गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा आफ्नै कार्यालय सुधार गर्ने विषयमा निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ ग्रहण गरेलगत्तै पदभार गर्ने बेलामा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रणनीतिक सुधार गर्न अध्ययन गर्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो आएपछि उनले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पुस २० गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्झौता नै गरेको थियो ।
 
मुलुकको सशक्त र प्रभावकारी प्रमुख प्रशासकीय निकाय र परिवर्तनको संवाहक केन्द्रीय निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रूपान्तरण गर्ने विशिष्ट उद्देश्यसहित प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन थालेको छ ।
 
त्यसका लागि पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काम गरिसकेका पूर्व सचिव शिशिर ढुंगाना, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपाने, प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू डा. खगनाथ अधिकारी, डा. मुक्तिराम रिजाल, विश्लेषक गोपाल आचार्य र कार्य प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईसहितको ७ सदस्यीय अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
 
फागुन दोस्रो हप्तामा अध्ययन टोलीले अध्ययनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

यी कार्यक्षेत्रमा हुँदैछ विस्तृत अध्ययन 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुलुकी प्रशासन तथा विकास आयोजना सञ्चालनको केन्द्रविन्दु तथा सशक्त र प्रभावकारी समन्वय र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यक विषयहरूको अध्ययन भइरहेको प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख न्यौपाने बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका मन्त्री र प्रशासनिक उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निर्दिष्ट कार्य, भूमिका तथा उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही बनाउने विधिको सिफारिस गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक सुधारका कार्यहरू पनि अध्ययन टोलीले सिफारिस गर्नेछ । संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई स्थापित गर्न के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ ।

मुलुकको दैनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण जस्ता जनताको प्रत्यक्ष चासो रहने विषयमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी, जनमुखी, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सशक्त हस्तक्षेप गर्नका लागि सर्वोच्च समन्वयकारी निकायको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सुधारका उपायहरू समेत अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यकुशलता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न निकायको काम, कारवाहीको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा विकास गर्ने उपाय पनि अध्ययन टोलीले दिनेछन् । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बीचको आवश्यक समन्वय र सहकार्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने  सुधारको विषयबारे पनि अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने अनुसन्धान विभाग प्रमुख न्यौपानेले लोकान्तरलाई बताए ।

मुलुकको दैनिक प्रशासन र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारका रणनैतिक महत्त्वका विषयहरू (जस्तै वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, बृहत् आर्थिक नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका नीति निर्माण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भूमिकालाई सशक्त बनाउने उपायका विषयमा अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ ।

त्यस्ता कामहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन, निर्णय, समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने गरी अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ । मन्त्रिपरिषद्का विषयगत समितिको संस्थागत क्षमता, विज्ञता, प्रभावकारिता, दक्षता र कार्यकुशलता विकास गर्न गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू पनि अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछ ।

महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणको अन्तिम निर्णय गर्नुपूर्व कार्यालयको सहमति लिने तथा विषय क्षेत्रगत रूपमा सचिवस्तरीय समिति प्रणालीको विकास गरी महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण र कार्यकारिणी निर्णय कार्यमा सशक्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ ।

मुलुकको दैनिक प्रशासन, सरकारका कामकारवाही र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनका विषयमा नियमित रेखदेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा विकास गर्ने विषयहरूबारे पनि अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नतिजाको निरन्तर अनुगमन विधि, प्रणाली तथा संयन्त्र विकास गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र आयोजनाको कार्यसम्पादन र नतिजाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यप्रक्रिया सरलीकरण र प्रशासनिक कार्यप्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी सार्वजनिक निकायको रूपमा स्थापित गर्दै कार्यालयको कार्यकुशलता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरूबारे पनि अध्ययन टोलीले सुझाव दिनेछ ।

 
कति काम गरिसक्यो अध्ययन टोलीले ?

