सर्वाेच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।  

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार निरन्तरता दिएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको निरन्तरतासँगै ‘नो नट अगेन’ अभियानका संलग्नहरूलाई मुद्दाकाे टुंगाे नलाग्दासम्म कारबाही गर्न नपाइने भएकाे छ । 

सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानमा सहभागी भएर आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्दा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर त्यस्तो अभियानमा सहभागी नहुन र सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्ने भनेको थियो

उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको निर्वाचन आयोगको दावी थियो । 

त्यतिमात्रै होइन, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी आयोगले ‘नो नट अगेन’ पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगको क्रियाकलापकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता  दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।