दुबईबाट प्रसारित हुने अल अरबियासँगको एक अन्तर्वार्तामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले भारतसँग ‘गम्भीर तथा इमान्दार कुराकानी’ गर्न चाहेको बताएका छन् । 

उनले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेदलाई नयाँ दिल्लीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको उपयोग गर्दै भारत र पाकिस्तानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर सबै समस्याका विषयमा कुराकानीको पहल गरिदिन पनि अनुरोध गरे । शरीफले ‘कश्मीरमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन’ तथा भारतले जम्मु कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गरेको विषयमा कुराकानी गर्न चाहेको बताए । 

यूएईसँग पाकिस्तानले आवधिक रूपमा आर्थिक सहायता लिने गरेको छ अनि भारतसँग यूएईको सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यसैले भारतसँग शान्ति चाहेको विषयमा शरीफले नियमित रूपमा दिने बयानभन्दा तेस्रो मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियाको पहल गराउन खोज्ने अहिलेको यो बयानको बढी महत्त्व छ ।

पहिला पनि भारत र पाकिस्तानलाई वार्ता गराउन भूमिका खेलेको दाबी यूएईले गरेको थियो । सन् २०२१ मा यूएईका एक शीर्ष कूटनीतिकर्मीले भारत र पाकिस्तानबीचको अनौपचारिक (ब्याकच्यानल) वार्ता प्रक्रियामा आफ्नो मुलुकले भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस वार्तालाई अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले पनि समर्थन गरेको बताइएको थियो । 

शरीफको पछिल्लो टिप्पणी कुन समयमा गरिएको हो, त्यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको छ । उसको डलर सञ्चिति निकै घटिसकेको छ र उसले विदेशी ऋण चुक्ता गर्न नसकी डिफल्ट गर्ने खतरा बढेको छ । 

यूएईको दुईदिने भ्रमणमा शरीफले पाकिस्तानको ‘भाइ’ मुलुकसँग पुनः एकपटक सहयोगको याचना गरे । यूएईले पाकिस्तानलाई २ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेको छ । अनि त्यसमाथि १ अर्ब डलर थप दिने पनि भनेको छ । 

त्यसबाहेक पनि साउदी फन्ड फर डिभलोपमेन्टले साउदीलाई पाकिस्तानले तेल आयातका लागि तिर्न बाँकी रहेको रकमका रूपमा १ अर्ब डलर सहयोग गर्ने भएको छ । 

पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल असिम मुनिरले यूएई र साउदी अरबको भ्रमण गरेलगत्तै शरीफको भ्रमण भएको हो । जनरल मुनिरले पाकिस्तानलाई ‘दाजुभाइले जस्तै’ सहयोग गर्ने यूएई र साउदीको प्रशंसा गरे पनि पाकिस्तानले सधैंभरि भिक्षाका लागि याचना गर्न नहुने अनि आफ्नो गोडामा आफैं उभिन सिक्नुपर्ने पनि बताएका थिए । 

पुरानै कुरा

शरीफले अल अरबियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको वार्ताका लागि आह्वान गर्ने क्रममा शर्त जस्तो देखिने कुरा राखे । उनका अनुसार, पाकिस्तान ‘वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिएमा भारतसँग शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न चाहन्छ । दिनदिनै मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघन भइरहेको कश्मीर जस्तो जल्दोबल्दो समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ । अनि भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० मार्फत कश्मीरीहरूलाई दिइएको जेजस्तो भए पनि स्वायत्ततालाई उल्ट्यायो । अल्पसंख्यकहरूमाथि जघन्य व्यवहार गरिँदैछ । यो बन्द हुनुपर्छ ।’

भारतले के गर्नुपर्छ भनी उनले ठ्याक्कै बताएनन् । तर पहिले भएका ब्याकच्यानल वार्तामा पाकिस्तानले जम्मु कश्मीरको राज्य हैसियतलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने बताएको थियो । यी ब्याकच्यानल वार्ताहरूमा कश्मीरको विषय २० वर्षसम्म फ्रीज गर्नुपर्ने विषयमा सहमति बनेको पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी र हमिद मिरले केही दिनअघि खुलासा गरेका थिए । 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले यस्तै किसिमका टिप्पणी यसअघि पनि गरिसकेका छन् । उनले र उनका दाइ पूर्व प्रधानमन्त्री नजाव शरीफले भारतसँग पाकिस्तानको शान्तिवार्ता हुनैपर्ने बताउने गरेका थिए । सम्बन्धलाई सामान्य बनाउँदा मात्र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

