नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको प्रस्ट पारेको छ ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआई लगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको छ र सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरू भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । १ जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुशीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करीब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएको १ जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए तापनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण (लोन नम्बर २८०८) सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र ४ वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करीब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि  एडीबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२) मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर २०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि १ वर्ष काम गरेको थियो तर ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारी लगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकाले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेका आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आग्रह गरेका छन् ।

घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको माग बमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन् ।

‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरूबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो, सबैले  निवर्तमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सिफारिसमा सबैले राजीखुशीले मुआब्जा बुझ्नुभएको हो, अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र २०० रोपनी जग्गा किनिदिनुपर्‍यो, हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव आएको छ, यस्तो विषय प्राविधिक र कानूनी रूपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने ।

‘केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, यस्ता क्रियाकलापले यस आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रूपमा नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ,’ उनले भने ।
 
उनले एनजीओ तथा आईएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहेका आयोजनामा स्थानीयलाईअ उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताए । ‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा एक एनजीओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षाैंसम्म काम रोकिएर पूर्वको विद्युत् पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

‘प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिँदा वर्षाैंसम्म काम रोकिने अवस्था छ, नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी जमिनमा अवरोध हुने अनि प्रसारण लाइन कहाँ बनाउनु ? आकाशमा त बनाउन सकिंदैन,’ घिसिङले भने ।

‘काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग सन् २०५० सम्ममा ३ हजार २०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौं वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेका छौं, उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनुपर्नेछ, यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु ? विद्युत् उपलब्धता भए तापनि मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’  

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गरिएको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग प्रभावितहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मर लगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ । निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने र एडीबीसँगको ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएकै समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्यौलताको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।