तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधानी काबुल कब्जामा लिएको थियो । पश्चिमको समर्थनप्राप्त तर अफगान जनतामाझ अलोकप्रिय अशरफ गानी सरकार ढलेर तालिबानको शासन शुरू भएको थियो । 

तालिबान शासनको एक वर्षमा अफगानिस्तान अझै पनि अस्थिर छ र अफगान नागरिकहरूको अवस्था दयनीय छ । देशको आर्थिक अवस्था भयावह छ भने कुपोषण दर बढिरहेको छ । महिलाप्रति अत्यन्तै अनुदार तालिबानले अधिकारको माग गर्ने महिलामाथि दमन जारी राखेका छन् र घरैमा सीमित गराइरहेका छन् । 

अस्थिरता तथा गरीबी कायम रहेकाले अफगानिस्तान छाडेर जाने मानिसहरूको संख्या बढिरहेको छ । देशभित्रै पनि आन्तरिक विस्थापनको समस्या भयावह छ । 

स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने स्थितिमा छ । देशमा मातृशिशु मृत्युदर बढी नै थियो भने अहिले त्यसमा थप वृद्धि भएको छ । लागूऔषध दुर्व्यसनीको संख्या व्यापक बढेको छ ।

परिस्थितिलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने गरी पश्चिमले आफूसँग रहेको अफगानिस्तान सरकारको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले देशको केन्द्रीय बैंकमा रहेको अफगान सरकारको सम्पत्ति फुकुवा नगर्ने बताएको छ । 

फुकुवा गरिएको सम्पत्ति आतंकवादी समूहहरूकहाँ पुग्न सक्ने भयका कारण रोक्का गरिराखिएको हो । अफगानिस्तानको लगभग ९ अर्ब डलर रोक्का गरिएको छ र त्यसमध्येको केही रकम सेप्टेम्बर ११ का पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि दिइने प्रस्ताव बाइडन प्रशासनले गरेको छ । 

तालिबानका कतिपय नेताहरू अझै पनि आतंकवादीका रूपमा सूचीबद्ध छन् । वरिष्ठ नेताहरूमाथि लगाइएको कठोर प्रतिबन्धका कारण अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पहुँच पाउन सकेको छैन । 

प्रतिबन्धकै कारण अफगानी मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । यस स्थितिमा वस्तु आयातका लागि अफगानीहरूले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ । फलस्वरूप महंगी आकासिएको छ र सामान्य जीवनयापन नै समस्याग्रस्त बनेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौधौ परिरहेको छ । पश्चिमी समर्थनको सरकार हुँदा अफगानहरूले रोजगारी पाएका थिए तर तालिबान शासन शुरू भएपछि १० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएका छन् ।

अझ रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभरि खाद्यान्नको मूल्य बढेकाले त्यसको बढी असर अफगानिस्तानमा परेको छ । त्यहाँको आधा जनसंख्याले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ । उनीहरू दुईछाक खाना जुटाउन समेत सकिरहेका छैनन् । 

कतिपय अफगान परिवारले बाँच्नका लागि आफ्ना छोराछोरी बेच्नुपरेको हृदयविदारक खबर पनि आइरहेका छन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूको जस्तो भोकमरी अफगानिस्तानमा फैलिन सक्ने आकलन विभिन्न संघसंस्थाले गरेका छन् । 

खाद्यान्न सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हिचकिचाइरहेको छ किनकि त्यस्तो सहयोग तालिबानले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ भन्नेमा ऊ विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

तालिबानले देशमा निकै कठोर शासन चलाइरहेको छ । आफूविरुद्ध कुनै पनि किसिमको आवाज उठाउन उसले दिएको छैन । 

लोकतन्त्रप्रति तालिबानको अविश्वासका कारण ‘चेक यान्ड ब्यालेन्स’को कुनै गुञ्जायस छैन । त्यसले गर्दा सुशासनलाई असम्भव बनाएको छ । तालिबानको यही कठोर शासन व्यवस्था तथा देशमा अझै पनि आतंकवादी गतिविधि जारी रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ता आउन डराइरहेका छन् । 

