चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
भदौ ८, २०७९
कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण संसारभरिको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको बेलामा बंगलादेशमा पनि त्यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।
द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगति गरी ४१६ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सफल बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य ५२ प्रतिशतले बढाइएपछि अहिले सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेका छन् । अहिले एक लिटर पेट्रोललाई १३० टाका पर्छ । डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि एक हप्तामा ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा चर्को मूल्यवृद्धि भएको बताइरहेका छन् । महंगीको मारमा परेका आक्रोशित मानिसले देशभरिका पेट्रोल पम्प घेराउ गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग राखेका छन् । दैनिक आवश्यकताका वस्तुको मूल्य यसरी आकासिएपछि सर्वसाधारणलाई हातमुख जोर्नै पनि समस्या हुन थालेको छ ।
इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्य लगातार बढिरहँदा बंगलादेशमा आयात खर्च पनि आकासिएको छ । यसले गर्दा सरकारले विदेशी दातृनिकायसँग ऋण लिनुपर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि ऋण लिने विषयमा सरकारले कुराकानी गरिरहेको छ । कोषसँग आगामी तीन वर्षभित्रमा ४.५ अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज लिनका लागि सरकारले अनुरोध गरेको छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि कोषसँग ऋण लिनका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा बंगलादेश समेत त्यही पंक्तिमा उभिन पुग्दा यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व आर्थिक दबाबको स्थिति निर्माण भएको देखिन्छ ।
त्यति मात्र नभई सरकारले विश्व बैंकसँग १ अर्ब डलरको ऋण सहायता मागेको छ । अनि दातृराष्ट्र र बहुपक्षीय दातृनिकायहरूसँग कोभिड शुरू भएयता लगभग ३ अर्ब डलर पनि बंगलादेशले लिइसकेको बताइन्छ ।
इन्धनको मूल्य बढिरहेको बेलामा सरकारले खर्चकटौतीका उपायहरू पनि अपनाउन थालेको छ । विद्युत् आपूर्ति गराउन गाह्रो हुन थालेपछि सरकारले विद्यालयहरू हप्ताको दुई दिन (शुक्रवार र शनिवार) बन्द गर्ने अनि सरकारी कार्यालय समय पनि घटाउने (आठको साटो सात घन्टा) निर्णय लिएको छ । गत जुलाई महिनादेखि नै देशमा दिनको दुई घन्टा लोडशेडिङ गर्न थालिएको छ ।
डिजेलबाट बंगलादेशको लगभग ६ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुने गरेकोमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसरी विद्युत् निकाल्ने सबै कारखाना बन्द गरिएको छ । बिजुली उत्पादनको अर्को स्रोत प्राकृतिक ग्यास हो र त्यो पनि बंगलादेशले आयात गर्ने गरेको छ ।
आयात महंगिएसँगै बंगलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निकै घटेको छ । बिजनेस टुडे पत्रिकाका अनुसार, अहिले बंगलादेशसँग ४० अर्ब डलरभन्दा कमको सञ्चिति छ । त्यसले जम्मा पाँच महिनाको आयात धान्न सक्छ ।
त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका अनुसार, विदेशमा रहेका बंगलादेशी कामदारहरूले पठाएको विप्रेषणमा पनि कमी आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो । यससँगै मुद्रास्फीति पनि बढेको छ । विगत तीन महिनामा बंगालदेशी टाका अमेरिकी डलरको तुलनामा लगभग २० प्रतिशतले कमजोर बनेको छ ।
समस्यालाई चर्काउने गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । अनि सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ मेसम्म व्यापारघाटा बढेर २७.२ अर्ब डलर पुगेको छ ।
व्यापारघाटा कम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकी छन् । कार, सुनका गरगहना, पर्फ्युम लगायतका अत्यावश्यक नरहेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
उदाउँदो र आशालाग्दो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशमा यस्तो संकटको स्थिति कसरी आइलाग्यो ?
