नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप परिवर्तन घोषणासहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा मतदातालाई फकाउने उद्देश्यले माओवादीले केन्द्रले सोमवार पार्टी कार्यालयबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

‘राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभिष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षमसिद्ध भएको छ’, माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए ।’ 

यस्तो छ शासकीय स्वरूपको माओवादी खाका

१. संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।

२. प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।

३. १६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेश सभा हुनेछ ।

४. संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेश सभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।