अप्रत्याशित रूपमा १० पुसमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अप्ठ्यारो र दबाबमा जेलिएका छन् । सत्ता स्वार्थको खिचातानीमा ३२ सीट जितेर पनि प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहँदै आएका हुन् ।

शक्ति सन्तुलन मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै प्रचण्डले २२ दिन लगाए । तर दलीय शर्त र बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री भए पनि लिनै चाहेका गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानून कुनै मन्त्रालय पाएनन् । 

सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चलाउन समेत सक्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको जिम्मा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा पुग्यो ।

सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउँदाको लगाम पनि प्रधानमन्त्रीसँग भएन । यतिमात्रै होइन सभामुख एमालेको भागमा पुग्दा, उपसभामुख पनि एमालेसँगै निकट  सम्बन्ध अगाडि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हत्यायो । प्रधानमन्त्री हुनुबाहेक अन्य कुनै पनि शक्ति साथमा नरहेको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

स्वाभाविक हिसाबमा ८९ सिट जित्ने कांग्रेस वा ७९ सीट रहेको एमाले सरकारको नेतृत्वका दाबेदार हुन् । तर शक्ति सन्तुलनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ३२ सीट जितेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वको अवसर आएदेखि दबाब र सबैखाले प्रभाव बढेको हो । 

एक महिनायता दुईबीच भएका निरन्तरका भेट र मन्त्री चयनमा ओलीको निर्णायक मतले शक्तिको लगाम प्रचण्डमा होइन ओलीमै छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अप्ठ्यारोमा मिलेको प्रभावविनाको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डसँग छ तर शक्ति र लगाम भने ओलीसँगै रहेको देखिएको छ । यही पदका कारण पनि प्रचण्डले न आफूलाई शक्तिशाली बनाएर प्रभावकारिता देखाउन सकेका छन् न गठबन्धनको विश्वास तोड्ने गरी कदम चाल्न सक्नेछन् । 

अर्कोतिर कांग्रेसले आफ्नै कमजोरी र अपरिपक्व राजनीतिले ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि केन्द्र र प्रदेश सत्ता राजनीतिको पकड गुमाएको थियो ।

यही गुमेको पकड फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कार्डका रूपमा उसले २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । यही बेलादेखि नै प्रचण्ड अप्ठ्यारो र दोधारमा परेका हुन् । सहयात्री ओलीलाई विश्वास पनि गर्नुपर्ने र विश्वास गर्दा आफू शक्तिहीन बन्नुपर्ने हो कि भन्ने दोधार आएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डले गरेको सम्झौताअनुसार एमालेले पद पाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदको प्रयोग गर्ने बेलामा संविधानले नचिनेको राजनीतिक शक्तिसँग सम्झौता र लेनदेन गर्ने काम कतैबाट भयो भने उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘सत्ता गुमाएलगत्तै प्रचण्डप्रति कांग्रेसले सदाशयता पनि देखाएको छ । प्रधानमन्त्री बन्दा समीकरणमा अलि पछाडि परेको जस्तो पनि परेकाले यतिखेर प्रधानमन्त्रीले दबाब महसूस गरेको हुन सक्छ । तर यसलाई अप्ठ्यारो नै भन्ने अवस्था होइन ।’

सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री पदको सम्झौताको जग नै कमजोर धरातलमा रहेको देखिन्छ । माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल सरकार गठनको एक महिना पनि नपुगी आपसी अविश्वासले कसैको पनि हित नगर्ने बताउँछन् । 

‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाहेक देखिनलाई शक्तिशाली पद एमाले नेतृत्वले मात्रै लिन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर अवस्था त्यस्तो मात्रै होइन । साढे दुई वर्षमा हामीले प्रधानमन्त्री छाड्दा एमालेले पनि सभामुख छाड्दा त्यो पदमा हामी हुनेछौं,’ पोखरेल भन्छन्, ‘समीकरण बनाउने बेलाको यो सहमतिमा कायम हुन सबै तयार भए अहिलेदेखि नै विश्वास बढ्छ । होइन अहिले आफू शक्तिमा आएपछि पछि जे होला भनेर लागियो भने कुरा बिग्रन्छ ।’ 

साढे दुई वर्षमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सभामुख पनि परिवर्तन हुने उनी बताउँछन् ।

‘यो प्रस्टै छ, आलोपालोमा प्रधानमन्त्री र सभामुख साढे दुई वर्षमा माओवादी र एमालेले साट्ने भन्ने छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘गठबन्धन बनाउने केही आपसी सहमतिले नै हो । गठबन्धनमा इमान्दार नभए विश्वासको वातावरण बन्दैन ।’

कांग्रेसले कार्ड फालिरहेको बेलामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नभए गठबन्धनमा समस्या नआउने उनी बताउँछन् ।

कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नुको सन्देश के ? 

