नेपालमा कस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै वन नीति ल्याएको छ ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नयाँ वन नीति ल्याउन अनिर्णित बनिरहेको समयमा लुम्बिनीले दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि (वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९) जारी गरेर कार्यान्वनमा ल्याएको हो ।

यससँगै लुम्बिनीका वनमा अब काठ कटान र बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन वा दीगो वन व्यवस्थापन कुनमा जाने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन ।

वन नियमावली २०७७ मा रही वन संवद्र्धनमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि अगाडि सारेको प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशचन्द्र आचार्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । निश्चित चक्र बनाएर बूढा, ढलापडा वा उमेर पुगेका रूखहरूलाई कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा विरुवा रोप्ने वा उमार्ने, उम्रेको विरुवालाई हुर्काएर फेरि काट्न योग्य बनाउने दीगो व्यवस्थापनको समग्र प्रणाली हो । कार्यक्रमले वनको दीगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाइ देशलाई वनजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात समेतको लक्ष्य लिएको छ । 

वन व्यवस्थापन लागू गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश बनेको छ । संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ ले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वनको दीगो व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको र अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरिदिएपछि ३ वर्षदेखि काठ कटान ठप्प थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजपछि कार्यविधि अनुरुप भइरहेको वन व्यवस्थापन लामो समय अन्योलमा थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा २१५ वटा वनमा रूख उमार्ने, हुर्काउने र काट्ने प्रक्रियाको मात्रा निर्धारण गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको काम अगाडि बढेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि दीगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको छ । कार्यक्रम कपिलवस्तुका सरकारी वनमा लागू भइसकेको छ । 

बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण, आम्दानीमा वृद्धि र विकास निर्माणले गर्दा काठको माग प्रतिवर्ष बढ्दो छ । दीगो वन व्यवस्थापन विधि विश्वव्यापी मान्यता पनि भएकाले उत्कृष्ट विधि मानिन्छ । यसमा वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर मापदण्डले सम्बोधन गरेकाले धेरै सकारात्मक परिणाम दिने कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) विजयराज सुवेदी बताउँछन् ।

लुम्बिनी सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र भएको प्रदेशमा पर्छ । यहाँ १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वन छ । कार्ययोजनाबाट हरेक वर्ष २ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

‘मुलुकका लागि हरेक वर्ष २ करोड क्युफिट काठ आवश्यक छ,’ डीएफओ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकलाई आवश्यक काठ पुर्‍याउन सक्छ । यसबाट हामीले वार्षिक ६० करोडदेखि १ अर्बसम्म राजस्व उठाउन सक्छौं । जुन कार्य प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो पनि हो ।’

लुम्बिनीसँगै बागमती प्रदेशले पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ‘दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९’ जारी गरेको छ । संघ सरकारले गत असारमा जारी गरेको वन नियमावलीको दफा १५ मा ‘वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश भित्रको वनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यी कार्यक्रम तत्कालीन वैज्ञानिक वन कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा छन् । 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ युवराज कंडेलले प्रदेशले ल्याएको दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नीतिगत रूपमा राम्रो भए पनि व्यावहारिक रूपमा अन्य धेरै क्षेत्रमा हानी गर्ने बताउँछन् । ‘कार्यक्रमभित्र विभिन्न संशय पनि देखिन्छन्,’ कंडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ठूला–ठूला रूखहरू काट्दा जडीबुटीहरू नासिन्छन् । वन्यजन्तुको आहार नासिन्छ । जैविक विविधतामा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएर ‘प्लट’ निर्धारण गरी रूख काट्न पाइनेछ तर रूख कटान गर्दा सुक्खा, ढलापढा र बुढा, धोद्रा रूखलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । छपानको अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको छ । सामुदायिक वनले रूख कटान, मुछान तथा संकलन गर्दा वनको आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेछ, कुनै व्यक्ति तथा काठ व्यवसायमा संलग्नबाट अग्रिम लगानीका रूपमा रकम लिन पाइने छैन । बूढा र उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने नीति छ ।

वन व्यवस्थापनले वन पैदावारको आपूर्ति सहज हुने र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै वनको हैसियतमा पनि सुधार आउने दाबी गरिएको छ ।

सरकारले वनको व्यवस्थापन गरेर काठमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि काठजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी बढाउने घोषणा हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन । नेपालमा भइरहेको वन व्यवस्थापनको प्राविधिकीय पक्षलाई नबुझेर आक्षेप लगाइएको वन विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् भने कतिपय सरोकारवालाले यसले वनमा रुखको कटानलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको भन्दै विरोध समेत गर्दै आएका छन् । वनको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा र उत्पादनमा जोड नदिँदा घरेलु वनबाट काठको आपूर्ति घटेको छ । वनको काठ कटान र बिक्री वितरणमा बेला–बेला रोक लाग्ने गरेको छ । यसले एकातिर काठ वनमै सड्ने गरेको र अर्कोतिर माग धान्न चोरी तस्करी बढाएको छ ।