बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चैत २१, २०७९
लामो समयदेखि संकटग्रस्त श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि गत मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ऋण दिएको छ ।
महिनौंसम्मको छलफलपछि श्रीलंकालाई ३ अर्ब डलर बराबरको राहत (बेलआउट) उपलब्ध गराउन आईएमएफ सहमत भएको हो । त्यसको पहिलो किस्ताअन्तर्गत ३३ करोड डलर श्रीलंकाले पाइसकेको छ । यो बेलआउट कार्यक्रम चार वर्षसम्मका लागि लागू हुनेछ ।
आईएमएफको बेलआउटले श्रीलंकालाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य ऋणदाताबाट लगभग ३.७५ अर्बको ऋण सहयोग लिनका लागि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंकासँग अहिले ८४ अर्ब डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण छ र त्यसलाई चुक्ता गर्नका लागि आईएमएफको ऋणले अर्थतन्त्र चलायमान गरी सहयोग गर्ने आशा गरिएको सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आएका छन् ।
आईएमएफले ऋण दिएपछि श्रीलंकामा इन्धनको मूल्य घटाइएको छ । ऊर्जामन्त्री कञ्चन विजेसेकराले पेट्रोल र डीजेल ८ देखि २६ प्रतिशत कम मूल्यमा बेच्ने घोषणा गरेका छन् । अनि १२.५ किलोग्राम ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा पनि १ हजार रुपैयाँ घटाइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई अलिकति भए पनि राहतको अनुभव दिलाएको छ ।
पोहोर साल इन्धनको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको थियो । खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएपछि मानिसहरू आक्रोशित भई राष्ट्रपति भवनमा पसेका थिए अनि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देशबाट भागेका थिए ।
वर्षौंसम्मको आर्थिक कुव्यवस्थापनका साथै कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण आएको आर्थिक मन्दीले श्रीलंकालाई थला पारेको हो । यस विषयमा पंक्तिकारले यसअघि नै टिप्पणीहरू लेखिसकेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
आईएमएफले ऋण दिँदा सरकारी खर्च कटौती तथा निजीकरणको शर्त पनि राख्ने गरेको छ । त्यसैलाई अनुपालन गर्दै श्रीलंका सरकारले आफ्नो स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनलाई आंशिक रूपमा निजीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यसका साथै सरकारले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चीनका तेल कम्पनीहरूलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अनुमति दिन पनि खोजेको छ । त्यसको विरोधमा पेट्रोलियम उद्योगका ट्रेड युनियनहरूले हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आईएमएफको शर्तबमोजिम रनिल विक्रमसिंघे सरकारले व्यापारबाट हात झिकेर महत्त्वपूर्ण सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्न खोजेको छ । त्यसै सिलसिलामा टेलिकम पनि उसले निजीकरण गर्न खोजेको छ । यसबाट राजस्व वृद्धि हुने अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुका साथै विदेशी ऋण चुक्ता प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने सरकारको अपेक्षा हो ।
तर विपक्षी राजनीतिक दल तथा ट्रेड युनियनहरूले यसको विरोध गरेका छन् । सरकारी कम्पनी बेच्दाखेरी राष्ट्रिय हित खतरामा पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । निजीकरणको विरोधमा दिनदिनै प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
आर्थिक संकटबाट राहत पाउनका लागि श्रीलंकाले आईएमएफको सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता थियो किनकि अन्य ऋणदाता पनि आईएमएफको ऋणप्रवाहलाई कुरिरहेका थिए । तर आईएमएफले ऋण लिने देशको राष्ट्रिय नीतिमा चर्को हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । आईएमएफको ऋण पाउने मुलुकहरूले आधारभूत आर्थिक सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस सुधारअन्तर्गत जनतालाई लगाइने करको दरमा वृद्धि पनि पर्छ । जस्तो, श्रीलंकाले आईएमएफको ऋणको पहिलो जत्था प्राप्त गर्नका लागि आयकरमा ३६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो भने बिजुलीको भाउ पनि दुईतिहाइले बढाएको थियो । त्यसले जनताको जीवन कष्टकर बनाएपछि विरोध भएका थिए ।
