केही दिनअघि पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले गएको फागुनदेखि पेन्सन रकम जम्मा नभएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

'गएको फागुनदेखि पेन्सन रकम जम्मा भएको छैन । तलबको हालत के होला ? ठूलो संकट परेजस्तो छ,' कोइरालाले लेखेका थिए ।

तर, आजसम्म पनि उनको खातामा रकम आएको छैन । 'पछि बैंकले हाम्रो गल्तीका कारण खातामा जम्मा नभएको भन्ने जवाफ दियो । वैशाख  १७/१८ गतेतिर फागुन र चैत दुवै महिनाको रकम खातामा जम्मा गर्छौं भनेर भनेका छन्,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'आज वैशाख १५ गते भयो । दुई/तीन दिनमा खातामा रकम आउँछ होला ।'

नेपाल सरकारका अर्का एक पूर्व सचिवले पनि फागुन र चैत महिनाको पेन्सन नआएको खुलाए ।

'यसअघि महिना मर्नेबित्तिकै पेन्सन बैंक खातामा आइहाल्थ्यो,' ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'फागुन र चैत महिनाको पेन्सन आएको छैन । राजश्व नै कम उठेका कारण पेन्सन समयमा आउन नसकेको जस्तो लाग्छ ।'

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल भने आफ्नो पेन्सन आए पनि साथीहरूले पेन्सन नपाएको गुनासो गरेको बताउँछन् ।

'मेरो पेन्सन आएको छ । तर, कतिपय साथीहरूले पेन्सन नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

अवकाशप्राप्त निजामती कमर्चारीहरूको मात्र नभएर अवकाश प्राप्त ३० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको पनि पेन्सन गएको छैन ।

शिक्षकहरूको पेन्सन पठाउने निकाय निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल पनि चैत महिनामा ३० हजार जति शिक्षकको पेन्सन नगएको स्वीकार गर्छन् ।

उनकाअनुसार मासिक ५२ हजार शिक्षकलाई झन्डै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पेन्सन जाने गर्छ ।

चैत महिनामा पेन्सन खुवाउन रकम अपुग भएका कारण ३० हजार शिक्षकलाई पेन्सन खुवाउन नसकिएको उनले बताए । तर, अब पैसा आइसकेकाले शिक्षकहरूको पेन्सन आजभोलिबाटै जाने उनले बताए ।

'हामीसँग पैसा अपुग थियो । बजेटअनुसार अख्तियारी नै नआएकाले चैतमा शिक्षकहरूको पेन्सन खुवाउन समस्या भयो,' खरेलले लोकान्तरसँग भने, 'आजबाट अख्तियारी आइसकेकाले भोलिपर्सिदेखि शिक्षकहरूको बैंक खातामा पेन्सन जान्छ ।'

वैशाखसम्म पेन्सन खुवाउन सकिने भए पनि जेठ र असारका लागि भने पैसा नरहेको उनले खुलाए । 'वैशाखसम्मको पेन्सन खुवाउन सकिन्छ, तर जेठ र असारका लागि भने हामीसँग पैसा छैन,' उनले थपे, 'जेठमा अख्तियारीसहित निकासा आए मात्र पेन्सन खुवाउन सकिन्छ ।'

पेन्सन मात्र होइन, कतिपय शिक्षक, प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब समेत गएको छैन । हजारौं शिक्षकहरूलाई विभिन्न स्थानीय तहले ३ देखि ४ महिनाको तलब खुवाएका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायतले केही प्रहरी कार्यालयहरूमा तलब नगएको स्वीकार गरे ।

'बजेट निकासा नभएका कारणले केही प्रहरी कार्यालयहरूमा तलब नगएको हो,'  डीआईजी कडायतले लोकान्तरसँग भने, 'अब बजेट आइसकेको छ । तलब नगएका प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि छिट्टै तलब जाँदैछ ।'

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले भने यसअघिको महिनामा विनियोजन गरेको बजेटमा १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ कम भएको हुनाले सबैलाई पेन्सन रकम नगएको हुनसक्ने बताए । 'कर्मचारीको तलब-भत्ता र पेन्सन रोकिने भन्ने हुँदैन,' तिवारीले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले व्यवस्थापन गरेरै भए पनि पेन्सन, तलबभत्ता उपलब्ध गराउँछ । कुनै महिना कम रकम गयो भने अर्को महिना बढी पठाएर मिलाउने गरिएको छ ।'

पेन्सन खुवाउनै नसकिएको र रोकिएको भन्ने कुरा सत्य नरहेको उनले दाबी गरे । मिडियामा पेन्सन रोकिएको भन्ने हल्लाले गर्दा व्यक्तिगत रूपमै पूर्वकर्मचारीहरूले सोध्न थालेको उनले खुलाए ।

‘मेरो पेन्सन रोकिन्छ कि रोकिँदैन ? रोकिएको हो भने कहिले आउँछ भनेर सोध्ने गरेका छन्’, उनले लोकान्तरसँग भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्री रमण खनालले भने कर्मचारीहरूको पेन्सन नरोकिएको दाबी गरे ।

