२९ असार २०८३, सोमबार
कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण संसारभरिको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको बेलामा बंगलादेशमा पनि त्यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।
द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगति गरी ४१६ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सफल बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य ५२ प्रतिशतले बढाइएपछि अहिले सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेका छन् । अहिले एक लिटर पेट्रोललाई १३० टाका पर्छ । डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि एक हप्तामा ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा चर्को मूल्यवृद्धि भएको बताइरहेका छन् । महंगीको मारमा परेका आक्रोशित मानिसले देशभरिका पेट्रोल पम्प घेराउ गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग राखेका छन् । दैनिक आवश्यकताका वस्तुको मूल्य यसरी आकासिएपछि सर्वसाधारणलाई हातमुख जोर्नै पनि समस्या हुन थालेको छ ।
इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्य लगातार बढिरहँदा बंगलादेशमा आयात खर्च पनि आकासिएको छ । यसले गर्दा सरकारले विदेशी दातृनिकायसँग ऋण लिनुपर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि ऋण लिने विषयमा सरकारले कुराकानी गरिरहेको छ । कोषसँग आगामी तीन वर्षभित्रमा ४.५ अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज लिनका लागि सरकारले अनुरोध गरेको छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि कोषसँग ऋण लिनका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा बंगलादेश समेत त्यही पंक्तिमा उभिन पुग्दा यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व आर्थिक दबाबको स्थिति निर्माण भएको देखिन्छ ।
त्यति मात्र नभई सरकारले विश्व बैंकसँग १ अर्ब डलरको ऋण सहायता मागेको छ । अनि दातृराष्ट्र र बहुपक्षीय दातृनिकायहरूसँग कोभिड शुरू भएयता लगभग ३ अर्ब डलर पनि बंगलादेशले लिइसकेको बताइन्छ ।
इन्धनको मूल्य बढिरहेको बेलामा सरकारले खर्चकटौतीका उपायहरू पनि अपनाउन थालेको छ । विद्युत् आपूर्ति गराउन गाह्रो हुन थालेपछि सरकारले विद्यालयहरू हप्ताको दुई दिन (शुक्रवार र शनिवार) बन्द गर्ने अनि सरकारी कार्यालय समय पनि घटाउने (आठको साटो सात घन्टा) निर्णय लिएको छ । गत जुलाई महिनादेखि नै देशमा दिनको दुई घन्टा लोडशेडिङ गर्न थालिएको छ ।
डिजेलबाट बंगलादेशको लगभग ६ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुने गरेकोमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसरी विद्युत् निकाल्ने सबै कारखाना बन्द गरिएको छ । बिजुली उत्पादनको अर्को स्रोत प्राकृतिक ग्यास हो र त्यो पनि बंगलादेशले आयात गर्ने गरेको छ ।
आयात महंगिएसँगै बंगलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निकै घटेको छ । बिजनेस टुडे पत्रिकाका अनुसार, अहिले बंगलादेशसँग ४० अर्ब डलरभन्दा कमको सञ्चिति छ । त्यसले जम्मा पाँच महिनाको आयात धान्न सक्छ ।
त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका अनुसार, विदेशमा रहेका बंगलादेशी कामदारहरूले पठाएको विप्रेषणमा पनि कमी आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो । यससँगै मुद्रास्फीति पनि बढेको छ । विगत तीन महिनामा बंगालदेशी टाका अमेरिकी डलरको तुलनामा लगभग २० प्रतिशतले कमजोर बनेको छ ।
समस्यालाई चर्काउने गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । अनि सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ मेसम्म व्यापारघाटा बढेर २७.२ अर्ब डलर पुगेको छ ।
व्यापारघाटा कम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकी छन् । कार, सुनका गरगहना, पर्फ्युम लगायतका अत्यावश्यक नरहेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
उदाउँदो र आशालाग्दो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशमा यस्तो संकटको स्थिति कसरी आइलाग्यो ?
