असोज ८, २०८०
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘सुरक्षा थ्रेट’को विषय उठाएपछि अहिले एक प्रकारको तरंग पैदा भएको छ । नेपालको सुरक्षा अवस्था र सामाजिक, धार्मिक विषय कति संवेदनशील...
असोज ६, २०७९
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।
सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्बर) उनले त्यो भनाइ राखेका हुन् । यसअघि पनि तीनपटक उनले यस्तै किसिमका बयान दिइसकेका छन् । प्रत्येकपटक ह्वाइट हाउसले उनको आशय गलत नरहेको भनी स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ ।
तर बारम्बार उही कुरा दोहोर्याइरहँदा बाइडन साँच्चिकै ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अपनाइरहेको रणनीतिक दुविधालाई त्याग्न तयार रहेको देखिन्छन् ।
सीएनएनका स्टिफन कोलिन्सनले त्यस्तै किसिमको विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार, राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्तलाई एकपटक परित्याग गर्न खोज्दा त्यसलाई संयोग मान्न सकिएला तर चारपटक त्यसो गर्दा चाहिँ उनी यसमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
ताइवानलाई चीनले लगातार सैन्य जोखिम देखाउँदै तर्साइरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले दह्रो अडान राख्नु जरूरी छ भन्ने सोच बाइडन प्रशासनमा पलाएको देखिन्छ । ताइवान स्वतन्त्रताको दिशामा अघि बढ्न खोजेको भनी चिन्ता लिएर चीनले आफ्नो सैन्यशक्ति प्रदर्शन गरिरहेको हो भन्ने कुरा बाइडन प्रशासनलाई थाहा छैन होला र ?
अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको उत्तेजनात्मक ताइवान भ्रमण स्वतन्त्रतालाई नै उक्साउनका लागि भएको हो भन्ने चीनको बुझाइ छ । त्यसैले पलोसीको भ्रमणको चीनले घोर विरोध गरेको थियो ।
भन्नलाई त बाइडन स्वयंले आफ्नो प्रशासन एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बताएका छन् तर उनको भनाइ र गराइमा अन्तर देखिएको चीनको बुझाइ देखिन्छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा यस अन्तरका बारेमा उल्लेख गरिएका सयौं सामग्रीहरू उपलब्ध छन् ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नै एक प्रान्त मान्ने गरेको छ र कुनै दिन त्यसलाई आफूसँग शान्तिपूर्ण रूपमा मिसाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ । तर ताइवानमा विगत केही वर्षयता चिनियाँ मुख्यभूमिसँगको पुनरेकीकरणका विरोधमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । बहालवाला राष्ट्रपति त्साई इङ–वनको दलले स्वतन्त्रता पक्षधरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एक चीन नीति त भन्ने तर ताइवान चीनकै एक अंग हो चाहिँ नभन्ने गरिरहेको छ । अझ, चीनको आक्रमण भएमा ताइवानलाई आर्थिक वा अन्य नभई फौजी सहायता नै गर्ने भनी अमेरिकाले दोहोर्याइरहेकाले ताइवानलाई वस्तुगत रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तो हैसियत दिइरहेको हो कि भन्ने आभास पाइन थालेको छ ।
विश्लेषक रेसल मार्सडेनका अनुसार, ताइवानलाई युक्रेन जस्तै प्रस्तुत गरी सानो छिमेकीलाई ठूलोले जोखिम तेर्स्याइरहेको अनि सानोलाई बचाउनका लागि अमेरिका तयार रहेको भाष्य अमेरिकीहरूले बनाइरहेका छन् ।
बाइडनको पछिल्लो भनाइले मार्सडेनको दाबीलाई पुष्टि नै गर्छ । सीबीएसको ६० मिनेट्स कार्यक्रममा उनले ताइवान आफ्नो स्वतन्त्रताका बारेमा आफैं निर्णय लिन्छ भने । अमेरिकाले ताइवानीहरूलाई स्वतन्त्र बन्नका लागि प्रेरित नगरेको र त्यो उनीहरूकै निर्णय भएको उनले बताए ।
