‘बालुवाटार’ भन्नेबित्तिकै आम मानसपटलमा आउने ठाउँ हो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास । पछिल्ला केही वर्षयताका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै राज्य चलाइरहँदा शासनको प्रतीक ‘सिंहदरबार’ ओझेलमा परेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुने अधिकांश कामकाज बालुवाटारबाटै गर्ने गरिएको छ । त्यसले गर्दा शक्तिको केन्द्र बालुवाटार सधैं चर्चामै रहन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंको यो नाम नसुन्ने बिरलै नेपाली होलान् तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको ‘बालुवाटार’को नाम न राज्यले सुनेको छ, न त आमजनताले ।

राज्यको नजरमा गुमनाम यो ठाउँको परिचय बेग्लै छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ धुलियाबिट चोकबाट पूर्वपट्टि झण्डै आधा घण्टा ओरालो हिँडेर पुग्न सकिन्छ बालुवाटार बस्तीमा । घना जंगलको छेउ र झुप्राखोला किनारमा ३६ घरधुरीको बसोबास छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अतिविपन्न यो बस्तीको परिचय हो । ४० वर्षदेखि १ बिगाहा क्षेत्रफलमै साँघुरिएको छ यो बस्ती । भोक–प्यास मेटाउन दैनिक ज्यालादारीकै कामको पर्खाइमा हुन्छन् यहाँका वासिन्दा ।

समस्याका चाङ, नेताप्रति आक्रोश

बालुवाटारका समस्या के–के छन् ? यो प्रश्न बस्तीमा कसैलाई सोध्नुपर्दैन । बस्तीमा जता हेर्‍यो उता नै समस्यै–समस्या देखिन्छन् । आक्रोश मिश्रित भावभंगीमा स्थानीयवासी समस्याका फेहरिस्त सुनाउँछन् । नेता र पत्रकारदेखि अझ बढी रिसाएका छन् । कारण– नेताले आश्वासन दिइराखे, भोट बैंकका रूपमा मात्र उपयोग गरे ।

बस्तीमा अहिले झण्डै १५० जनसंख्यामध्ये ९८ प्रतिशत दलित (नेपाली, गन्धर्भ, विक थर) समुदायको बसोबास छ । तीमध्ये ७५ जना मतदाता छन् । हरेक चुनावमा नेताहरूले प्रलोभन दिएर भोट तान्छन्, जितेपछि वास्तै गर्दैनन् । बालुवाटारवासीको मुख्य चित्तदुखाइ यही छ । त्यसैले उनीहरू नेताप्रति भरोसा होइन, गाली पोख्छन् ।

मिडियाकर्मीप्रति पनि बालुवाटारवासी सन्तुष्ट छैनन् । आफूहरूको अभाव र पीडालाई गतिलो गरी प्रचारबाजी नगरेको गुनासो सुनाउँछन् उनीहरू । थुप्रै पत्रकारलाई आफ्ना पीडा, दर्दना सुनाउँदा समेत कतैबाट सुनुवाइ नभएको दुखेसो छ । केही दिनअघि बस्ती पुग्दा टीका नेपाली भन्दै थिइन्, ‘पत्रकारले हाम्रो गरीबीमाथि मजाक उडाइरहेका छन्, कति हामी क्यामरामा बोलिरहने, कति समस्या बताइरहने ?’ मिडियाको खबरदारीप्रति उति भरोसा नगरेका बालुवाटारवासीका कष्ट लेखिसाध्य छैनन् ।

बालुवाटार भूमिहीन र सुकुम्बासीको बस्ती हो । जहाँ घरको नाममा स–साना टहरा छन् । तरकारी लगाउने जग्गा समेत छैन । ४ दशकदेखि यहीँ बस्दै आए पनि जग्गा उनीहरूको नाममा छैन । ६३ वर्षीय भीमबहादुर गन्धर्व भन्छन्, ‘लालपूर्जा पाउने आश छैन, खासमा लालपूर्जा चाहिने हामीलाई हो तर सरकार भने हुनेखानेहरूलाई लालपूर्जा बाँड्दै हिँडेको छ ।’

उनी कपाल कोर्ने काठको काइँयो र लिखटो बनाउँछन् । प्लास्टिकका आधुनिक काइँयो बजारभर छ्यापछ्याप्ती हुँदा उनको सीप पनि बिक्न छाड्यो   अचेल काठको काइँयो किन्ने मान्छे नहुँदा बनाउनै छाडेका छन् उनले । यहाँका अधिकांशले झुप्राखोलाको बालुवा चालेर बिहान–बेलुकाका छाक टार्थे तर पछिल्ला केही महिनायता बस्ती छेवैको सडक बन्द भएपछि ज्यालादारीको यो काम पनि धरापमा परेको छ ।

‘हाम्रो मुख्य पेशा बालुवा चाल्ने थियो, बालुवा चालेर गर्जो टार्थ्यौं, यही काम बन्द हुँदा हामी बिचल्लीमा छौं,’ भीमबहादुर भन्छन्, ‘बस्तीमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदा तनाव बढेको छ, यहाँ छाडेर जाने अन्त कतै ठाउँ छैन, जहान परिवार पाल्नै समस्या छ ।’

लालपूर्जा आफूहरूको सपना भए पनि त्यो अझै आश्वासनमै सीमित हुने उनको भनाई छ । बस्तीमा सडक पुगेको छैन । गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । पविदेवी नेपालीले २०५४ सालयताका सबै निर्वाचनमा भोट खसालेकी छन् ।