भन्नलाई त त्यहाँको सरकारले कोभिड र रुस–युक्रेन द्वन्द्व अहिलेको संकटको कारण हो भन्छ । तर विगत केही समययता सरकारलाई अपनाइरहेको गलत आर्थिक नीति पनि यसका लागि जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बंगलादेशी राजनीतिशास्त्री अली रियाजका अनुसार, अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुमा चारवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, देशका मेगाप्रोजेक्टमा लागेको ठूलो खर्च ।
श्रीलंकामा जस्तै बंगलादेशमा पनि लगानीको प्रतिफल उठाउन निकै समय लाग्ने ठूला परियोजनाप्रतिको कडा आकर्षण समस्याका रूपमा रहेको छ । विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले ठूला परियोजनामा सरकारले व्यर्थको खर्च गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ ।
सन् २००९ मा सत्तामा आएदेखि हसिना सरकारले विभिन्न मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायहरूको लगानीमा विशाल पूर्वाधार योजनाहरूमा काम गरेको छ । तिनमा पद्मा नदीको पुल, रूपपुरमा रहेको आणविक भट्टी, ढाका शहरमा मेट्रो रेल, कर्णफुली सुरुङ लगायतका परियोजना छन् । विकासका यी परियोजना स्वागतयोग्य भए पनि यिनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी रकम खर्च गरिएकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हो ।
अनि यी परियोजना निर्माणका क्रममा लिएका ऋण चुकाउन पनि सरकारलाई लागि ठूलो टाउकोदुखाइको कारण बनेको छ । बंगलादेशको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक सम्बन्ध शाखाले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार, विदेशबाट लिइएका विशाल ऋणको छुट अवधि सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा देशले ४.०२ अर्ब डलर बाह्य ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
दोस्रो, खराब कर्जाप्रवाहका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आएको संकट । बंगलादेशका बैंकहरूमा ठूला घोटाला तथा खराब कर्जाको भयानक समस्या छ । सन् २०१९ मा केन्द्रीय बैंकले ११.११ अर्ब डलर बराबरको कर्जा खेर गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसभन्दा बढी रकम खराब कर्जामा परेको बताएको छ । राजनीतिकर्मी तथा ठूला व्यापारिक घरानाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तेस्रो, ऊर्जा क्षेत्रको भ्रष्टाचार । सरकारले देशभरि विद्युत् आपूर्ति गराउन सफल भएको भनी गत मार्च महिनामा दाबी गरे पनि त्यसका लागि चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको कुरा लुकायो । विद्युत् उत्पादकहरूलाई विशाल सब्सिडी दिएको भए पनि उनीहरूले ग्राहकलाई चाहिने जति बिजुली दिनै सकेनन् अनि दिएको बिजुलीको पनि चर्को मूल्य असुले ।
चौथो, पूँजी पलायन । बंगलादेशमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा हुने गरेकाले सीमित व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाए अनि त्यो सम्पत्ति स्विस बैंक तथा अन्य ठाउँमा लगेर थुपारे । सन् २०२१ मा मात्र बंगलादेशीहरूले स्विस बैंकहरूमा ९१ करोड डलरभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको तथ्यांक छ । अनि आयात निर्यातमा करछली गर्ने समस्या पनि चर्को छ ।
अली रियाजले औंल्याएका यी चार कारणका अतिरिक्त राजनीतिक समस्याले पनि बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न योगदान गरेको देखिन्छ । विपक्षी दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणमाथि सरकारले गरेको दमन गरिरहेको छ । उनीहरूले सरकारलाई खराब आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न सकेका छैनन् ।
तर यी समस्याका बावजूद बंगलादेशको स्थिति पाकिस्तान वा श्रीलंकाको जस्तो खराब नहुने धेरैजसो विश्लेषकको भनाइ छ । विलासी वस्तुको आयात रोकेपछि बंगलादेशको डलर सञ्चिति बढ्ने अपेक्षा छ ।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा जान खोजे पनि विद्युत् आपूर्ति कटौतीले उत्पादन क्षेत्रमा असर गरी निर्यातलाई समस्यामा पार्ने सम्भावना चाहिँ छ । ढाका विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मोहम्मद हलाल उद्दीनले बंगलादेश लामो समयसम्म आयात रोक्न समर्थ नहुने भएकाले वर्तमान संकटबाट निस्कनका लागि निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त ऋणलाई बंगलादेशले आर्थिक वृद्धिका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कोष स्वयंले बंगलादेश संकटमा नपरेको र उसको अवस्था दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा निकै भिन्न रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
तर भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराले बंगलादेशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...