मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
काठमाडाैं | असार ५, २०८०
‘वामपन्थी आन्दोलनमा बाबुराम र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको ठूलो अर्थ र महत्त्व छ, हामी उभियौं । अब कसैले रोकेर रोकिँदैन,’ गत वर्षको साउन ३१ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए । सन्दर्भ थियो, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटवार्ता । माओवादी पार्टी कार्यालयमा लामो समयपछि प्रचण्ड–बाबुरामको भेटले माओवादी धारमा आशाको सञ्चार गरेको थियो ।
गोरखा-२ बाट क. प्रचण्डको उमेदवारी विधिवत प्रस्तुत गर्न सँगै गोरखातिर लागियो। उहॅाका दिवंगत पिता र हाम्रा सकुशल जीवित पिताको आशिर्वाद लिएर जीवनको अन्तिम कालखण्डमा सहकार्यको नयाॅ अध्याय थालनी गरियो। सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा! pic.twitter.com/kEsNRXuHbr
Advertisment— Baburam Bhattarai (@brb1954) October 9, 2022
छिन्नभिन्न माओवादी नेता–कार्यकर्तामा जागेको आशाको त्यान्त्रोमा बाबुरामले थप प्राण भरिदिएका थिए । ‘उहाँ (प्रचण्ड) का दिवंगत पिता र हाम्रा सकुशल जीवित पिताको आशीर्वाद लिएर जीवनको अन्तिम कालखण्डमा सहकार्यको नयाँ अध्याय थालनी गरियो । सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा,’ उनले सोही दिन ट्विटरमा लेखेका थिए ।
यसको स्पष्ट संकेत थियो, प्रचण्ड–बाबुराम फेरि एक ठाउँमा उभिने भए । त्यसका केही आधार पनि थिए । सोही दिन उनीहरूबीच (गत ४ मंसिर) निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । प्रचण्ड र बाबुरामबीच एउटै चुनाव चिह्न, समानुपातिकको साझा सूची र एउटै घोषणापत्र बनाउने मात्रै हैन मंसिरको चुनावपछि पार्टी एकता नै गर्ने सहमति बनेको थियो ।
बाबुरामको पुनर्मिलनसँगै चितवनबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका प्रचण्ड अन्तिममा गोरखा हानिए । प्रचण्ड गोरखा हानिनुको पृष्ठभूमिमा थिए, बाबुराम ।
सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको खोजीमा रहेका प्रचण्डलाई बाबुरामले गोरखा–२ छाडिदिए । यसै पनि बाबुराम अब चुनाव नलड्ने निचोडमा पहिले नै पुगिसकेका थिए ।
प्रचण्डका लागि बाबुरामले गोरखा छोड्दा मानुषी यमी भट्टराई (बाबुरामकी छोरी)का लागि प्रचण्डले काठमाडौं–७ को टिकट दिलाए ।
चुनावमा बाबुरामले प्रचण्डलाई खुलेर सहयोग गरे । एकअर्काको खुब तारिफ गरे । प्रचण्डले भारी मतान्तरसहित चुनाव पनि जिते । प्रचण्डले जिते पनि मानुषीले काठमाडौं–७ मा चुनाव जित्न सकिनन् ।
चुनावअघिसम्म प्रचण्डले बाबुरामको प्रशंसा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
गत असोजमा नेपाल समाजवादी पार्टीले चाडबाडको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै नभई धेरै लामो हुने बताएका थिए ।
‘चुनावमा हामी आ–आफ्नो पार्टी भन्दै, तर एउटै चुनाव चिह्नबाट जाने निर्णय यो चुनावका लागि मात्रै गरिएको होइन, तपाईंहरूलाई के नलागोस् भने यो दुईटा बसेर चुनावका लागि मात्रै गरे । तर, यसका लागि मात्रै गरिएको छैन । त्योभन्दा धेरै माथि उठ्न बल गरेका छौं,’ उनले भनेका थिए ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । हिजो (सोमवार) राष्ट्रिय सभागृहमा धुमधामसँग समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो । मोर्चाको अवधारणा बनाउने बाबुराम देखिएनन् । बरु प्रचण्ड विप्लवसहितका नेतासँगै हर्षित मुद्रामा देखिए । मोर्चा घोषणामा बाबुरामको नामसमेत लिएनन् । जबकि एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्ने बेला प्रचण्डले नै पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेर दुवै पक्षले कार्यदल समेत बनाएका थिए । कार्यदलबीच एकताको मोडालिटीबारे दस्तावेज नै आदानप्रदान भइसकेको थियो ।
चुनावपछि कार्यदलले मात्रै होइन स्वयं प्रचण्ड–बाबुराम बस्दा समेत एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्न सकेन । खासमा प्रचण्डले पुस १० मा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन तोडेदेखि नै बाबुराम असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसपछि भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा उनीहरूबीचको दूरी थप बढेको नेसपा नेताहरू बताउँछन् ।
नेकसपाका एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय मोर्चामा बाबुरामलाई सामेल गराउने विषयमा सक्रियता देखाएनन् । कतिसम्म भने मोर्चाको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमबारे छलफल हुँदा बाबुरामसँग सल्लाह नै भएन । प्रचण्डको चाहना बाबुराम नेतृत्वको नेसपालाई सकेसम्म मोर्चाबाट बाहिरै राख्ने देखिएको नेसपा नेताहरूको बुझाइ छ ।
स्वयं बाबुराम भने समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको तर्क गर्छन् ।
समाजवाद उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण भएको उनको भनाइ छ ।
‘समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन, यो त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो,’ मोर्चा घोषणपछि बाबुरामले भनेका छन्, ‘कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ती भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस् ! केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस् !’
