सामाजिक क्षेत्रमा ५४ हजार संस्थामार्फत साढे ७६ अर्ब रकम परिचालन

समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले परिषद्को आफ्नै भवन नहुँदा उद्देश्यअनुसारको कार्य सम्पदान गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार काठमाडौं समाज कल्याण परिषद्ले ४३औँ सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सदस्य सचिव भट्टले सहज रूपमा छिटा काम सम्पन्न गर्नका लागि परिषद्को कार्यालयको स्थायी भवन व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबीच दुई वटा नयाँ साधारण सम्झौता भएको र २७ वटा सम्झौता नवीकरण भएको तथा परियोजना स्वीकृति १४ सय ५४ वटा भएको जानकारी दिए । 

भट्टले परियोजनाबाट सम्झौता, स्वीकृति र अनुमोदन गरी जम्मा ७६ अर्ब ५१ करोड ३ लाख १९ हजार ४१४ रुपैयाँ बराबरको रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी स्वीकृति भएको पनि बताए । उनले राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा आवद्ध १ हजार ४८० वटा नवीकरण र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्य सम्ममा परिषद्मा आवद्ध कुल राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ५४ हजार १५ पुगेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको मूल्यांकन गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३२ वटा र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको मूल्यांकनका लागि १०६ वटा टोली गठन भई कार्य शुरुवात भइसकेको पनि जानकारी दिए । 

उनले परिषद्को २०७८/०७९ को कुल स्वीकृत बजेट १८ करोड ३ लाखमध्ये १५ करोड ३३ लाख ८ हजार आय भएकोमा १४ करोड ६२ लाख १६ हजार खर्च भएको बताए । सदस्य सचिव भट्टले कुल स्वीकृत परियोजनाबाट १० हजार २ सय ५८ जनाले संघ संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कोभिड प्रतिकार्य सम्बन्धी कोभिडमा खर्च गर्नेगरी ६४ करोड २ लाख ९० हजार बराबरको रकम स्वीकृति गरिएको पनि बताए । 

सदस्यसचिव भट्टले समाज कल्याण परिषद्ले टेण्डरको माध्यमबाट आईआरआर र उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार भाडा वृद्धि गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गरेको र परिषद् आत्मनिर्भर हुँदै गएको बताए । उनले सेवा छिटो छरितोका लागि परिषद्ले डिजिटलाइजेशनको शुरुवात गरेको बताए । 

भट्टले लामो समय यता अवरुद्ध रहेको एनजिओ, आईएनजिओको अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रक्रियाको निर्देशिका संशोधन गरी सुचारु रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उनले सामाजिक उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको बताए ।