संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले पुस २२ गतेभित्र कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रवार कर्णाली प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहलाई शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

ज्येष्ठ सदस्य शाहले बाँकी सदस्यलाई शपथ गराउनुका साथै सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन नहुञ्जेलसम्म उनैले सभा सञ्चालन गर्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयले चर्चा पाएको छैन । प्रदेश सभाका २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्री भागबण्डामा केन्द्रीयस्तरमा गठबन्धन दलबीच हुने सहमतिको पखाईमा छन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नआएको कर्णालीमा सरकार बनाउन ठूला ३ मध्ये २ दल मिल्नैपर्ने बाध्यता छ ।

सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छन् । अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहँदा सरकार गठनमा समस्या छैन । गठबन्धनसँग २८ सांसद छन् । यदि गठबन्धन कायम नरहेर बेग्लै समीकरण बनेमा एमाले निणार्यक बन्ने अवस्था आउने छ । प्रदेश सभाको ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले नयाँ समीकरण बनाउने हो भने एमालेलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस–एमाले मिल्दा २४, माओवादी केन्द्र–एमाले मिल्दा २३ सांसद हुनेछन् तर कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहनेमा ढुक्क छन् ।

‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्छ,’ मुख्यमन्त्री समेत रहेका कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘कुन प्रदेशमा कसले पहिला नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रमा गठबन्धनका नेताहरू बसेर टुंग्याउनुहुन्छ ।’

हुम्लाबाट पुनः प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी पहिलो चरणमै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनामा छन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने गरी आफू प्रदेश सभामा लडेको उनी बताउँदै आएका छन् । 

कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही प्रदेशको आफ्नै अधिकार भए पनि गठबन्धनको कुरा भएकाले सरकार गठनका विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो दाबी स्वाभाविकै हो, बाँकी केन्द्रमा समन्वय गर्दै अघि बढ्छौं ।’

माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्राचार गर्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाउन नहुने सुझाव दिएको थियो । कर्णालीमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा समानुपातिक मत बढी आएको, पार्टीको जनाधार बलियो भएकाले गठबन्धनमा सहमति जुटाउन प्रचण्डलाई सुझाव दिएको थियो । 

प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रमै बन्ने सहमतिले निर्धारण गर्ने बताइन् । ‘सबैका आ–आफ्ना दाबी त हुने नै भए, मुख्य कुरा केन्द्रमा के सहमति बन्छ, त्यसमा भर पर्छ, गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा भएको सहमति मान्नैपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘केन्द्रमा सरकार गठनको स्पष्ट तस्वीर नआउञ्जेल प्रदेशमा गृहकार्य गरेर अर्थ छैन, गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा बन्ने सहमतिको पर्खाइमा छौं ।’

प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुखजस्ता पदको भागबण्डा केन्द्रमै हुने नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता छान्ने तयारीमा, अरु दल चुपचाप

निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको कांग्रेसले प्रदेशमा पनि तयारी शुरू गरेको छ । यसका लागि विहीवार प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश कार्यसमितिका प्रवक्ता दमन शाहीले सम्भवतः कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेता छनोटका लागि ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने बताए ।

समितिले ३–४ दिनभित्र नेता चयनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उनी बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य एवं मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अर्का केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाह प्रतिस्पर्धामा छन् । माओवादी केन्द्र र एमालेले दलको नेता चयनको गृहकार्य शुरू गरेका छैनन् ।

माओवादीमा राजकुमार शर्मा र विन्दमान विष्ट दल नेताका आकांक्षी छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएमा यीमध्ये नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

एमालेको दल नेतामा यामलाल कंडेल र विनोदकुमार शाहले आकांक्षा देखाएका छन् । एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयनमा पार्टी केन्द्रले हालसम्म कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले अहिलेसम्म केही भनेको छैन, हेरौं २–४ दिनमा केही निर्देशन आउँछ कि ?’

कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले दलको नेता तथा अन्य पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सभामा ५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रदेश सभामा कम्तीमा २ सिट रहेको दलले नेता छान्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।