रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका– ७ बिसौरियाका किसान श्रीपत कोहारले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न थालेको एक दशक पूरा भयो ।

५० वर्षका कोहारको खेतमा अहिले गोभी, मटर, धनियाँलगायतका तरकारी फलेका छन् । यो वर्ष उनको तरकारी खेती अपेक्षा गरेअनुसार फस्टाएको छैन । 

कोहारले प्रस्टाउँदै भन्छन्, ‘यो वर्ष खाद (रासायनिक मल) विना लगाएकाले तरकारी पहिलेजस्तो फस्टाएको छैन ।’ 

आठ कठ्ठामा तरकारी खेती गरेका कोहारले मात्र कहाँ हो र ? यही ठाउँका बमबहादुर चौधरीले पनि डेढ बिगाहामा रासायनिक मलविनाको गहुँ खेती गरेका छन् । यही वडाको कञ्चनपुरकी चन्दा यादवको अवस्था पनि उस्तै छ । उनले अहिले गरेको खेतीमा रासायनिक मल राख्न पाएकी छैनन् । उनले माघतिर एक बिगाहामा ऊखु खेती गर्ने तयारी गरेकी छन् । तर, त्यतिञ्जेल पनि मल पाइने/ नपाइने कुनै टुङ्गो छैन । 

रासायनिक मलविनाको खेती गर्ने कोहार, चौधरी र यादव प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । रासायनिक मलविनाको खेती गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो । उनीहरू जस्ता हजारौं किसानले पछिल्लो दुई वर्ष रासायनिक मलको चरम अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

खासगरी व्यावसायिक रूपमा कृषिमै निर्भर रहेका किसानहरू रासायनिक मलको अभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारण किसानलाई के कति कारणले मल अभाव भैरहेको छ भन्ने कुराको खास जानकारी छैन । तर, मल नपाइँदा पाएको सास्ती, खेतीमा खानुपरेको मार, कृषि कर्मप्रतिको वितृष्णाका बारेमा उनीहरूसँग तमाम कथा—व्यथाहरू छन् । 

रासायनिक मलको अभाव नेपाली किसानका लागि नौलो घटना होइन । वर्षौंदेखि यहाँका किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो दुई वर्षको अभाव विगतका अभावभन्दा भयङ्कर ठूलो छ । 

गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. ७ रजवहवाका राममिलन गुप्ताको अनुभवमा पहिले—पहिले रासायनिक मल थोरधेर पाइन्थ्यो । तर दुई वर्षदेखि पाइएको छैन । ‘चार कठ्ठामा मूला खेती गरेका ३९ वर्षीय गुप्ताले बेलिविस्तार लगाए, ‘धान रोप्ने बेलामा पनि पाइएन, गहुँ पनि मलविना छरेको छु । अब ऊखु लगाउने बेलासम्म पनि पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन ।’ 

विश्वसनीय छैन भारतबाट चोरी पैठारी भएर आउने मल 

नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको आयात तथा बिक्री गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हो । किसानहरूका अनुसार नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुन्छ । 

आधिकारिक निकायले बिक्री गर्ने भएकाले गुनासो गर्ने ठाउँ रहन्छ । अनुदानमा पाइने भएकाले कृषि सामग्री कम्पनीको मल सस्तो हुनु स्वाभाविक पनि भयो । तर, चरम अभाव भएपछि किसानहरू भारतबाट चोरी पैठारी भएर आउने रासायनिक मल प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।

किसानहरू भारतबाट आउने मलको लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट पाइने मलको तुलनामा दोब्बर बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बताउँछन् । 

एकातिर चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने अर्कोतिर मल पनि गुणस्तरीय नपर्दा किसानहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बीस वर्षदेखि ऊखु खेती गर्दै आएका गैडहवाको कञ्चनपुरका दिनानाथ यादवको अनुभवमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिक्री गर्ने रासायनिक मलको विकल्प अर्को हुनै सक्दैन । 

उनी भन्छन्, ‘नेपाली (अनुदानको) मल राम्रो हुन्छ । उता (भारत) बाट आउने मल त कामै छैन । तर, पाइँदै नपाइएपछि किसानहरू इन्डियन मल छर्न बाध्य हुन्छन् ।’ 

