सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आज मिडिया हबले विश्वकपको नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक रु पाँच सय उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा छलफलका लागि सबै पक्षलाई यही कात्तिक २७ गते बोलाएको छ ।
 
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हब नीति कम्पनी गरेको निर्णय रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो । केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि फुटबल खेलको महासङ्ग्राम, फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन् ।
  
आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा सञ्चालन हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा हुने खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । विगत लामो समयदेखि खेल जगत्मा हेर्न सर्वाधिक रुचि राखिएको विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करण सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको रिट निवेदनमो छ ।