संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखनको काम सकिएको बताएका छन् ।

बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको बताए ।

उनले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी लेखनको काम सकेको जानकारी दिए । उनले ऐनलाई अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयहरूबाट सहमति आउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘मैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने काम गरें । हाम्रो मन्त्रालयमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग, पूर्व मन्त्रीहरूसँग, पूर्व प्रशासकहरूसँग, बहालवाला प्रशासकहरूसँग, सचिवहरूसँग, ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग सबै सरोकारवालाहरूसँग सबै कुराहरू सुन्ने काम गरेर निजामती सेवा ऐनलाई अगाडि बढाउने काम गर्‍यौं । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट शुरूआत गरेर लेखनको कुरा सकिसकेर अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । कानून र अर्थको सहमति आउन बाँकी छ ।’

मन्त्री मोदीले तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूप्रति कडाइ गर्दै समस्या समाधानमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई बेरुजु नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको तथा आगामी बजेटमा जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लोकसेवा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले निजामती अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।