भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन खोज्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल एक्लिएका छन् ।

दिल्ली प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्ने गरी आएको अध्यादेशको सम्बन्धमा शुक्रवार भएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा खुलेर विरोध हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री केजरीवालको माग थियो । तर विपक्षी दलको अगुवाइ गरिरहेको भारतीय कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धन आगामी चुनाव केन्द्रित हुने भएकाले अध्यादेशमा खासै चर्चा गर्न चाहेन ।

दिल्लीमा कर्मचारी सरुवा–बढुवाको अधिकार दिल्ली सरकारलाई नै हुने फैसला अदालतले गरे पनि मोदी सरकारले अध्यादेश ल्याएर अधिकार खासेका थिए । मोदी सरकारले पटक–पटक दिल्ली सरकारको कामकारवाहीमा हस्ताक्षेप गरेकाले विपक्षले आफूलाई साथ दिनुपर्ने केजरीवालको माग थियो । बिहारको पटनामा शुक्रवार भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा समर्थन नपाएपछि केजरीवाल बैठकबाटै बाहिरिएका थिए ।

बैठक सकिएलगत्तै केजरीवालले अध्यादेशविरुद्ध कांग्रेसले समर्थन नदिए आफू विपक्षी गठबन्धनमा सामेल नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । अध्यादेशको सन्दर्भमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसबीच मिलिभगत रहेको आम आदमी पार्टी (आप) को आरोप छ ।