भोट खसाल्ने अधिकारबाहेक आफूहरूले अरू अधिकार नपाएको उनी बताउँछिन् । ‘यो नेताका लागि चाहिने भएर भोट हाल्ने अधिकार दिएका हुन्,’ ७० वर्षीया पविदेवी भन्छिन्, जति व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रा दुःख झन् बढेका छन्, भोट हाल्ने अधिकारबाहेक राज्यबाट कुनै अधिकार पाएका छैनौं । कम्तीमा लालपूर्जा त दिनुपर्थ्यो, त्यही पनि छैन ।’

बस्तीकै ३५ वर्षीय दीपक नेपाली आफूसँग गाडी चलाउने सीप भए पनि काम नपाएको बताउँछन् । लाइसेन्स लिएको १० वर्ष भयो तर नियमित काम पाउन सकेका छैनन् उनले । अब उनी भारत जाने तयारीमा छन् । ‘यहाँ काम पाइँदैन, भारत जाने सोचमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘पोहोरसम्म बालुवा बेचेर, ट्याक्टर चलाएर खर्च चलाउँदै आएको थिएँ, अहिले दुवै काम खोसिएको छ ।’ 

ज्याला मजदुरीमै काम गर्न नपाउँदा घर खर्च चलाउन समस्या भएको दीपक बताउँछन् । उनीजस्तै बस्तीमा युवाहरू दैनिक कामको खोजीमै भौतारिरहेका हुन्छन् । 

बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित

शिक्षाको आधारभूत सुविधादेखि धेरै टाढा छ, बालुवाटार । जहाँ प्रारम्भिक बालविकास कक्षा पनि सञ्चालनमा छैन । त्यसले गर्दा बालबालिकाहरू साधारण अक्षर चिन्नबाट वञ्चित छन्, विद्यालय पनि नजिक छैन । कलिला बालबालिकाहरू जंगलको बाटो हुँदै १ घण्टाको पैदल हिँडेर शिव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ । बस्तीमा आधारभूत स्कूल नहुँदा बालबालिकाको पढाइ अनियमित हुने गरेको छ । स्थानीय टीका नेपाली भन्छिन्, ‘स्कूल नजिक नहुँदा धेरैजसोले पढाइ बीचैमा छाड्ने गर्दछन्, घरायसी समस्याले काम खोज्दै बजारतिर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

टीकाले पनि पढाइ छाडेर १३ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी थिइन् । उनका अहिले ४ छोरी र १ छोरा छन् । गरीबीका कारण छोराछोरीलाई नियमित पढाउन नसकेको उनको दुखेसो छ ।

‘घरमा खाने चामल हुन्न, पेट भरी खान नपाए कसरी स्कूल पठाउनु ?’ गीता सुनार भन्छिन्, ‘न रोजगारी छ, न त जीविकोपार्जनका अरू कुनै उपाय । ज्याला मजदुरीमा काम पाउनै मुस्किल छ । काम पाइए त दाल चामल किन्ने पैसा आउँछ, नत्र पेटभरी खान पाइँदैन । पैसा नहुँदा साहुले नै उधारो पत्याउँदैनन् ।’

पर्याप्त कापी–कलम, पोशाक, खाजा–नास्ता नपाउँदा बालबालिकाहरू खुशीका साथ स्कूल जान नसकेको उनको भनाई छ । चरम गरीबीका कारण यो बस्तीका बालबालिकामा एकसरो नयाँ कपडा फेर्न समस्या छ । ‘आफूले जति कष्ट भोगे पनि केटाकेटीलाई चिटिक्क पारेर स्कूल पठाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर सकिएको छैन,’ टीका भन्छिन् । यो बस्तीमा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले २ वटा खानेपानी धारा र ६ घरधुरीलाई विद्युत् उपलब्ध गराइदिएको छ ।

सरकारले वर्षौंसम्म पूरा नगरेको खानेपानीको माग गैरसरकारी संस्थाले पूरा गरिदिएपछि भने बालुवाटारवासी खुशी छन् ।

यही वर्षभित्र लालपूर्जा– वडाध्यक्ष देवकोटा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले यही वर्षभित्र लालपूर्जा वितरण गरिने बताए । ‘कुनै उथुलपुथल भएन भने यो वर्षभित्र लालपूर्जा वितरण गर्छौं, कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य समस्या व्यवस्थित बसोबास हो, यसका लागि काम शुरू गर्दैछौं ।’

चालू आवमा बालुवाटार बस्तीमा झोलुंगे पुल, खानेपानी आयोजना र सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने नगरपालिकाको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बस्तीमा कच्ची सडक पुर्‍याउन वडा कार्यालयले ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर कच्ची सडक त्यहाँसम्म पुर्‍याइनेछ, जसले गर्दा एम्बुलेन्स आउजाउमा सहज हुनेछ,’ वडाध्यक्ष देवकोटा भन्छन्, ‘झोलुङ्गे पुलको पनि सर्भे भइसकेको छ, यसै वर्षबाट निर्माणको काम शुरू होला ।’

अतिविपन्न दलित बस्ती भएका कारण वडा र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘पहिला के कति कारणले त्यहाँ विकास भएन ? त्यसको जवाफ हामीसँग छैन तर हामी आएपछि केही काम गर्नलाई बजेट छुट्याएका छौं, उनीहरूको समस्या सुनेरै केही कामको शुरूआत गर्दैछौं ।’