आईएमएफको ऋण पाउँदैमा श्रीलंका संकटबाट मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसअघि पनि १६ पटक श्रीलंकाले आईएमएफसँग ऋण लिइसकेको छ । त्यति धेरैचोटि ऋण लिएको श्रीलंका फेरि पनि आर्थिक संकटमा पर्दा त्यहाँको शासन व्यवस्थामै समस्या रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
खासमा भ्रष्टाचार त्यहाँको जल्दोबल्दो समस्या हो । अभिजात वर्गका मानिसले सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरी विदेशी बैंकमा पैसा थुपारिरहेको बारेमा अनेकौं सामग्री प्रकाशित छन् ।
त्यसैले गर्दा आईएमएफले यसपालि ऋण दिँदा भ्रष्टाचारनिरोध तथा शासनव्यवस्था सुधारलाई केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिएको छ । अझ आईएमएफका श्रीलंका मिसन प्रमुख पिटर ब्रोअरले श्रीलंकालाई शासनमा समस्या पहिचान अभ्यास (गभर्नेन्स डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज) गर्न लगाउने बताएका छन् । यस्तो अभ्यास गर्न लगाइएको एसियाको पहिलो देश श्रीलंका बनेको छ ।
यस अभ्यासअन्तर्गत श्रीलंकाको भ्रष्टाचार र शासनमा रहेको कमजोरीको पहिचान गरिनेछ अनि त्यसका आधारमा सुधारका लागि सिफारिश गरिनेछ ।
श्रीलंका सरकारले शासन व्यवस्थामा रहेका समस्याको सही पहिचान गर्ने विषयमा शंका छ किनकि महिनौंसम्म चलेको आन्दोलनले गत जुलाई महिनामा राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गराएको भए पनि त्यही पुरानो राजनीतिक अभिजात वर्गले शासन चलाइरहेको छ । आर्थिक संकट ल्याउने अभिजात वर्गका मानिसलाई अहिलेसम्म पनि जवाफदेही बनाइएको छैन । आफूलाई दोषी देखाउने सम्भावना रहेको कुनै पनि कार्यलाई रोक्नका लागि उनीहरूले प्रयास गर्ने सम्भावना छ ।
आईएमएफबाट प्राप्त ऋण पनि शासकहरूले खाइदिने हुन् कि भनी जनताले पीर मानेका छन् । भन्नलाई प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले यस ऋणमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्ने अनि पर्यटन क्षेत्रलाई गतिमान बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनेका छन् ।
तर मानवअधिकार संगठनहरूले आईएमएफका कठोर शर्तका कारण सर्वसाधारणको अधिकारमा कटौती गरिने गरेको भन्दै श्रीलंकामा पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका वरिष्ठ निर्देशक डिप्रोस मुचेनाले एक साताअघि श्रीलंकामा मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आईएमएफको सिफारिशका कारण जनकल्याणका कार्यक्रम कटौती हुने गरेको बताए ।
हुन पनि करवृद्धि तथा सब्सिडीमा कटौतीका कारण जनता अहिले समस्यामा परिरहेका छन् । पोहोर साल जस्तो गरी अहिले श्रीलंकामा चर्को विरोधहरू भइरहेका छैनन् तर जनतामा अझै पनि असन्तुष्टि छ ।
द न्युयोर्क टाइम्समा मुजिब मशाल र स्कन्ध गुणसेकरको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, देशका युवाहरू त्यहाँबाट पलायन हुनका लागि उपाय खोजिरहेका छन् । पलायन गर्ने हैसियत नभएकाहरू देशको आर्थिक अवस्था सुध्रेला कि भनी आशा गरिरहेका छन् ।
हुन पनि आईएमएफको ऋणले तत्कालका लागि श्रीलंकालाई राहत त दिएको छ तर देशमा आर्थिक अवस्था सामान्य बन्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । श्रीलंकाली विश्लेषक गणेशन विघ्नराजका अनुसार, ऋण पुनःसंरचना, आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव बनाउने सुधार, हरित अर्थतन्त्र तथा आईएमएफको कार्यक्रम अवरोधविना नै चल्न दिनका लागि साझा राजनीतिक सहमति लगायतका कुरा अत्यावश्यक छन् । आईएमएफको ऋणले बजारको विश्वास बढाउने सम्भावना रहेकाले यो सकारात्मक पहिलो पाइला भएको तर अझै धेरै मेहनत गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सही आर्थिक निर्णय लिएको खण्डमा मात्र श्रीलंकाले अहिलेको गहिरो संकटबाट निस्कने अवसर पाउनेछ । अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०२३ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र खुम्चिइरहने अनि सन् २०२४ मा बल्ल वृद्धिको बाटोमा जाने भनी प्रक्षेपण गरेका छन् ।
त्यसैले अझै एक वर्ष जति श्रीलंकालीहरूले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिमा जीवन कष्टकर भएछ भने अर्को आन्दोलनको लहर उठ्न सक्छ । अहिले निजीकरणको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनलाई साम्य बनाई मानिसहरूको भरोसा जित्न विक्रमसिंघे सरकार कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुराले भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्नेछ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...