प्रतिनिधिसभाका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुका बाबजुद २५ पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागेका थिए । सहज बहुमतमा भएका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताको घरमै पुगेर विश्वासको मत माग्नुमा धेरै सन्देश रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन् । 

‘कांग्रेसको लागि एमालेको पकड घट्नु र उनीहरू कमजोर वा बलियो हुनुको अर्थ छैन । तर जब प्रचण्ड देउवाको दैलोमा विश्वासको मत माग्न पुग्नुभयो । एमालेको पकडबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको चिन्ता देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘राजनीतिक संयन्त्र, राम्रा मन्त्रालय, सभामुख र उपसभामुख पनि गुमाउने र राष्ट्रपति पनि गुमाइने भएपछि ओली पकडबाट मुक्त हुन प्रचण्डले कांग्रेससँग सहयोग माग्नुभएको हो ।’

ओलीले दुई–दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्नै पाइँदैन भनेर गरेको दबाबले पनि प्रचण्ड झस्किएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 

‘ओलीले जसरी संसद् विघटन गरे । त्यसविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी प्रतिगमन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । तर ओलीले पहिलो संसद् बैठकमा माओवादीले समेत त्यो कदमलाई प्रतिगमन भन्न नपाइने आशय व्यक्त गरे,’ दाहाल भन्छन्, ‘माओवादीले समेत आफ्नो कदमलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएपछि कि ओलीले भनेको मान्नुपर्‍यो । कि ओलीको प्रभाव र शक्तिबाट विस्तारै मुक्त हुँदै जानुपर्‍यो भन्नेमा प्रचण्ड पुग्नुभएको हुनसक्छ । यही भएर विश्वासको मत माग्ने र राष्ट्रपतिमा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर संवाद गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल राष्ट्रपतिमा अघि सारिने पात्र र यसअघिको नजीरले पनि प्रचण्डलाई दोधारमा पारेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपति ओलीनिकट भयो भने संविधान नै सुरक्षित हुँदैन, अहिलेको राष्ट्रपतिलाई कसरी प्रयोग गरियो भन्ने हेर्दा नै त्यो थाहा हुन्छ । यसैले को पात्र अघि सारिन्छ त्यसले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको आकार बदल्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘एकातिर ओलीले अघि सार्ने पात्रमा पहिले पनि समस्या आयो, फेरि पनि समस्या आउन सक्छ कि भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो । यही बेला कांग्रेसले सन्तुलन मिलाएर जाऊँ भनेपछि प्रचण्डमा दोधार देखिएको हो ।’ 

शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री पदभन्दा प्रचण्डसँग केही नभएको र राष्ट्रपति पनि गुमाउँदा कठपुतली हुने उनी बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दरिलो र कसिलो लगाम देखिँदैन । राष्ट्रपति र सभामुख पनि ओलीनिकट हुँदा प्रचण्ड कठपुतली प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यस्तोमा लिबरल कांग्रेससँगको विश्वासमा अघि बढ्ने कि कार्यकालभरि ओलीको प्रभाव र दबाबमा पर्ने भन्ने प्रचण्डको कुरा हो ।’ 

माओवादीभित्रै फरक मत, कांग्रेसको खुला चुनौती  

अहिलेको गठबन्धन बनाउन माओवादीका वर्षमान पुनले निकै सक्रियता देखाएका थिए । नयाँ गठबन्धन बनेदेखि नै पुनका प्रतिस्पर्धी नेता जनार्दन शर्माले दबाब बढाएका छन् । अरू नसके पनि राष्ट्रपति एमालेको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने गरी उनले पार्टीमा दबाब बढाएको बताइन्छ । 

ओली निकटकालाई राष्ट्रपतिमा चुपचाप भोट हाले झनै पेलान र दबाबमा परिने मत माओवादीभित्रै छ । यसैले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले अघि सार्ने वा कोही अन्य व्यक्तिमा सहमति गरेर जाँदा शक्ति सन्तुलन मिल्ने उनीहरूको मत छ ।

उपसभामुख चयनपछि शनिबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा शर्माले ‘स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार हुने भए पनि प्रतिपक्षीसँग समेत सहमति गर्दा राम्रो हुने’ बताएका थिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

शंकैशंकाबीच अगाडि बढेको ओली–प्रचण्ड सहकार्य

‘राष्ट्रपतिको एजेन्डामा प्रवेश गर्दा सहमति, असहमति, गठबन्धन र उम्मेदवार छनोटका कुरा होलान्, यसमा छलफल गरेपछि को हुन्छ भन्न सकिन्छ । गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षसहित पनि सहमति हुन्छ भने त्यो राम्रो हो । भएन भने गठबन्धन दलभित्र नै सहमति बन्छ, किनभने गठबन्धनमा अहिले बहुमत छ ।’ 

उपसभामुख चयनलगत्तै संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि ओलीबाट संविधानमाथि खतरा आएको भन्दै राष्ट्रपति चुनाव प्रधानमन्त्रीको परीक्षणको घडी रहेको बताएका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीले संविधान रक्षाको कुरा गरेपछि हामीले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका हौँ । संविधान रक्षाका लागि भनेर हिजो उहाँले हामीसँग गठबन्धन गर्नुभएको थियो तर पुरानो गठबन्धन छाडेर जानुभयो । अहिलेको परिवेशमा केपी ओलीजीबाट संविधानमाथि झन् खतरा बढेको हामीले बुझेका छौं,’ महतले भने, ‘संसद् विघटनको कुरा उहाँले प्रमुख विषयका रूपमा उठाउनुभयो । सभामुख र उपसभामुख चुनावमा उहाँ उत्तीर्ण हुनुभएन । अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडीमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ ।’