नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न तीन तहका सरकारलाई विभिन्न भूमिकामा केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले सङ्घलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास निर्माण र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने जनाएको हो । 

प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाएर साथै प्रदेशलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाइने माओवादीको योजना छ ।

 विगत पाँच वर्षमा केही संरचनागत समस्या, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन, धेरै विषय साझा सूचीमा हुनु, सङ्घले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिनुजस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, मजदुर, किसानको अपनत्व अनुभूति हुनेगरी सङ्घीयतालाई सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाझिने, अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याई अधिकार सूची आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने, ऐतिहासिक पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग गठन गरी सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।