विप्लव अटाउँदा बाबुराम अटेनन्
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै प्रचण्डको छायाँका रूपमा देखिएका थिए, बाबुराम । दुई नेता एक–अर्कामा यति धेरै नजिक थिए कि प्रायः एकसाथ उस्तै भेषभूषामा देखिन्थे । तर, प्रचण्ड–बाबुरामको सम्बन्ध कहिल्यै एकनास रहेन ।
राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा आउँदादेखि अलग हुँदासम्म उनीहरूको सम्बन्ध आरोह–अवरोहपूर्ण थियो । यी दुई नेताबीच सधैं अति ‘लब एन्ड हेट’ सम्बन्ध रह्यो ।
नेत्र पन्थीको पुस्तक ‘डिभोर्स प्रचण्ड–बाबुरामको’मा पनि उनीहरूको उचारचढावपूर्ण सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ । उनीहरूबीच अहिले मात्रै होइन उहिल्यैदेखि मतभेद देखिन्थ्यो । तत्कालीन सशस्त्र युद्ध कहाँबाट शुरू गर्ने भन्नेमै उनीहरूबीच विवाद भएको थियो । पन्थीले पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार कहाँबाट जनयुद्ध चलाउने भन्ने कुरा नमिलेपछि गोरखा, सिन्धुली र रोल्पाबाट एकसाथ शुरू गरिएको थियो ।
तत्कालीन जनयुद्धमा मानिसहरूले प्रचण्डको नाम कम बाबुरामको बढी सुन्थे । बाबुरामको चर्चाले झस्किएका प्रचण्डले माओवादीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि आफ्नो फोटो नै सार्वजनिक गरेका थिए । जनयुद्ध कालमा उनीहरूको सम्बन्धमा कतिसम्म फाटो आएको थियो भने ०६१ माघमा लिवाङ बैठकले बाबुराममाथि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । उनलाई जनसेनाको नियन्त्रणमा राखिएको थियो । त्यो पनि लामो समय टिकेन, कारवाही फुकुवा भयो ।
०६२ साउनमा प्रचण्डले बाबुराम, हिसिलालगायतलाई पार्टीको पुरानै जिम्मेवारीमा पुनःस्थापित गराएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच पुनः सहकार्य शुरू भयो । चुनवाङ बैठकपछि बाबुराम र प्रचण्डको सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ भयो । माओवादी शान्ति र संविधानको लाइनमा आएपछि फेरि उनीहरूबीच विवाद शुरू भयो । चर्किँदै र टर्दै गरेको विवाद संविधान घोषणा भएपछि छताछुल्ल भयो । संविधान घोषणा भएको केही दिनपछि बाबुरामले तत्कालीन एमाओवादी पार्टी छाडे ।
वैकल्पिक राजनीतिले परम्परागत शक्ति ढाल्ने अभिलाषा बोकेर २०७२ मा बाबुराम माओवादीबाट अलग्गिएका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाबुराम ‘चुहिएको घरमा फर्केर जाने होइन, नयाँ घर बनाउने’ भन्दै एमाओवादीबाट बाहिरिए । संविधान जारी भएपछि पुरानो राजनीतिक दलको औचित्य सकिएको उनको निष्कर्ष थियो ।
माओवादी छाडेर उनले नयाँ शक्ति बनाए । वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न उनले बनाएको नयाँ शक्तिले राजनीतिमा पानी पनि भन्न पाएन । उनले थालेको अभियानले राम्रोसँग संगठित आकारसमेत ग्रहण गर्न सकेन । उनले परिकल्पना गरेको नयाँ घर बनेन । त्यसपछि समाजवादी, जसपासम्म आइपुग्दा उनको राजनीतिक आकार बढ्नुको सट्टा संकुचित हुँदै गयो । अन्ततः उपेन्द्र यादवसँगको विवादमा जसपामा पनि उनी अटाउन सकेनन् ।
दलका नाममा उनीसँग अहिले पनि नेसपा छ । तर, अवस्था यस्तो छ कि आफ्नै चिह्नमा चुनाव लड्न सक्दैन । चुनावको मुखमा उनलाई प्रचण्डकै छहारी चाहियो । बाबुरामले माओवादी छाडेपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले ३० वर्ष बाबुरामलाई झेले कसैले तीन वर्ष झेलेर देखाइदिऊन् ।’
नयाँ सोच र नयाँ घरको कुरा गरेर माओवादी परित्याग गरेका बाबुराम करीब सात वर्षपछि हँसिया हथौडामा चुनाव लड्न घर फर्किएका थिए ।
तर, त्यो घर चुनावसम्मलाई मात्रै देखियो । बाबुरामलाई भेटेरै हौसिएका प्रचण्डले गत चुनावलगत्तै समाजवादी केन्द्र बनाउने उद्घोष गरेका थिए ।
‘आजै पार्टी एकता भएको होइन, चुनावपछि एउटै केन्द्र बनाउने समझदारीमा गएका छौं । घोषणापत्र र चुनाव चिह्न साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौं,’ उनले भनेका थिए, ‘यसले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्नमा निकै ठूलो महत्त्व छ ।’
चुनावपछि फेरि प्रचण्ड–बाबुरामबीच फाटो आयो । संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समाजवादी मोर्चामा अटाउँदा बाबुराम अटाउन सकेनन् ।
उसो त २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनमा धन्नै बाबुराम पनि अटाएका थिए । तर, अन्तिममा यसैगरी पाखा लगाइए ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...