सिञ्चाइभन्दा रासायनिक मल प्राथमिक  

तराईका किसानका लागि सिञ्चाइभन्दा बढी प्राथमिकता रासायनिक मल रहेको छ । तराईका अधिकांश ठाउँमा भूमिगत पानीको उपलब्धता भएकाले किसानहरूले पानीको व्यवस्था आफैं पनि गर्न सक्छन् । ‘रासायनिक मल आफैं बनाउँछु भन्न नसकिँदो रहेछ,’ कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. २ कञ्चनचोककी किसान मनमती चौधरी भन्छिन्, ‘हामीलाई सिञ्चाइको नहरभन्दा पहिले मलखाद चाहियो ।’ 

किसानहरूका अनुसार प्राङ्गारिक र जैविक मलको उपलब्धता बढाउँदै जाँदा रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता कम गराउन सकिएला । तर, तत्कालका लागि रासायनिक मलको विकल्प अर्को हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले सिञ्चाइलाई भन्दा बढी प्राथमिकता मललाई दिनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ । 

नहरबाट सिञ्चाइ सुविधा नपुगेको ठाउँका किसानले बोरिङबाट आफ्नो गर्जो टार्दै आएका छन् । खोला, घोलाको साथै भूमिगत पानी तान्न समेत किसानहरू पम्पसेटको प्रयोग गर्छन् । रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिमा सिञ्चाइ सुविधा नपुगेको ठाउँका अधिकांश किसानले पम्पसेटको व्यवस्था आफैं गरेका छन् । 

गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. ७ बिसौरियाका रामकुमार विकले दिनहुँजसो मर्मत गर्ने पम्पसेटको संख्याले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । 

पम्पसेट मर्मत गर्न थालेको चालीस वर्षको अनुभव बटुलेका रामकुमार भन्छन्—‘हाम्रोतिरका सबैजसोको घरमा पम्पसेट छ । पम्पसेटको भरमा सिञ्चाइ चलेको छ ।’ 

उनकोमा दिनहुँ कम्तिमा एक जना किसान पम्पसेट मर्मतका लागि आउने गर्छन् । 

किसानले सिञ्चाइको तुलनामा मललाई प्राथमिकतामा राखे पनि सहज सिञ्चाइ सुविधा नहुँदा उनीहरू समस्यामा छन् । डिजेलको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा किसानको लागत बढेकोबढ्यै छ । त्यसमाथि पम्पसेटबाट गरिने सिञ्चाइ आफैंमा ढिलो हुन्छ । दुई/चार बिगाहा खेतमा सिञ्चाइ गर्न कयौं दिन लाग्छ । किसानहरू आफूहरू श्रम गर्न तयार रहेकाले मलखाद र सिञ्चाइको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । 

जनप्रतिनिधिसँग मल र सिञ्चाइको माग 

भर्खरै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् । त्यसअघि वैशाखमा किसानले आफ्नो नजिकका जनप्रतिनिधि चुने । चुनावमा किसानले उम्मेदवारसँग मल र सिञ्चाइ सुविधाबाहेक अर्थोक मागेनन्, किनकि मल र सिञ्चाइ उनीहरूको जनजीविकासँग जोडिएका विषय हुन् । 

व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानहरूका लागि मल र सिञ्चाइभन्दा ठूलो बाटोघाटो वा अन्य पूर्वाधार होइन । चुनावको बेलामा निकै जोडतोडका साथ उठ्ने मल र सिञ्चाइका विषय त्यसपछिका दिनमा उतिसारो उठ्दैनन् । त्यसमा पहलकदमी लिने, आवाज उठाउने, समन्वय गर्ने काम जनप्रतिनिधिले गरुन् भन्ने किसानहरूको अपेक्षा छ ।

विकल्पको खोजीमा ढिलाइ  

रासायनिक मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । विश्वमै रासायनिक मलको अभाव बढ्दो छ । नेपालमा मलसँग राजनीति पनि जोडिन्छ । 

जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वस्थकर कृषि उत्पादनका लागि बिस्तारै प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिनुको अर्को विकल्प छैन ।

तत्काल सम्पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक खेती गर्न नसकिए पनि रासायनिक मलको मात्रा घटाउन जैविक खेतीलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा समेत ढिलाइ भैरहेको छ । कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइसकेका छन् । रासायनिक मल प्रयोग नगर्दा पनि कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने विधि–ज्ञान किसानहरूमा हुनु आवश्यक छ ।

विकल्पविना रासायनिक मल अभाव भैरहँदा श्रीलंकामा जस्तो कृषि उत्पादन घटी किसानहरूको जीविकामा मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले देखिएको रासायनिक मलको अभावलाई मूलतः संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।