संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारअन्तर्गत कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्।

कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

'एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ', मन्त्री मोदीले संसद्मा भने, 'संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन संघीय मन्त्रालय र प्रदेशहरूले पनि आफूअनुकूल कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ ।'

संघीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

'हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफूअनुकूल मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार २ हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ', उनले भने, 'संघअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन् । विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् ।'

जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीले बताए। 

'कर्मचारी सबैलाई काठमाडौँ वरिपरि, उपत्यका वरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन् । अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्योभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । यस्तो विकृति छ', उनले भने।