यस भनाइलाई कार्नेगी इन्डावमेन्ट फर इन्टरनेसनल पीस नामक संस्थामा अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट प्रोग्रामका वरिष्ठ फेलो स्टिफन वर्थाइमले द गार्डियन पत्रिकामा अर्थ्याएका छन् । उनका अनुसार, ताइवानको राजनीतिक हैसियतका विषयमा अमेरिका तटस्थ छ, यसको छिनोफानो ताइवानी जनता आफैंले गर्छन् र ताइवानले लिने जुनसुकै निर्णयलाई पनि अमेरिकाले समर्थन गर्छ भन्ने बाइडनको आशय देखिन्छ ।
अर्थात्, मानौं भोलि ताइवानी जनताले बहुमतका साथ स्वतन्त्रता घोषणा गरेछन् भने अमेरिकाले त्यस निर्णयलाई समर्थन गर्नेछ । यो वस्तुगत रूपमा एक चीन नीतिको बर्खिलाप कदम हो र शायद बाइडनका लागि त्यो पुरानो नीतिको सान्दर्भिकता अब समाप्त भएको छ । यससँगै ताइवानका विषयमा अमेरिकाको रणनीतिक दुविधा अब रणनीतिक स्पष्टतामा परिणत भएको छ ।
त्यसो त अमेरिकाले विगत कैयौं वर्षदेखि ताइवानलाई विभिन्न हातहतियार सहयोग गरेर आफ्नो असली नीतिको संकेत दिइसकेको थियो । हुँदाहुँदा ताइवानले युक्रेन जस्तै लामो दूरीको हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टम्स (हिमार्स) का एम१४२ लोन्चरहरू पनि अमेरिकासँग किन्नका लागि बजेट छुट्ट्याइसकेको छ ।
हातहतियार सहयोगसँगै अमेरिकी सांसदहरूको ताइवान भ्रमण बाक्लै गरी भइरहनु पनि त्यहाँको स्वतन्त्रता पहललाई समर्थनका लागि नै हो । पलोसीले आफू संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमा आइपुगेको भनी प्रकारान्तरले ताइवानी स्वतन्त्रताकै आशय व्यक्त गरिन् ।
त्यसका अतिरिक्त चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे पनि नगरे पनि चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकाले तयारी गरिरहेको छ । अझ, सिनेटमा विचाराधीन ताइवान पोलिसी याक्टमार्फत ताइवानलाई अर्बौं डलर बराबरको सैन्य सहायता दिनका लागि पनि अमेरिकाले पहल गरेको छ ।
यसरी एक चीन नीतिको मन्त्रपाठ गरिरहने तर चीनलाई ताइवान पुनरेकीकरण गर्नबाट रोक्ने लक्ष्यका साथ ताइवानलाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको नीति हो भन्ने छर्लंग भएको छ । चीनले अमेरिकाका यी उत्तेजनात्मक कदमहरूलाई रोक्नका लागि ठोस पहल गर्न नसक्दा अमेरिका झन् सुरिएको छ ।
वास्तवमा चीनले ताइवानका सन्दर्भमा कोरेको लक्ष्मणरेखालाई अमेरिकाले बारम्बार उल्लंघन गरी चीन साँच्चिकै पुनरेकीकरणका लागि प्रतिबद्ध छ कि गफ मात्र दिइरहेको हो भनी अमेरिकाले जाँच्न खोजेको हो । अझ त्यसमाथि आफ्नो सहयोगका कारण युक्रेनले रुसविरुद्धको प्रत्याक्रमणमा सफलता पाइरहेको देखेर ताइवानमार्फत चीनलाई रोक्ने (कन्टेनमेन्ट) नीति सफल हुनेमा अमेरिका विश्वस्त हुन थालेको देखिन्छ ।
ताइवानका लागि चीनले अमेरिकासँग युद्ध लड्दैन भन्ने पूर्वानुमान अमेरिकीहरूले गर्न थालेको पनि बाइडनको भनाइबाट संकेत पाइन्छ । बाइडनले स्पष्ट रूपमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्दा अमेरिकी सैनिकहरू प्रतिरक्षाका लागि अवश्य आउनेछन् भने ।
त्यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिकाको प्रत्यक्ष भिडन्त पक्का छ । त्यस भिडन्तले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भएकाले चीनले ताइवानमाथि आक्रमणरूपी आत्मघाती कदम चाल्दैन र आफूहरूको निवारण (डिटरेन्स) नीति सफल हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूको सोचाइ हुन सक्छ ।
तर समाजवादी विचारधारा भन्दा पनि राष्ट्रवादमा आधारित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतालाई ताइवान पुनरेकीकरणले मात्र कायम राख्न सक्ने कुरालाई विश्व समुदायले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । भनाइको मतलब, ताइवानलाई चीनमा मिसाउन नसकेमा कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गरिरहन लगभग असम्भव छ ।
