गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएका अवसरमा सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

गत पुस २५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका उनले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका १८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ७ मा पुर्‍याउनुलाई वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । मन्त्रालय घटाउँदा सरकारको व्ययभार ८०–९० करोडसम्म घट्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, प्रदेशको आन्तरिक आय र जनचाहना समेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । मिर्गाैलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गर्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनालाई अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

डायलासिस केन्द्रका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि गण्डकीमै डायलासिस सेवाको प्रतिक्षामा रहेका झण्डै ३०० बिरामीको माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

हल गण्डकी प्रदेशभित्रका ९ सरकारी र ६ वटा निजी गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट डायलासिस सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । उक्त क्षमताले नभ्याएका कारण कतिपय बिरामीले प्रदेश बाहिरका अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको स्थितिमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ जारी गरिएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस्तै केही प्रदेश कानून संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनहरूको संशोेधन गरिएको जनाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयले उपयोग गरेको भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । ५० भन्दा बढी सडक, जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि १३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाइएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।

जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ तयार गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सडक तथा पूर्वाधारतर्फ २४१ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र ५१ किमी सडक कालोपत्र भएको जनाइएको छ । 

राष्ट्रका लागि चाहिने स्वयंसेवक उत्पादन गर्न आधारभूत तहका विद्यालयमा मानव उपयोगी आधारभूत सीप सम्बन्धि पाठ्यक्रम विकास गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा खेल मैदान निर्मााणका लागि सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनजीविकाका मुद्दालाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न ठोस कदम चालिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । गण्डकी प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनमा टेवा पुग्ने गरी सरकारले कार्यसम्पादन गरेको उनको भनाइ छ । 

एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत १० गतेदेखि सरकार अल्पमतमा छ । 

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभाबाट शनिवार विश्वासको मत लिँदैछन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभाको विश्वास लिन मुख्यमन्त्रीलाई ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिलेकै स्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।