निर्वाचन आयोगले सरकार र मातहतका निकायले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको तीन सयभन्दा बढी निवेदन रोकिदिएको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरित हुने खालका काममा अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनहरू रोकिदिएको प्रष्ट पारे । 

उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ति, नयाँ भवन शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरणलगायतका विषयमा सरकार र मातहतका निकायले दिएको निवेदन निर्वाचन आचारसंहिताविपरित भएकाले त्यस्ता खालको काममा अनुमति नदिइएको बताए । तर, आयोगले अत्यावश्यक सेवाका लागि परेको करिब १५३ वटा निवेदनमाथि अध्ययन गरी सो कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर मुलुकमा जानुपर्ने विषय, अत्यावश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन दिइएको निवेदन भने स्वीकृति गर्दै अघि बढाउन अनुमति दिइएको बताए । 

‘आचारसंहिताले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ कार्यक्रम छन भने उद्घाटन, शिलान्यास, अनावरणलगायतका विषयवस्तुहरु जुन कार्य गर्दाखेरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पर्छ । अर्थात निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भने ती काम गर्न पाइँदैन भनेर हामीले रोक्यौँ । आचारसंहिताले रोक्यो । रोकिसकेपछि लगभग ५०० संख्यामा यो आचारसंहिता उलंघन गर्नु हुँदैन यो काम गर्नेलाई अनुमति पाउँ, सहमति पाउँ भनेर आयोगमा निवेदन परेको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, विश्वविद्यालयलगायतका विभिन्न ठाउँबाट । त्यसकारण नगरी नहुने र दैनिक कार्यमै बाधा अडचन खडा हुने र स्वास्थ्यसम्बन्धी, सरसफाई सम्बन्धी, अत्यावश्यक विषयवस्तुभित्र पर्छन्’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘ती विषयवस्तुहरुलाई समेत समेट्नुपर्ने विषय छ भने त्यसलाई अध्ययन गरेर हामीले १५३ वटालाई सहमति दिएका छौँ । कतिपय कर्मचारीहरूको महिना दिन अगाडि विदेश जाने भनेर स्वीकृति भइसकेको छ । जुन मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्नेछ । त्यसलाई तत्काल स्वीकृति गरेर अनुमति दिएका छौँ । सो भन्दा बाहेक जुन गर्न नहुने तर सरकारले गर्न खोज्ने कर्मचारी नियुक्ति, भर्ना, बढुवा, भनेको ठाउँमा सरुवाजस्ता विषयहरु भने हामीले रोकेका छौँ । आचारसंहिताले निषेध गरेको छ । रोकिएको करिव-करिव ३०० हाराहारीमा होला । निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्ने कुनै पनि अनुमती सरकारलाई दिन सकिदैन, हामी रोक्छौँ ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा असर पर्ने कुनै पनि कामलाई अघि बढाउन अनुमति दिन नसकिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।