भन्नलाई त त्यहाँको सरकारले कोभिड र रुस–युक्रेन द्वन्द्व अहिलेको संकटको कारण हो भन्छ । तर विगत केही समययता सरकारलाई अपनाइरहेको गलत आर्थिक नीति पनि यसका लागि जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बंगलादेशी राजनीतिशास्त्री अली रियाजका अनुसार, अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुमा चारवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, देशका मेगाप्रोजेक्टमा लागेको ठूलो खर्च ।
श्रीलंकामा जस्तै बंगलादेशमा पनि लगानीको प्रतिफल उठाउन निकै समय लाग्ने ठूला परियोजनाप्रतिको कडा आकर्षण समस्याका रूपमा रहेको छ । विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले ठूला परियोजनामा सरकारले व्यर्थको खर्च गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ ।
सन् २००९ मा सत्तामा आएदेखि हसिना सरकारले विभिन्न मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायहरूको लगानीमा विशाल पूर्वाधार योजनाहरूमा काम गरेको छ । तिनमा पद्मा नदीको पुल, रूपपुरमा रहेको आणविक भट्टी, ढाका शहरमा मेट्रो रेल, कर्णफुली सुरुङ लगायतका परियोजना छन् । विकासका यी परियोजना स्वागतयोग्य भए पनि यिनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी रकम खर्च गरिएकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हो ।
अनि यी परियोजना निर्माणका क्रममा लिएका ऋण चुकाउन पनि सरकारलाई लागि ठूलो टाउकोदुखाइको कारण बनेको छ । बंगलादेशको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक सम्बन्ध शाखाले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार, विदेशबाट लिइएका विशाल ऋणको छुट अवधि सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा देशले ४.०२ अर्ब डलर बाह्य ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
दोस्रो, खराब कर्जाप्रवाहका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आएको संकट । बंगलादेशका बैंकहरूमा ठूला घोटाला तथा खराब कर्जाको भयानक समस्या छ । सन् २०१९ मा केन्द्रीय बैंकले ११.११ अर्ब डलर बराबरको कर्जा खेर गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसभन्दा बढी रकम खराब कर्जामा परेको बताएको छ । राजनीतिकर्मी तथा ठूला व्यापारिक घरानाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तेस्रो, ऊर्जा क्षेत्रको भ्रष्टाचार । सरकारले देशभरि विद्युत् आपूर्ति गराउन सफल भएको भनी गत मार्च महिनामा दाबी गरे पनि त्यसका लागि चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको कुरा लुकायो । विद्युत् उत्पादकहरूलाई विशाल सब्सिडी दिएको भए पनि उनीहरूले ग्राहकलाई चाहिने जति बिजुली दिनै सकेनन् अनि दिएको बिजुलीको पनि चर्को मूल्य असुले ।
चौथो, पूँजी पलायन । बंगलादेशमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा हुने गरेकाले सीमित व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाए अनि त्यो सम्पत्ति स्विस बैंक तथा अन्य ठाउँमा लगेर थुपारे । सन् २०२१ मा मात्र बंगलादेशीहरूले स्विस बैंकहरूमा ९१ करोड डलरभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको तथ्यांक छ । अनि आयात निर्यातमा करछली गर्ने समस्या पनि चर्को छ ।
अली रियाजले औंल्याएका यी चार कारणका अतिरिक्त राजनीतिक समस्याले पनि बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न योगदान गरेको देखिन्छ । विपक्षी दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणमाथि सरकारले गरेको दमन गरिरहेको छ । उनीहरूले सरकारलाई खराब आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न सकेका छैनन् ।
तर यी समस्याका बावजूद बंगलादेशको स्थिति पाकिस्तान वा श्रीलंकाको जस्तो खराब नहुने धेरैजसो विश्लेषकको भनाइ छ । विलासी वस्तुको आयात रोकेपछि बंगलादेशको डलर सञ्चिति बढ्ने अपेक्षा छ ।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा जान खोजे पनि विद्युत् आपूर्ति कटौतीले उत्पादन क्षेत्रमा असर गरी निर्यातलाई समस्यामा पार्ने सम्भावना चाहिँ छ । ढाका विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मोहम्मद हलाल उद्दीनले बंगलादेश लामो समयसम्म आयात रोक्न समर्थ नहुने भएकाले वर्तमान संकटबाट निस्कनका लागि निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त ऋणलाई बंगलादेशले आर्थिक वृद्धिका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कोष स्वयंले बंगलादेश संकटमा नपरेको र उसको अवस्था दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा निकै भिन्न रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
तर भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराले बंगलादेशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
