मन्त्रालयमा बाँडफाँटमा विवादबीच बिहीबार ४ बजेभित्र सरकार विस्तार गर्ने निर्णयसहित बुधबारको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक सकिएको छ ।

भागबन्डा मिलाउन बुधबार बिहान र बेलुका २-२ घण्टा बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो ।

तर बैठकले बुधबार नै कुनै सहमति नगरे पनि मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाएको दाबी नेताहरूले गरेका छन् । 

६ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रबाट जितेका प्रभु साहको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तत्काल सरकारमा सहभागी गराउने हिसाबमा राखिएको छैन । 

बुधबार बेलुकाको बैठकमा सहभागी भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डामा आन्तरिक रुपमा कुरा मिलिसके पनि सार्वजनिक नगरिएको जानकारी दिए । 

‘सरकारमा सहभागी हुने दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा लगभग सबै मिलिसकेको छ । तर बाहिर भनिएको छैन । दलहरूलाई अलगअलग बोलाएर पाएका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले नाम दिन आग्रह गर्नुहुनेछ’ राउतले भने, ‘बिहीबार बिहानसम्म दलहरूले नाम दिएपछि बेलुका ४ बजेसम्म मन्त्रीहरूले शपथ लिने भन्नेछ ।’ 

दलहरूले पाउने संख्या सबैलाई जानकारी जस्तै छ । तर कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो प्रधानमन्त्रीले नै नदिएको राउत बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने पनि टुंगिसकेको जस्तो लाग्छ’ राउतले भने, ‘अहिले नै मन्त्रालयको विषय बाहिर ल्याउँदा विवाद हुने डरले मिलिसकेका मन्त्रालय पनि सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ ।’ 

दलबीच मन्त्रालयमा हानथाप चल्दै गर्दा तत्काल सबै दलबाट एक एक जना मन्त्रीलाई शपथ गराएर अर्को किस्तामा बाँकी मन्त्री चयन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिएको थियो । तर बुधबार साँझपछि भने प्रधानमन्त्रीले बिहीबार एकैपटक शपथ गराउने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई  ५ (एक राज्यमन्त्रीसहित अहिले सरकारमा माअ‍ोवादीका ५ मन्त्री छन् ।), नेकपा एस र जसपालाई २-२, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १-१ र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।

यति हुँदा २१ मन्त्री पुग्नेछन् । बाँकी २ राज्यमन्त्री र एक प्रधानमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुनेछ ।

अहिले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेको जनमतले पनि एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयमा भागबन्डा लगभग टुंगिसकेको जानकारी गठबन्धन बैठकपछि दिएका छन् । यद्यपि भोलिसम्मका यो संख्यामा अझै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । 

सरकारमा अहिले माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी, श्रेष्ठ, सञ्चारमा रेखा शर्मा, पर्यटनमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदी मन्त्री छन् । सुशीला सिर्पाली ठकुरी माओवादीबाट पर्यटन राज्यमन्त्री छन् । 

कांग्रेस र माओवादीको एकएक मन्त्रालय घटाएर दुई मन्त्रालय तत्काल खाली राखेर रास्वपालाई पर्खिने संकेत प्रधानमन्त्रीले गरेको बुझिएको छ ।

तर अहिलेसम्मको भागबन्डामा रास्वपा सरकारमा छुट्ने जस्तो देखिएको छ । यद्यपि गृह नपाए पनि रास्वपाले सरकारमा जाने इच्छा देखाइसकेको छ ।

१० वैशाखमा हुने उपचुनाव कुनै कि नकुर्ने भन्ने अलमलमा रास्वपा परेको छ । रास्वपालाई २ मन्त्रालय दिँदा कांग्रेसबाट ७ मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्नेछ र डा. बाबराम भट्टराईको पार्टी वा प्रभु साहमध्ये एक सरकारमा जानबाट रोकिनेछन् । 

माओवादीले थप गृहमन्त्रालय पाउने भएको छ । गृहमा अहिलेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्ने तयारी छ । माओवादीबाट गृहमा शक्ति बस्नेतको चर्चा पनि उत्तिकै छ । माओवादीका अरू मन्त्री अहिलेकै भूमिकाका कायम रहनेछन् । 

यस अघि एमालेले लिएका अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रक्षा कांग्रेसले पाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना बढी छ । माओवादीले छोडेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेकपा एसले पाउने देखिएको छ । 

किन पूर्ण भएन सरकार ? 

राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गरेपछि एमालेले सत्ता छोडेको थियो । १५ पुसमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मामा प्रचण्ड छन् ।

एक महिनादेखि यति धेरै मन्त्रालय आफैंले राख्नुपरेपछि प्रचण्ड छिटो सरकार विस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । ६ चैतमा विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तर एक हप्ता बिते पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण आकारमा सरकार विस्तार गर्न नसकेका हुन् । आफूलाई समर्थन गर्न १० वटै दललाई सरकारमा समेट्न खोजेपछि भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस देखिएको हो । 

नेकपा एसको अडान

प्रतिनिधिसभामा १० सांसद रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले आफूलाई कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान केही दिनयता निरन्तर राख्दै आएको छ । दलहरूको अडान कायम भएपछि सबै दलबाट कम्तिमा एक-एक जनालाई मन्त्रीका शपथ गराउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेकपा एससँग एक जना नाम पठाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर उसले ३ वटा मन्त्रालयको दाबी छोडेन । आफ्नो तर्फबाट बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई मन्त्रीका रुपमा पठाउने भनिए पनि तीन जना नै मन्त्री पाउनुपर्ने अडानबाट एस पछाडि हटिसकेको छैन ।

एक महिनायता १६ मन्त्रालयको जिम्माले दबाबमा प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसपछि १५ फागुनयता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

बजेट बनाउनुपर्ने बेला अर्थ मन्त्रालय, दैनिक सुरक्षाको गृह मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । तर विश्वासको मत लिएको ३-४ दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने उनको भाका सरेको सर्यै छ । यसैले प्रचण्डमाथि निरन्तर दबाब बढ्दो छ । एकातिर समयको चाप र अर्कोतिर मन्त्रालयमा असीमित दाबी भएपछि प्रधानमन्त्री थप दबाबमा देखिएका हुन् ।