निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको ‘काउन्टडाउन’ शुरू भएको छ । 

राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रक्रिया अब शुरू हुनेछ । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीवार आयोजित समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुने संविधानविद्हरूको तर्क छ । 

२०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो बेला पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । 

यसपटक प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ लिएपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

मंसिर १९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सांसद्को शपथपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । 

शपथ ग्रहणका लागि संसद्को अधिवेशन शुरू हुन जरुरी छ । संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै पुस २९ गतेअगावै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंसिर ४ गतेको चुनावमा ८९ सिटसहित कांग्रेसले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।