरहेको छ । अहिले आईएसकेले अफगानिस्तानभित्र मात्र आफ्नो गतिविधि सीमित राखेको भए पनि सीमाबाहिर उसको क्रियाकलाप फैलिन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

पोलिटिको पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, अमेरिकाका रक्षा तथा गुप्तचर अधिकारीहरू आईएसकेले आगामी केही महिनामा देशको सीमाबाहिर समेत आक्रमणको क्षमता हासिल गर्न लागेको आकलन गरेका छन् । अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च अधिकारी जोइन्ट चीफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल मार्क मिल्लीले १२ देखि ३६ महिनाभित्र जिहादी समूहहरूले अफगानिस्तानबाहिर आक्रमणको क्षमता विकसित गरिसक्ने अनुमान गरेका छन् । 

अफगानिस्तान क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेनाको कमान्ड सेन्टकमका कमान्डर जनरल माइकल कुरिल्लाले अफगानिस्तानभित्र आतंकवादी समूहहरूले तालिम शिविर बनाइसकेको सूचना आफूहरूसँग रहेको बताएका छन् । 

तर अलकायदा चाहिँ अफगानिस्तानमा पुनः एकजुट हुन नसकेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको निष्कर्ष छ भनी सीएनएनले खबर दिएको छ । अलकायदाका शीर्ष नेता आयमान अल जवाहिरीलाई काबुलमा अगस्ट महिनाको आरम्भतिर अमेरिकाले ड्रोन प्रहार गरी हत्या गरेपछि गुप्तचर निकायले आकलन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

जवाहिरी काबुलमा तालिबानको नियन्त्रण हुनुअघिदेखि नै बसिरहेको तर अलकायदा पुनः संगठित हुन नसकेको अमेरिकाको भनाइ छ । जवाहिरी प्रकरणले तालिबानप्रति अमेरिकाको अविश्वास चाहिँ बढाएको छ ।

अलकायदा तत्कालका लागि जोखिम नदेखिए पनि आईएसकेले क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन तालिबानलाई क्षेत्रीय शक्तिहरूले सहायता गर्नुपर्ने भएको छ । चीन, रुस र इरानको भूमिका यसमा अरूको भन्दा बढी हुन्छ । 

आईएसके थप बलियो बन्दै गएमा चीनको सिन्ज्याङमा रहेको ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट नामक वीगर मुसलमानहरूको समूहलाई सहयोग प्राप्त हुन सक्ने र त्यसले चीनको सुरक्षा जोखिममा पार्न सक्ने पीर बेइजिङलाई छ । त्यसले चीनको बेल्ड यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनामा पनि बाधा गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो बाधा नहुने प्रत्याभूति दिलाए मात्र चीनले तालिबानलाई भनेमुताबिकको आर्थिक तथा विकास सहायता उपलब्ध गराउने देखिन्छ ।

एक वर्षको शासन अवधिमा तालिबानले अफगानिस्तानमा आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सकिरहेको छैन यद्यपि उसले कोशिश गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग उसको सम्बन्ध कायम भए पनि विश्वका बहुसंख्यक मुलुकसँग उसले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन । 

उता आईएसके लगायतका समूहले रुसको सफ्ट अन्डरबेलीका रूपमा रहेको मध्य एसियाली मुलुकहरूमा पनि आतंकवादी गतिविधि गर्न सक्ने पीर मस्कोलाई छ । त्यसैले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिएको भए पनि रुसले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि तालिबानलाई सहयोग गर्नेछ । रुस तालिबानलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गर्ने गरी अफगानिस्तानका वाणिज्यमन्त्री अहिले मस्कोमा भेटघाटका लागि पुगेका पनि छन् । 

इरान पनि आफ्नो सुरक्षामा आईएसके लगायतका आतंकवादीहरूले खलल गर्न सक्ने पीर गर्छ तर शियाहरूलाई समुचित सम्मान नदिइएको गुनासो इरानले तालिबानप्रति राखेको छ । अनि द्विदेशीय सीमा तथा जलउपभोग अधिकारसम्बन्धी विवाद रहेकाले तेहरान तालिबानसँग सतर्कतापूर्वक सम्बन्ध राख्न बाध्य छ । 

पाकिस्तानको आशीर्वादप्राप्त शक्ति भए पनि अहिले पाकिस्तानीहरू तालिबानसँग त्यति खुशी छैनन् । दुई देशबीचको सीमाविवाद त्यसको एउटा कारण हो । 

अनि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासनका कारण पाकिस्तानी तालिबानको मनोबल बढिरहेको र आतंकवादी आक्रमणमा वृद्धि भइरहेको पीर पनि इस्लामाबादले लिएको छ । जवाहिरीलाई हत्या गर्नका लागि अमेरिकालाई पाकिस्तानले सूचना उपलब्ध गराएको कतिपयको अनुमान छ । 

यसरी एक वर्षको शासन अवधिमा तालिबानले अफगानिस्तानमा आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सकिरहेको छैन यद्यपि उसले कोशिश गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग उसको सम्बन्ध कायम भए पनि विश्वका बहुसंख्यक मुलुकसँग उसले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन । 

यी सबै कारणले गर्दा सर्वसाधारण अफगानी जनताले निकै धेरै दुःखकष्ट बेहोर्नुपरेको छ । उनीहरूको यो समस्या अझै केही समयसम्म कायम रहने देखिँदैछ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

असोज ११, २०७९

आगामी चुनावको टिकट बाँडफाँटको विषयलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा कलह शुरू भएको छ ।  कांग्रेसको संस्थापन समूहले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै संस्थापन इतरपक्ष आन्दोलनमै उत्रिएको...

असोज ६, २०७९

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।  सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्ब...

असोज ७, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनका लागि दुई साताअघि प्रयास भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । गठबन्धनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबी...

भदौ ३१, २०७९

उतारचढाव व्यहोरेको नेपालको सातौं संसद् (प्रतिनिधिसभा २०७४/२०७९)ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।  कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन अर्...

असोज ९, २०७९

भोलिदेखि बहुसंख्यक नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैं शुरू हुँदैछ । दशैंको घटस्थापनासँगै फेस्टिभ मुड शुरू हुन्छ । देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र र त्यसले पारेको प्रभावका कारण दशैंको समयमा पनि बजार चलायमान छैनन् । मान...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x