तर पहिलोपटक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले किटेरै भारतसँगका तीनवटा युद्धबाट ‘पाकिस्तानले पाठ पढेको’ बताए । ती युद्धहरूले ‘थप पीडा, बेरोजगारी र गरीबी’ मात्र ल्याएको उनको भनाइ छ । 

पाकिस्तानी सेनाको अडान

पाकिस्तानी सेनाले भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा पछिल्लोपटक गरेको अर्थपूर्ण कुरा भनेकै पूर्व सेनाप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाको अभिव्यक्ति थियो । उनले सन् २०२१ मा भारतसँग व्यापारका लागि पहल गर्नुपर्ने  ऐतिहासिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भूरणनीतिक भन्दा पनि भूआर्थिक सम्बन्धको पहल गर्नुपर्ने भनेका थिए । 

बाजवापछि सेनाप्रमुख बनेका जनरल मुनिरले सन् २०२२ को नोेभेम्बर २९ मा नियन्त्रण रेखाको भ्रमणका क्रममा भारतका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । पाकिस्तानमाथि आक्रमण भएमा सेनाले ‘मातृभूमिको प्रत्येक इन्चको प्रतिरक्षा गर्ने’ उनले बताएका थिए । 

अल अरबियालाई शरीफले दिएको अन्तर्वार्ताको स्पष्टीकरणका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कश्मीरमा भारतले गरेको ‘अवैध कार्य’ लाई उल्ट्याउनुपर्ने बतायो । यस विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने र वार्ताका लागि यो पूर्वशर्त भएको उल्लेख विज्ञप्तिमा गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पाकिस्तानी सेनाले चित्त नबुझाएको संकेत यसबाट पाइन्छ । विशेषगरी ‘तीनवटा युद्धबाट पाठ पढेको’ भनी शरीफले गरेको टिप्पणीले सिधै सेनाको गल्तीलाई इंगित गर्छ अनि भारतसँगको दुश्मनीलाई कायम राख्ने सेनाको भूमिकालाई पनि यसले संकेत गर्छ । 

‘(कश्मीरमा) भारतले चालेको यो कदम फिर्ता नलिउन्जेल सम्झौता सम्भव छैन,’ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्टीकरणमा बतायो । 

विगत केही वर्षयता पाकिस्तानले बेहोरिरहेको आर्थिक कठिनाइका कारण भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा लिन थालिएको छ । पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा भएका परिवर्तनका कारण पाकिस्तानका दाजुभाइ यूएई र साउदी अहिले भारतसँग नजिकिएका छन् । उक्त क्षेत्रका यी दुई महत्त्वपूर्ण खेलाडीले पनि पाकिस्तानलाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि भनेको हुनुपर्छ । 

भारतले जम्मु कश्मीरका विषयमा सन् २०१९ को अगस्ट महिनामा चालेको कदम फिर्ता लिँदैन भन्ने कुरा पाकिस्तानको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वलाई थाहा छ । यसमा भारतले अधिकतम गर्न सक्ने भनेको जम्मु कश्मीरको राज्य हैसियत पुनर्बहाली गर्ने मात्र हो । 

पाकिस्तानीहरूले भारतलाई दुश्मनका रूपमा चित्रित गरिरहेकाले भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने काम विकल्प मात्र नभई आवश्यकता नै भएको कुरा जनतालाई सम्झाउने दायित्व पाकिस्तानी सरकारको छ । 

इमरान खान र बाजवाको जोडीले यसो गर्न खोजेको भए पनि असफलता पाएको थियो किनकि संस्थापन पक्षका तत्त्वहरूले दुई देशबीच व्यापार पुनः शुरू गर्नका लागि भएका प्रयासलाई विफल बनाइदिएका थिए । 

शरीफका बयानको कस्तो राजनीतिक परिणाम आउँछ अनि यसमा सेनाले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुराले थप स्पष्ट चित्र देखाउनेछ । 

पाकिस्तानले ‘पाठ’ पढेको भनी शरीफले गरेको दाबीमा भारतका अनुभवी पर्यवेक्षकहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । विगतमा पनि पाकिस्तानका सैन्य तथा नागरिक नेताहरूले क्षेत्रीय रणनीतिक अभीष्ट प्राप्त गर्नका लागि पाकिस्तानले लडाकू समूहहरूलाई भरणपोषण गर्दा भएको नकारात्मक असरका विषयमा कुरा राखेकै हुन् । तर अफगानिस्तानमा तालिबानलाई पुनः सत्तामा पुर्‍याउनका लागि पाकिस्तानी सेनालाई त्यस विगतको पाठले रोकेन । 

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित निरूपमा सुब्रमण्यमको लेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देशदहाल अनुवाद गरेका हुन् ।