राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फर्काइदिएको नागरिकता विधेयक फेरि हुबहु संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ध्वनि मत विभाजन नमान्ने भनेपछि मतदानबाट विधेयक पारित गरिएको हो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पठाएको १५ बुँदे सुझावलाई संसदले बेवास्ता गरिदिएको छ । 

बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हुबहु पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । एमालेले विधेयकलाई सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति कायम गराउन माग गरेको थियो । यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले विधेयक हुबहु पारित गर्ने सहमति गरेको थियो ।

मत विभाजन हुँदा विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा १३५ मत परेको थियो भने विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

नागरिकता विधेयकको पक्षमा सत्ता गठबन्धनका ४ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी उभिएका थिए ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विधेयकको विपक्षमा मत हालेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई चुनावी एजेण्डा बनाइदिने गरी नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आरोप लगाएका थिए । 

कतिपयले भने नागरिकता विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने खालका भएकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् । 

तर संसदमा भने सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराएर आगामी चुनावमा मत तान्ने प्रयास गरेको आरोप एमालेका नेताहरूले लगाउने गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएको नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाउने कि सिधै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने भन्नेबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नेछन् । 

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न वा फिर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दोस्रोपटक पनि संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११२ मा उल्लेख छ । 

सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

के छ नागरिकता विधेयकमा ?

अहिले संसदबाट जारी पास भएको विधेयकमा त्यसबेला अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हुबहुँ छन् । विधेयकमा व्यवस्था भएको विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्थामा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक जन्मका आधारमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका बुवाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । विगतमा धेरैले झूटो प्रमाणको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसरी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरेर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु नहुने माग पनि स्वतस्फूर्तरूपमा उठिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ बाबुको ठेगान नभएका महिलाले कुनै प्रमाण नदेखाई स्वघोषणा गरेको भरमा उनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान पनि अहिलेको नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।