प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहितका शक्तिशाली मन्त्रीहरूका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको उनको तर्क थियो ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सचिव विष्टले विनियोजन विधेयक अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदकारी रहेकाले आफूहरूले छलफल गर्न समेत नचाहेको बताए । उनले विनियोजित बजेट गरीब जनताको हित विपरीत आएको जिकीर गरे । सचिव विष्टले भने, ‘यो गरीबमारा छ । यसले गरीब जनताको हित गर्न सक्दैन । दोस्रो यो बजेटले मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्र र जनताहरूको जीवनलाई माथि उठाउने गरी विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो । खासगरी उपचार नपाएर अकालमा जीवन गुमाउने जनताहरू, अस्पतालको अनुहार देख्न नपाउने जनताहरूको संरक्षणका लागि स्वास्थ्यमा, जनताको उपचारमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो । पढ्न नपाएर भारतका गल्लीहरूमा चौकीदारको रूपमा जीवन जीउन बाध्य नेपालका बालबालिका र युवाहरूलाई शिक्षामा सुविधा दिनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विनियोजन बढाउनु पर्दथ्यो तर त्यो प्रकारको अवस्था देखिँदैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो विनियोजन अकालमा मानिसहरूको जीवनलाई संरक्षण गर्न योग्य छैन र पढ्न नपाएको नागरिकहरूलाई पढेर योग्य नागरिक बनाउनका लागि यो विनियोजन सबल छैन । तेस्रो कुरा, विनियोजन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण छ । जहाँजहाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका शक्तिशाली मन्त्री, विनियोजन त्यहाँ छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने एउटा उखान छ नि ! त्यही प्रकारको स्थिति छ । माननीय सदस्यहरूको नाममा त उहाँले ५ करोड विनियोजन गर्नुभयो तर अर्बौं रुपैयाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सहितका मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा लैजानु भयो । एउटा उखान छ– धान–चामल धामीलाई, व्यथाजति हामीलाई । पैसा जति मन्त्रीहरूको आफ्नो ठाउँमा, बदनामी संसद्लाई, सांसदहरूलाई । यो प्रकारको स्थिति यो विनियोजनले देखाएको छ र त्यसैगरी आज देशैभर पिउने पानीको अभावमा लाखौं, करोडौं जनता काकाकुल बनेका छन् । पिउने पानीमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो । रकम थप्नु पर्दथ्यो । यो सबै हिसाबले यो बजेट अन्यायपूर्ण छ, विभेदकारी छ । यो सामाजिक न्यायको हिसाबले बेठीक छ र यो उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन हुन सकेको छैन । न यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ, न यसले आर्थिक वृद्धि गर्छ । न रोजगारी वृद्धि गर्छ, न देशलाई समृद्ध बनाउँछ । यसले देशलाई ऋण थप्ने गरी टाँट पल्टाउने गरी लैजान्छ । अर्को प्रकारले भन्ने हो भने समाजलाई नकारात्मक दिशामा लैजान्छ । परिणाम हामीलाई कंगाल बनाउँछ । त्यसकारण यो विनियोजनमा छलफल पनि गर्ने कि नगर्ने ? छलफल गर्न पनि लायक यो विनियोजन छ कि छैन भन्ने प्रश्न त छ नै । संसदीय प्रक्रियामा छलफल त गर्नुपर्ने हन्छ तर यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

सचिव विष्टले विनियोजन बजेटमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुनै पनि खालको योजना नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।