चैत ८, २०८०
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायत २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै १४औँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला, २०७९ सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित मानवअधिकार आयोगहरूबीच समन्वय तथा सहकार्यको सुनिश्चिता गर्दै आयोगका गठन प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा पेरिस सिद्धान्तको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने रहेको छ ।
नागरिकता प्राप्तिमा लिएको आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउँदै सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्वक कानुन, पर्याप्त स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने रहेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आलेख, अभिसन्धि, सम्झौतालगायत सबै प्रकारका प्रतिबद्धताहरूको घरेलुकरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएका सुझावहरूको अवलम्बन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित सम्पूर्ण मौलिक हक तथा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका लागि पीडितमैत्री कानुन तथा आयोगहरूको निर्माण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको कारणबाट भएका पीडितलाई न्याय र परिपूरण र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिको दोषीलाई कारबाही गरी समाजमा मेलमिलापको सुनिश्चिता गरियोस् साथै आगामी दिनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादति नहुने सुनिश्चिताका लागि सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
यही मङ्सिर २२ गतेदेखि प्रारम्भ भएको महाभेलाको नारा ‘न्याय, समानता र मर्यादित रोजगार हामी सबैको सरोकार’ भन्ने थियोे । यस वर्ष पौरखी नेपालको संयोजकत्व एक सय ८० भन्दा बढी मानवअधिकारवादी संस्था महाभेलामा सहभागी थिए ।रासस
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
नेपाली युवाहरूको संस्था निलुवा समाज पोर्चुगलको पहिलो वार्षिक भेला मंगलबार सम्पन्न भएको छ । रोजगारीको शिलशिलामा पोर्चुगललाई कर्मभूमि बनाएका बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका– ४ चमुवाका युवाहरूको उक्त भेलामा...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...