स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएबापत निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट बुधवार दर्ता भएको छ ।

सर्वाेच्चले फागुन १२ गते बिहान १० बजे पेशी तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफीको निर्णय भएको थियो ।

तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रिटमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिका खर्चको विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।