आफ्नो अस्तित्व संरक्षणका लागि समेत पार्टी अमेरिकासँगको भिडन्तका लागि तयार हुनुपर्ने स्थिति छ । चिनियाँ जनता स्वयं पनि ताइवान पुनरेकीकरणको सवालमा स्पष्ट छन् । त्यसैले चीन पनि युद्धको तयारी गरेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन । चीनको सैन्यशक्ति विगतको तुलनामा निकै बढेकाले युद्धका लागि हिचकिचाहट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
विश्लेषक टिमुर फोमेन्को अमेरिका–चीन युद्ध निकट भविष्यमै हुने अनुमान गर्छन् । अमेरिकालाई चीनसँगको युद्ध सन्निकट छ भन्ने कुरा थाहा छ र रुसविरुद्ध जस्तै चीनविरुद्ध पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई परिचालन गरेर युद्ध जित्न सकिन्छ भन्ने सोच छ ।
युद्ध भएमा आफ्नो हतियार उद्योग मालामाल हुने कुरा पनि उसलाई राम्रोसँग थाहा छ । अनि अमेरिकी समाजमा भइरहेको चरम ध्रुवीकरणका कारण गृहयुद्धको स्थिति रहेकाले विदेशी युद्धमा सहभागी हुँदा देशलाई एकजुट बनाउन सकिने आकलन पनि बाइडन प्रशासनले गरेको हुन सक्छ ।
बाइडनले अब आफूहरू एक चीन नीतिको पक्षमा नरहेको अनि ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि युद्ध लड्न समेत तयार रहेको संकेत दिइसकेका छन् । चीनले अमेरिकाको यस परिवर्तित सोचलाई मद्देनजर गर्दै रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो स्थिति निर्माण हुँदा पूर्वी एसियामा अशान्तिको लहर फैलिने भएको छ । त्यस लहरले विश्वलाई नै समेट्ने पक्का छ किनकि अमेरिका–चीन युद्धले विश्व आपूर्ति शृंखलालाई पार्ने नकारात्मक असरको आयतन विशाल छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘सुरक्षा थ्रेट’को विषय उठाएपछि अहिले एक प्रकारको तरंग पैदा भएको छ । नेपालको सुरक्षा अवस्था र सामाजिक, धार्मिक विषय कति संवेदनशील...
सत्ता स्वार्थ र शक्तिको राजनीतिक दाउपेचका अस्वस्थ शृंखलाबीच शालीनता र समन्वयकारी भूमिकाका लागि प्रसिद्ध सुवासचन्द्र नेम्वाङ अन्ततः अस्ताएका छन् । संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका नेम्वाङको गएराति निधन भए...
भदौ ३०, २०७२ मा संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानको मस्यौदा पारित हुँदै गर्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे ‘नेपाल मामिला क्रिटिकल’ भएको भन्दै नयाँ दिल्ली उडे । नेपालमा स...
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा फर्किन सक्ने चर्चा मात्रले एमालेमा तरंग उत्पन्न भइरहेका बेला फेरि अर्को सन्देश दिने राजनीतिक घटनाक्रम भएको छ । एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको उत्तराधिकारी को हो ...
विद्यालय बन्द गरी देशभरबाट काठमाडौं आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीवार दोस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी राखे । संघीय सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण ...
आफूलाई कम्युनिस्ट भौतिकवादी भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही वर्ष अघिसम्म मन्दिर जाँदैनथे, दशैं मनाउँदैनथे । सुनसरीको बराह क्षेत्रमा लुकेर भैँसी पूजा गरेबाहेक उनी...
तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...
नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...
मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...