नेपाल वायुसेवा निगम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको यस्तो संस्था बनिसक्यो जसको सुधार हरेक मन्त्रीको एजेन्डा हुन्छ, तर उल्लेख्य काम कहिल्यै हुँदैन । हरेकपटक नयाँ पर्यटन मन्त्री आउँदा वायुसेवा निगम सुधार्छु भन्ने देखाउन 'स्टन्ट' गर्ने गरेका छन्, जसका कारण मन्त्रीको चर्चा हुने गरेको छ, तर निगममा सुधार भने केही हुँदैन ।

हरेक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा काम देखाउन होस् वा काम गर्दैछु भन्न निगमको अध्ययन गराएकै हुन्छन् । हरेकपटक निगमको सुधार गर्ने, व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने, जहाज खरिद गर्ने, कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउने वा समग्र अवस्थामा सुधार गर्नेसहितका विषयमा अध्ययन हुने गरेका छन् । तर, यस्ता अध्यययनको प्रतिवेदन भने मन्त्रालयकै घर्रामा थन्किएर मात्रै बस्छन् । 

पछिल्लोपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न एक अध्ययन समिति बनाएका छन् । मन्त्री किरातीले अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको यो ८ औं उच्चस्तरीय समिति हो ।

दुई महिने समयसीमा पाएको यो समितिले पनि यसअघिको जस्तै निगम सुधार गर्नमा अपनाउनुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।

यसअघि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा निगमको सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए ।

सोही समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै समितिकै संयोजक घिमिरेलाई निगमको अध्यक्ष र सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाए । पौडेल आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर निगम सुधार गर्ने प्रयासमा मात्रै के लागेका थिए, कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्म उनकै विरोधमा उत्रिए । निगमको समस्या बुझेका र सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुवै व्यक्ति निगमबाट बाहिरिनुपर्‍यो । निगम भने जस्ताकोतस्तै रह्यो । 

हरेक मन्त्री आउँदा नयाँ समिति बनाउने, काम देखाउन खोज्ने र आफूले नेतृत्व लिन खोज्ने प्रवृत्ति मात्र देखिएको पौडेलले बताए । २०५८ सालमा दामोदरप्रसाद गौतम संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र पनि निगम सुधार उनको दाबी छ ।

‘निगमको सुधारका लागि हरेक प्रतिवेदनको आशय एउटै हुन्छ भने निष्कर्ष निगमको कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म बनेका समितिमध्ये कुनै एउटाको मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पनि धेरै सुधार हुने उनको दाबी छ । तर, त्यसका लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीसम्म तयार हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।

निगमकै अर्का एक कार्यकारी प्रमुख पनि निगम सुधार गर्न कुनै अध्ययन प्रतिवेदन वा छानबिनसहितको अतिरिक्त समय खेर फाल्नु आवश्यक नै नरहेको तर्क गर्छन् ।

‘निगम प्रवेश गरेका हरेक कार्यकारी प्रमुखले बर्सेनि बिजनेस प्लान बनाउँछन् । हरेक मन्त्री तथा सचिव आउँदा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पुग्छ’, उनले भने, ‘निगमको सुधार गर्न व्यवस्थापन, निगम सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्सहितका थुप्रै ठाउँबाट निर्णय गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिवेदन बनाएर दराजमा थन्क्याउँदैमा निगमको सुधार हुँदैन,’ ती पूर्व कार्यकारी प्रमुखले भने । 

२२ वर्षअघि निगम सुधारको प्रतिवेदन तयार हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँ थपेर निगमको सुधार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अहिले निगमको ऋण आधा खर्ब पुगिसकेको छ । निगमप्रतिको विश्वास पनि संकटमा परेको छ ।

पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी निगम सुधार गर्ने स्पष्ट आधार नै कम्पनीमा परिणत गर्ने र व्यवस्थापन करारमा लिने भन्ने रहेको बताउँछन् । कम्पनी बनाएर नगएसम्म जतिवटा समिति बने पनि केही सुधार नहुने उनको जिकिर छ ।

वायुसेवा निगमलाई कम्पनी बनाउने र निजीकरण गर्ने भनेर नेतृत्वले भन्न सक्यो भने त्यो नै सुधारको पहिलो खुड्किलो हो भनेर बुझ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । 

‘जसले जे–जे भने पनि वायुसेवा निगमका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम नै अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसको प्रभावकारिता मात्रै कसरी देखिन्छ ?’ अधिकारीले भने । 

छानबिन समितिको निष्कर्ष थन्क्याएर हायातमाथि स्पष्टीकरण 

पछिल्लो समय हायात होटलमाथि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुँइटेलको संयोजकत्वमा हायातमाथि अध्ययन गर्न पूर्वमन्त्री प्रेम आलेले २९ फागुन २०७८ मा बनाएको समितिले झण्डै एक वर्षपछि प्रतिवेदन दिएको थियो । मन्त्री आलेपछि दुईवटा मन्त्री परिवर्तन भएका छन्, तर प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नै नगरी पर्यटन मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ ।

यो प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने हायात होटलमा अहिलेसम्म देखिएका सबै समस्या समाधान हुने यस होटलको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएको तारागाउँ विकास समितिका एक पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ ।

उनका अनुसार योबाहेक यसअघि तारागाउँ विकास समितिको आफ्नै प्रतिवेदन छ भने संसदीय समितिले छानबिन गरेको प्रतिवेदन पनि छ ।

‘संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई मात्र कार्यान्वयन गरिएको थियो भने पनि अहिलेसम्म धेरै सुधार भइसक्ने थियो,’ उनले भने ।

जनस्तरबाट अपेक्षा गरिएका र विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका काम पनि थालेका वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराती समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ लागेनन् । उनी पनि फेरि होटललाई नै २७ वटा प्रश्न सोधेर बसेका छन् ।

होटललाई यसअघिको छानबिन प्रतिवेदनमै आधारित रहेर प्रश्न सोधिएको र त्यसको जवाफपछि मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न सक्ने पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । होटलले दिएको जवाफ र मन्त्रालयले लिन सक्ने एक्सनको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नहुने उनले बताए । 

हायात होटलले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको, सरकारको ३९ प्रतिशतको शेयर स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झारेको, होटलमा निर्माणको योजना बनाउँदा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत बढाएर ३ अर्ब ४३ करोड पुर्‍याएको, होटलसँग असम्बन्धित खर्चलाई पनि देखाएको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

तेस्रो पक्षलाई कर कट्टी नगरी सवा ३ अर्ब भुक्तानी गरेको, होटलले जग्गा सुधारका नाममा अस्वाभाविक देखिने गरी खर्च गरेको, न्यून भाडामा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरेको, जग्गा भाडामा लिँदा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका सहितका २१ वटा प्रश्न हायात होटललाई सोधिएको छ । 

तर, तारागाउँ विकास समितिका एक पूर्व अध्यक्ष भने काम गर्ने चाहना राख्दा यसअघिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सोझै निर्णयमा जान सकिने बताउँछन् ।

पुनः अध्ययन गरेर बस्दा समय र स्रोतको बर्बादी मात्र हुने उनको जिकिर छ ।