अर्थतन्त्र र सुशासनमा जोड दिनुको साटो तालिबानले धार्मिक मूल्यमान्यताको पालनमा ध्यान दिइरहेकाले समस्या थप बल्झेको छ । आफूहरू पहिलेको भन्दा उदार भएको भनी तालिबानले बताए पनि व्यवहारमा त्यो उदारता देखिएको छैन । 

उनीहरू पुरुषको दाह्रीको लम्बाइ नापेर बसिरहेका छन् । त्यस्तै किशोरीहरूलाई विद्यालय जान दिने भनी प्रतिज्ञा गरे पनि त्यसलाई भंग गर्दै उनीहरूले रोक लगाएका छन् । महिलालाई शिरदेखि पाउसम्म ढाकिने वस्त्र लगाउन पनि उनीहरूले बाध्य पारेका छन् । अनि नातेदार पुरुषको साथविना घरबाट बाहिर निस्कन पनि उनीहरूले महिलालाई रोक लगाएका छन् । 

विदेशी मान्यता तथा सहयोग प्राप्त गर्नु भन्दा पनि आफ्नो धार्मिक विचारधारा लाद्नुमा तालिबानले जोड दिइरहँदा अर्थतन्त्र उकास्न गाह्रो परिरहेको हो । तर तालिबानको यस गलत नीतिको सजाय सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको छ ।  

सुशासनको अभावका कारण व्यक्ति हत्या तथा जबर्जस्ती बेपत्ता व्यापक संख्यामा भइरहेका छन् । विशेषगरी पश्चिमी समर्थनको सरकारका सेना, गुप्तचर संस्था र विदेशीहरूसँग काम गरेका मानिस तालिबान लडाकूको शिकार बनिरहेका छन् । 

अफगानिस्तानमा सानो शंकाको भरमा मानिसहरू पक्राउ पर्ने र मारिने क्रम जारी छ । समुचित अभियोजन तथा अदालती सुनुवाइविना नै व्यक्तिहरूमाथि कारवाही चलाउने गरिएको छ । 

तालिबान निकटका मानिसले आफ्ना व्यक्तिगत शत्रुहरूलाई ठेगान लगाउन समेत हत्या र जबर्जस्ती बेपत्तालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा कठोर नियन्त्रण रहेकाले यससम्बन्धी खबर विश्वले थाहा पाउन सकेको छैन तर पश्चिमका कतिपय मानवअधिकारवादी संस्थाले यसको बारेमा अवगत गराइरहेका छन् । 

लडाइँ र सशस्त्र द्वन्द्वबाट खारिएको तालिबानले अन्य आतंकवादी समूहलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सकिरहेको छैन । विशेषगरी इस्लामिक स्टेटको अफगान शाखा इस्लामिक स्टेट खोरासान (आर्ईएसके) ले देशभरि बमविस्फोट, हत्या तथा आत्मघाती आक्रमणको अभियान चलाइरहेको छ । पश्चिमसँग सम्झौता गरेर तालिबानले आफूलाई बिटुल्याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आईएसकेको जिहाद जारी छ । 

आईएसकेसँग लडाइँ गरेर काबुमा राख्न तालिबानलाई धौधौ परिरहेको छ । त्यसमाथि आईएसकेले देशका अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदायलाई लक्षित गरी लगातार बमविस्फोट तथा हत्या गरिरहेको छ । अहिले आईएसकेले अफगानिस्तानभित्र मात्र आफ्नो गतिविधि सीमित राखेको भए पनि सीमाबाहिर उसको क्रियाकलाप फैलिन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

पोलिटिको पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, अमेरिकाका रक्षा तथा गुप्तचर अधिकारीहरू आईएसकेले आगामी केही महिनामा देशको सीमाबाहिर समेत आक्रमणको क्षमता हासिल गर्न लागेको आकलन गरेका छन् । अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च अधिकारी जोइन्ट चीफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल मार्क मिल्लीले १२ देखि ३६ महिनाभित्र जिहादी समूहहरूले अफगानिस्तानबाहिर आक्रमणको क्षमता विकसित गरिसक्ने अनुमान गरेका छन् । 

