पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी बजेटमा चालू खर्च कटौती गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताए । 

उनले एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्न सक्ने स्थिति नभएको बताए । उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिंगो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सरकारसँग वित्त नीतिमा ठाउँ छैन, सबै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ भन्नु अनुचित र व्यावहारिक छैन ।’ उनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नभएर सरकार र अर्थमन्त्रीको भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो, अप्ठ्यारोमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भनेर भाग्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारका अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक नीति राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपले पनि गलत हो । अर्थतन्त्रको ओभरल डाटा अर्थमन्त्री र सरकार हो । राष्ट्र बैंक होइन । रोजगारी र पुँजीगत खर्च बढाएर स्पेश बनाउँछ, त्यो राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सक्दैनन् । बैंकले कर्जा र अरु चिज गर्न सक्ला तर आर्थिक बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै हुन्छ । त्यसको मुख्य कमाण्डर सरकार हो । म अप्ठ्यारो अवस्थामा छु, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले गर भन्नु नै समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यो अनुचित छ । सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार छ ? वित्त नीतिमा देखिएको कमजोरी राजस्व कम भयो । आम्दानीभन्दा खर्च बढेर गयो । खर्च परिपूर्ति गर्न आम्दानी पक्ष कमजोर भयो । वैदेशिक सहायता पनि २० प्रतिशतभन्दा आएको छैन । यो खर्च बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो कि राष्ट्र बैंकको हो । सरकार हो । यो विषयमा सरकार गम्भीर भएन भने अर्थतन्त्रको दिशा कता जान्छ । यसै पनि अँध्यारो देखिन्छ पिक्चर । अर्थमन्त्रीले आफूभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाए, त्यो सत्य होइन । सरकारले चालू खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको हो, अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्नसक्ने स्थिति छैन । अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिंगो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

उनले बैंकले कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले सक्ने भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै भएको बताए । उनले सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।