केन्द्रपछि प्रदेशमा धमाधम नयाँ सरकार गठन हुन थालेका छन् । प्रदेश १, बाग्मती र गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की, गण्डकीमा एमालेकै खगराज अधिकारी र बाग्मतीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

९३ सदस्यीय १ नम्बर प्रदेशमा ६० सांसदसहित मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले आइतबार दाबी गरेका थिए ।

कार्कीलाई ४० सीटको एमाले, १३ सीटको माओवादी, ६ सीटको राप्रपा र १ सीट भएको जसपाले साथ दिएका छन् । २९ सीटको कांग्रेस र ४ सीटको नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् ।

तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै माओवादीले प्रदेश १ को सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन । केन्द्रबाट भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी सरकारमा सहभागी नभएको हो ।

बाग्मतीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने क्रममा माओवादीका जम्कट्टेलले ७० सांसदको समर्थन पाएका छन् ।

एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदले उनलाई समर्थन दिएका छन् ।

गण्डकीमा एमालेका अधिकारीलाई आफ्नै पार्टीका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका १ गरी ३३ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

 यस्तो छ गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा भएको सहमति 

१ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनकै निरन्तरता स्वरूप सत्ता समीकरण बनेपछि बाँकी प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्वरूपको सरकारमा सहमति भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनले ७ वटै प्रदेश सरकार, सभामुख, उपसभामुखसहितमा सहमति गरेको छ । यसैले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, लुम्बिनी र मधेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने पक्का भएको छ । 

१ नम्बर प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाएका छन् ।

२ नम्बर प्रदेशमा आलोपालोमा पहिले जसपा र त्यसपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भएका छन् । अहिले मधेश प्रदेशमा एमालेले सभामुख पाउँदा उपसभामुख जनमतको भागमा परेको छ ।

पहिलो पालोमा जसपाबाट सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार बागमतीमा आलोपालोमा पहिले माओवादीका शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शालिकरामपछि मुख्यमन्त्री एमालेले लिनेछ । बागमतीमा अहिले सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले लिँदैछन् ।

गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेका लीला गिरी पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यहाँ सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाले लिने सहमति भएको छ । 

कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्माले पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछन् । एमालेले सभामुख र माओवादीले उपसभामुख पाउनेछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनीपछि माओवादीका खगराज भट्टले मुख्यमन्त्री पाउनेछ ।

अहिले सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै तत्काल सत्ताको भागबण्डामा सहभागी नहुने बताएको छ ।

७ वटै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्ने पक्का

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा पनि सहमति जुटाएपछि गण्डकीमा ४ सीट, कर्णालीमा ७ र सुदूरपश्चिममा ८ सीट मात्रै अपुग रहेको कांग्रेस सत्ताविहीन बन्ने पक्का भएको छ ।

पहिलो दल भए पनि बागमतीमा कांग्रेस १९ सीटले बहुमतबाट टाढा देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते विश्वासको मत लिनुअघि नै सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न नदिने गरी कांग्रेसले केही अग्रसरता लिन खोजेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीमा साना दलका नेतालाई प्रस्ताव गरेर प्रदेशमा आफू बलियो रहेको ठाउँमा साना दललाई अघि सार्नेबारे कांग्रेसमा छलफल पनि भएको थियो तर पार्टीपंक्तिबाटै यसको विरोध हुन थालेपछि कांग्रेस प्रदेशमा आफू अनुकूल हुने ठाउँमा पनि सत्ता समीकरणमा लाग्ने खेलबाट बाहिरएको थियो ।

संस्थापनइतर पक्षका नेता तथा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले प्रतिपक्षमै रहेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिएका थिए । यसैले तत्काल सत्ता समीकरणको खेलमा नलाग्ने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ । 

केन्द्रमा ८९ सीटसहित पहिलो दल र ४ प्रदेशमा पहिलो दल हुँदै सत्ताको मुखैमा रहे पनि नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सत्ताबाट बिमुख भएको थियो ।

यस्तो छ सरकार बन्न बाँकी प्रदेशको गणित

मधेश

१०७ सदस्यीय मधेशमा सत्ता गठबन्धन ६० सीटका साथ प्रस्ट बहुमतमा छ । गठबन्धनबाहिर यहाँ कंग्रेसका २२, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र स्वतन्त्रका ६ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १/१ सीट छन् ।

लुम्बिनी

लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा पनि केन्द्रकै सत्तारुढ गठबन्धन सहज बहुमतमा देखिन्छ । 

बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्नेमा सत्तारुढसँग एमालेका २९, माओवादीसँग ९, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग ४/४, जसपा र जनमतसँग ३/३ सदस्य छन् । यो भनेको स्वतन्त्रका ३ बाहेककै ५१ सांसदको संख्या हो ।

सत्तारुढबाहेक कांग्रेस २७, लोसपाका ३, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् । विपक्षीसँग ३२ हाराहारीमा सांसद मात्रै हुने देखिन्छ । 

कर्णाली

कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

सत्तारुढ दलसँग कर्णालीमा माओवादीका १३, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २४ सीट छन् । 

कर्णालीमा पनि केन्द्रकै शैलीमा सत्तारुढ दल दाबी हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने पक्का छ । कर्णालीमा कांग्रेसका १४, नेकपा एस र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् । 

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिमको ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद भए पुग्छ । 

यहाँ सत्तारुढ दलसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा कांग्रेसका १९, नेकपा एसका ४ सांसद देखिन्छन् । १ सांसद स्वतन्त्रबाट निर्वाचित छन् । 

केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि उन्मुक्तिले संसदमा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने जनाएको छ । 

प्रदेश सभामा ७ सीट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिममा निर्णायक देखिएको छ । उन्मुक्तिले सरकार गठनमा असन्तुष्टि देखाए सुदूरपश्चिम सरकार गठन पेचिलो बन्न सक्नेछ ।

सत्तारुढ वा विपक्षी कांग्रेस जुनसुकैलाई उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिए पनि सरकार बन्न सक्नेछ । 

कांग्रेसका १९, उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एसका ४ सीट मिले सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्ताविरोधी गठबन्धनमा बहुमत पुग्नेछ ।

उन्मुक्तिलाई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बन्न दिए उसले केन्द्रको समीकरणलाई सुदूरपश्चिममा निरन्तरता नदिन पनि सक्नेछ । 

रेशम चौधरीको रिहाइलाई उन्मुक्तिले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । उन्मुक्ति पार्टी सत्तारुढ दलसँगै रहे सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस विपक्षमा रहनेछ ।