अफगानिस्तान क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेनाको कमान्ड सेन्टकमका कमान्डर जनरल माइकल कुरिल्लाले अफगानिस्तानभित्र आतंकवादी समूहहरूले तालिम शिविर बनाइसकेको सूचना आफूहरूसँग रहेको बताएका छन् । 

तर अलकायदा चाहिँ अफगानिस्तानमा पुनः एकजुट हुन नसकेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको निष्कर्ष छ भनी सीएनएनले खबर दिएको छ । अलकायदाका शीर्ष नेता आयमान अल जवाहिरीलाई काबुलमा अगस्ट महिनाको आरम्भतिर अमेरिकाले ड्रोन प्रहार गरी हत्या गरेपछि गुप्तचर निकायले आकलन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

जवाहिरी काबुलमा तालिबानको नियन्त्रण हुनुअघिदेखि नै बसिरहेको तर अलकायदा पुनः संगठित हुन नसकेको अमेरिकाको भनाइ छ । जवाहिरी प्रकरणले तालिबानप्रति अमेरिकाको अविश्वास चाहिँ बढाएको छ ।

अलकायदा तत्कालका लागि जोखिम नदेखिए पनि आईएसकेले क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन तालिबानलाई क्षेत्रीय शक्तिहरूले सहायता गर्नुपर्ने भएको छ । चीन, रुस र इरानको भूमिका यसमा अरूको भन्दा बढी हुन्छ । 

आईएसके थप बलियो बन्दै गएमा चीनको सिन्ज्याङमा रहेको ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट नामक वीगर मुसलमानहरूको समूहलाई सहयोग प्राप्त हुन सक्ने र त्यसले चीनको सुरक्षा जोखिममा पार्न सक्ने पीर बेइजिङलाई छ । त्यसले चीनको बेल्ड यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनामा पनि बाधा गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो बाधा नहुने प्रत्याभूति दिलाए मात्र चीनले तालिबानलाई भनेमुताबिकको आर्थिक तथा विकास सहायता उपलब्ध गराउने देखिन्छ ।

उता आईएसके लगायतका समूहले रुसको सफ्ट अन्डरबेलीका रूपमा रहेको मध्य एसियाली मुलुकहरूमा पनि आतंकवादी गतिविधि गर्न सक्ने पीर मस्कोलाई छ । त्यसैले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिएको भए पनि रुसले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि तालिबानलाई सहयोग गर्नेछ । रुस तालिबानलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गर्ने गरी अफगानिस्तानका वाणिज्यमन्त्री अहिले मस्कोमा भेटघाटका लागि पुगेका पनि छन् । 

इरान पनि आफ्नो सुरक्षामा आईएसके लगायतका आतंकवादीहरूले खलल गर्न सक्ने पीर गर्छ तर शियाहरूलाई समुचित सम्मान नदिइएको गुनासो इरानले तालिबानप्रति राखेको छ । अनि द्विदेशीय सीमा तथा जलउपभोग अधिकारसम्बन्धी विवाद रहेकाले तेहरान तालिबानसँग सतर्कतापूर्वक सम्बन्ध राख्न बाध्य छ । 

पाकिस्तानको आशीर्वादप्राप्त शक्ति भए पनि अहिले पाकिस्तानीहरू तालिबानसँग त्यति खुशी छैनन् । दुई देशबीचको सीमाविवाद त्यसको एउटा कारण हो । 

अनि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासनका कारण पाकिस्तानी तालिबानको मनोबल बढिरहेको र आतंकवादी आक्रमणमा वृद्धि भइरहेको पीर पनि इस्लामाबादले लिएको छ । जवाहिरीलाई हत्या गर्नका लागि अमेरिकालाई पाकिस्तानले सूचना उपलब्ध गराएको कतिपयको अनुमान छ । 

यसरी एक वर्षको शासन अवधिमा तालिबानले अफगानिस्तानमा आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सकिरहेको छैन यद्यपि उसले कोशिश गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग उसको सम्बन्ध कायम भए पनि विश्वका बहुसंख्यक मुलुकसँग उसले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन । 

यी सबै कारणले गर्दा सर्वसाधारण अफगानी जनताले निकै धेरै दुःखकष्ट बेहोर्नुपरेको छ । उनीहरूको यो समस्या अझै केही समयसम्म कायम रहने देखिँदैछ ।