माथि उल्लेख गरिएका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विभिन्न कार्यहरू गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसन्धान प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपाने अहिले विभिन्न किसिमका सूचनाहरू संकलनको काम जारी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सबल पक्ष तथा दुर्बल पक्ष के–के हुन् भन्ने विषयमा सूचना संकलन गरी त्यसको अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘अहिले हामीले नेपालमै पनि विगतका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभ्यास तथा वर्तमान अवस्थाको विषयमा भएका पूर्व अध्ययन तथा समीक्षाहरूको पुनः अध्ययन तथा समीक्षा गरिरहेका छौं,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक विभिन्न देशहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया, क्यानडासहित ६ देशहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कार्यसम्पादन सम्बन्धी रहेका २/३ वटा नियमहरूको पनि समीक्षा गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया, गोष्ठी समेत सञ्चालन गरिएको उनले बताए । पूर्व मुख्य सचिवहरू, सचिवहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरिसकेका सचिवहरूसँग एक चरणको अन्तर्क्रिया गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री मातहतका कर्मचारीहरूसँग एक चरणको अन्तर्क्रिया सकेर ती कर्मचारीहरूसँग सर्वेक्षण प्रश्नावली समेत सोधिएको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तपाईंको निकायलाई के कस्ता सहयोग तथा सहजीकरणहरू प्राप्त भइरहेका छन् ? कार्यालयको आवश्यकता र अपेक्षाअनुरूप ती सहयोग तथा सहजीकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् ? विगतमा अन्य मन्त्रालय मातहत (अन्तर्गत) रहेको भए सो अवस्थामा र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत हुँदा सम्पर्क मन्त्रालय तथा तालुक निकायका रूपमा मन्त्रालय/कार्यालयबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरणमा के कति फरकपना पाउनुभएको छ ? आगामी दिनमा यस निकायलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो भने सहज र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधार योजना निर्माणका सन्दर्भमा यहाँका सुझावहरू के–के छन् ?’ लगायत प्रश्नहरूको प्रश्नावली सोधिएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि ७ समूह बनाएर प्रश्नावली सोधिएको छ । ती प्रश्नावलीको जवाफ भने अहिलेसम्म आइनसकेको न्यौपानेले बताए ।

विदेशको तुलनामा नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय छैन सशक्त 

विभिन्न ६ देशहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विषयमा अध्ययन गरिरहेका अध्ययन टोलीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता खगनाथ अधिकारी नेपालको तुलनामा विदेशका प्रधानमन्त्री कार्यालय अत्यधिक सशक्त रहेको पाइएको बताउँछन् ।

अध्ययन गरिरहेको ६ देशको अवस्था हेर्दा धेरैजसो कामको नेचर समान नै देखिए पनि केही–केही भने भिन्नता देखिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विषयमा अन्य देशमा सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्छ । अति नै महत्त्व दिएर प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गर्छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकको अध्यक्षता त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै गर्नुहुन्छ तर काम भने सबै नेपाली सेनाले नै गर्दै आएको देखिन्छ ।’ अन्य देशमा भने सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसबाहेक अन्य देशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय छुट्टाछुट्टै रहेको हुनाले काममा पनि फरक पर्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।

‘अन्य देशहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय छुट्टाछुट्टै छ तर हामीमा भने दुवै एकै निकायमा छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रोमा पनि पहिले छुट्टाछुट्टै कार्यालय थियो तर पछि मिलाइएको हो । यसरी मिलाउँदा प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

विदेशहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय र हाम्रो देशको सचिवालयको व्यवस्थापनमा पनि भिन्नता रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा विशुद्ध रूपले निजामती कर्मचारी मात्र हुन्छन्,’ उनले भने ।
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत कूल ११ वटा निकायहरू छन् । ती निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि के कति प्रभावकारी काम भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘देशकै शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयको गहन अध्ययन भइरहेको हुनाले अलि समय बढी लागेको हो,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘लागू हुन सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक उपायहरूसहित हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’