निर्वाचन आयोगले शीर्ष नेतालाई सोध्यो – हेलिकप्टर चढेको पैसा कसले तिर्छ ?

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्न विशेष निर्णय गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सीमित गर्नुको साथै सो दफाको उपखण्ड (क) को (१) ले त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचारप्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ/पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधनस्रोत हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।