सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहबाट जरिवाना लिने सम्बन्धमा भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको आरोपमा निर्वाचन आयोगले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । बुधवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले जरिवानाको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न र लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

आदेश सम्बन्धी लिखित आदेश बिहीवार आउने उनले जानकारी दिए । आयोगले मेयर शाहसँगै देशभरका निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानाको निर्णय गरेको छ ।