बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
विराटनगर | जेठ ३२, २०८०
कोशी प्रदेश सरकारले सांसदलाई नै विभेद गरेर बजेट ल्याएको छ ।
क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ –२ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १–१ करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट ल्याइएको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
यसपटक सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
सर्वत्र आलोचित सांसद विकास कोषलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याएको छ ।
यसअघि पनि प्रदेशमा सांसदलाई १–१ करोडका दरले दिइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई १–१ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था थियो । पछि १–१ करोड बनाइएको थियो ।
यसपटक बढाएर प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई १–१ करोड दिइने भएको छ ।
कोशीमा ९३ जनामध्ये ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् भने ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् । यसरी हिसाब गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचितले १ अर्ब १२ करोड रकम पाउनेछन् भने समानुपातिकबाट छानिएकाले ३७ करोड पाउनेछन् ।
यसरी सांसदहरूलाई मात्रै वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ ।
स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन हुँदा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका छन् ।
बुधवार प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै नगरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...