नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समितिले संघीय सरकारको पहिलो कार्यकाल र प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले लिन अधिकतम पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई सात बुँदे सुझाव लेख्दै माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा संघ र प्रदेश सरकार गठनको अडान राखेको हो । 

बैठकले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेका प्रतिनिधिसभाका पाँचमध्ये चार र प्रदेशसभाका १० मध्ये नौ सिटमा प्रत्यक्ष जीत निकालेको र समानुपातिक मत २०७४ को निर्वाचनभन्दा वृद्धि भएकाले कर्णालीको नेतृत्व आफैले राख्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।

 प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी र सचिव धनजितबहादुर शाहीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित सुझाव पत्रमा केपी ओली प्रवृत्तिबाहेकका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकताको सार्थक पहल गर्न, पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउन, पार्टी र जनसंगठन कमिटीका आकार सानो र चुस्त बनाउन, पार्टी कमिटीको नेतृत्व चयन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिएको छ । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्र कर्णालीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पनि सुझाव दिएको छ । दैलेख जिल्ला जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्न र  सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन दलहरुबीच संयन्त्र बनाउन पनि बैठकले जोड दिएको छ ।