‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आयोगले राई नेतृत्वको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ लाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको सचिव रविलाल पन्थले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । 

उक्त दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिइएको पन्थको भनाइ छ । 

यसैबीच उपेन्द्र यादव आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । त्यसका लागि छलफल भइरहेको जसपाका एक नेताले बताए । जसपाले मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक पनि राखेको छ । 
००००
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो ३ वर्ष देश अनावश्यक र अनुचित ढंगले सञ्चालन भएको आरोप लगाएका छन् । 
लोकान्तरको आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित आर्थिक बहसका क्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिले भने देशले सकारात्मक दिशा लिएको बताए । 
‘लगभग ३ वर्ष अनावश्यक र अनुचित ढंगले देशको सञ्चालन भयो, त्यसको तरिका सही र उपयुक्त नहुनाले नै अर्थतन्त्र बिग्रेको हो,’ उनले भने । 
००००
यसैगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयातामुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।
००००
यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको निराशा चिर्न बिग पुस आवश्यक रहेको बताए ।
००००
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र फरक ढंगले चलाउनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले देशमा कुनै खालको आर्थिक मन्दी नरहेको दाबी गरे । 

००००
नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीेले विश्वासको मत लिने क्रममा गतिविधिप्रति असहमति जनाएको छ । 
कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
००००
वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोप, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै ठगी भइरहेको जानकारीमा आएको जनाएको हो ।
००००
गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । आइतबार विवादका बिच विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सोमबार दुई जना मन्त्री थपेका हुन् । 

उनले वेदबहादुर गुरुङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका छन्  भने सीता सुन्दासलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका छन् । उनीहरू दुवैले प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । सोमबार मन्त्री बनेका दुवै जना एमालेका सांसद हुन् ।
००००
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी संसदीय दल एकढिक्का रहेको जनाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजनपछि सो पार्टीमा पनि सङ्कट उत्पन्न भएको टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला समाजवादीले यस्तो बताएको हो । 

एकीकृत समाजवादीको सोमबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले संसदीय दलका सम्बन्धमा चलाइएका चर्चा एवं हल्लाहरू गलत रहेको भन्दै त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गरे । 

उनले पार्टी संसदीय दल एकताबद्ध रहेको प्रतिवद्धता बैठकमा व्यक्त भएको पनि जानकारी दिए ।
००००
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठक एउटा निर्णय गर्दै सकिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
००००
गृह मन्त्रालयले हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाएर अस्पताल बस्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
००००
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको जनता समाजवादी पार्टी पुनः सरकारमा सहभागी भएको छ। जसपा संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् ।
००००
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरु आफैँले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।