नेपाल कर्मचारी युनियनले कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पुनरवलोकन  र परिमार्जन सम्बन्धनमा सुझाव दिनुपर्ने भएकाले सात दिनभित्र सुझाव संकलन गरी पठाइदिन आग्रह गरेको छ। 

कर्मचारी एवं श्रमिकहरुको न्यूनत तलब, भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न गएको भदौ ६ गते सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो।

युनियनले आज जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ- कर्मचारीको न्यूनतम तलब, भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधाको समयानुकूल पुनरावलोकन एवं परिमार्जनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका तर्फबाट सुझाव दिनुपर्ने भएकाले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी एवं श्रमिकहरुको न्यूनत तलब, भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न मिति २०७९ भदौ ६ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा

कर्मचारीहरुको कार्यबोझ, बढ्दो महँगी एवं बदलिदो आर्थिक, सामाजिक परिवेशअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधाको समयानुकूल पुनरावलोकन एवं परिमार्जनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका तर्फबाट सुझाव दिनुपर्ने भएकाले ​तहाँ कार्यसमितिको बैठक बसी सो सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव संकलन गरी ७ दिनभित्र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।