नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिबी निवारण गर्नका लागि ७ कार्यक्रम अघि सारेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘गरिबी निवारण, माओवादीको संकल्प, पाँच वर्षमा आधा गरीबी हटाउन प्रतिबद्ध’ भन्ने नारा समावेश गरिएको छ । 

‘मुलुकमा जनसंख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको छ र गरीब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । समाजमा गरीबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन’, माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा क्रमभंग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरीबी कम्तीमा आधाले घटाइने छ ।’ 

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्म अनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

यस्ता छन् माओवादी केन्द्रले ल्याएको गरीब लक्षित प्रतिबद्धता

१. गरीबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ ।

२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने छ ।

३. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।

४. ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

५. सहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।

६. वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ ।

७. शहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने छ । विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।