'हामीले फागुन र चैत दुवै महिनाको पेन्सन पठाइसकेका छौं । अझ वैशाखसम्म पठाउन सक्ने नगद हामीसँग मौज्दात छ । पेन्सन किन रोक्ने ?,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'तलब पनि निजामती कर्मचारीको नियमित नै गएको छ । केही प्रहरीको आन्तरिक तथा प्राविधिक कारणले मात्र तलब रोकिएको हो ।'

मासिक पेन्सन होल्डर करीब ३ लाख जति रहेको उनले बताए । मासिक ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पेन्सनमा जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले पनि तलब नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा कतिपय शिक्षकको चौमासिक तलब जाने हुनाले त्यस विषयमा गुनासो आएको हुनसक्ने उनले बताए ।

खनालले यस्तो दाबी गरे पनि अर्का एक पूर्व सचिव समेत आफ्नो पेन्सन नआएको बताउँछन् । तर, आफूले बुझेअनुसार पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

'अहिले सञ्चित कोष एकदमै कम छ । घाटामै छ । त्यसकारण पेन्सन र तलब खुवाउन समस्या भएको हुनसक्छ । तलबै खान नसक्ने अवस्थामा त पुगिसकेको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, '२०७५ सालदेखि लगातार सरकारी सञ्चित कोषको घाटा बढ्दै गएको छ ।'

सरकारसँग नभएको पैसा पनि खर्च गरिएको तथा वित्तीय घाटा बढेको उनले बताए । 'कर राजश्व पनि जुटेको छैन । अर्थतन्त्रमा पैसा नै कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन । पैसा लुक्यो,' ती पूर्व सचिवले थपे, 'मानिसहरूलाई सरकारप्रति विश्वास नै भएन । बैंकहरूमा सीमित रूपमा भएको पैसा पनि कहीँ कतै अन्यत्र लगानी भइसकेको छ । बजार तथा बैंकमा पैसा नै नभएकाले अलिकति असजिलो छ ।' 

अहिले लगभग २ लाख ९० हजार जति मानिसले पेन्सन खाइरहेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । अहिले वार्षिक झन्डै १ खर्ब रकम पेन्सनमा गइरहेको हुनसक्ने उनले अनुमान गरे ।

'परार सालसम्म २ लाख ८१ हजार व्यक्तिले पेन्सन खाइरहेका थिए । अहिले बढेर २ लाख ९० हजार जति पुग्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ,' उनले थपे, 'परार सालसम्म ६५ अर्ब पेन्सन बाँडिएको हुनाले अहिले तलब पनि बढ्दा १ खर्बको हाराहारीमा पुग्यो कि भन्ने मेरो अनुमान हो ।' यो कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सबैको तथ्यांक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सबै सरकारी निकायलाई पेमेन्ट गर्‍यो र विकास निर्माणको ठेक्कालाई पनि पेमेन्ट गर्‍यो भने समस्या केही समाधान हुने उनको बुझाइ छ । 'अलिकति व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ,' ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि साधारण खर्च कटौती गरेर नै अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।

त्यसैगरी अर्का पूर्व सचिव भोजराज पोखरेलले यो आज एक्कासि आएको समस्या नभएको बताए । हरेक सरकारका हरेक मन्त्रीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिलेको आर्थिक संकट निम्तिएको उनको विश्लेषण छ ।

'नेताहरूले गरेको निरन्तरको गलत अभ्यासका कारण अहिलेको संकट निम्तिएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'कुन सरकारले कति रकम आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँड्ने भन्ने वितरणमुखी प्रणाली अपनाएर खुशी हुँदा यस्तो संकट आएको हो ।'

विकासको बजेट पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले थप समस्या आएको उनले बताए ।

'विकासको बजेट नै खर्च भएको छैन । सरकारी रकम नै खर्च नहुँदा समस्या भएको छ,' उनले थपे, 'अर्कातर्फ हाम्रो राजश्व पूर्णरूपमा आयातमुखी भएकाले आयात बन्द हुँदा राजश्व नै उठ्न सकेन ।'

अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म जेनतेन चलिरहेको मात्रै हो । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी पक्कै छ । राजस्वले सबै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने चुनौती छ,' उनले भने, 'त्यसो भन्दैमा देश श्रीलंकाले भोगेको जस्तो आर्थिक संकटमा पुगिहाल्छ भन्ने हैन । तर, अहिले नै सचेत भएर अर्थतन्त्र सुधारमा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको हो ।’

नेपालमा सरकारी ढुकुटीको पैसा बचत गर्नेभन्दा पनि खर्च कसरी गर्ने भन्ने संस्कार राजनीतिक नेता तथा कर्मचारी तहमा देखिएको उनको बुझाइ छ । 'नियन्त्रण गर्न सक्ने खर्च बेपरवाह गर्ने अनि समस्या आयो भनेर आत्तिएर मात्र हुन्छ ?' प्रश्न गर्दै क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेसम्म ठूलो समस्या आइसकेको छैन, आयो भने कसैले रोक्न नसक्ने गरी आउँछ ।'

अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्न लाग्नु, नेपालमै हुने राष्ट्रपतिको उपचार विदेशमा गरेर राज्यकोष रित्याउनु बेपरवाह खर्चको उदाहरण भएको उनको दाबी छ ।