आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेटमा राखिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयप्रति राप्रपा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीका महामन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुने तथा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ ।’