रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मुद्दाका आधारमा हरेक पार्टीको खरो आलोचना गर्छन् । परिस्थितिले उनलाई कहिले केपी ओलीसँग नजिक बनायो, कहिले प्रचण्डसँग । प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाएका लामिछाने केही महिना नबित्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पूरै विपक्षी बेन्चमा बसिदिए । जहाँ प्रमुख विपक्षी दल थियो, एमाले । बेन्च एउटै भएपछि विषयगत आधारहरू स्वतः मिल्ने नै भए । सरकारले जारी गरेको बजेटमा एमाले रास्वपा एउटै लहरमा उभिए र विपक्षमा मतदान गरे । फलस्वरूप, नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक विनियोजन विधेयकमा मत विभाजन हुन पुग्यो । यो नजिर स्थापित गर्न एमालेको सारथि बन्यो, रास्वपा ।

संसदीय राजनीतिमा कुन दल कुनसँग कुन बेला निकट वा टाढा हुन्छ यकिन हुँदैन । विषयका आधारमा शत्रुवत र मित्रवत् सम्बन्ध तयार हुन्छ । यो परम्परा विगतदेखि चल्दै आएको छ । गठबन्धन राजनीतिमा सहकार्य अनिवार्य शर्त हो । सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि खुला बहस चलाउन चुक्यो । विगतका सरकार पनि यसरी चुक्दै आएका थिए । बजेट तयार भइसकेपछि सुझाव लिनुको अर्थ छैन । यसपालि संसद्ले सत्तापक्षलाई पाठ सिकायो । परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्कन सत्तापक्ष चुक्यो । मत विभाजनको नजिर स्थापित गर्न सत्ता र विपक्षी दुवै बराबरी जिम्मेवार छन् । 

गठबन्धनको राजनीति संस्कृतिले सैद्धान्तिकरूपमा फरक विचारका दललाई पनि एकठाउँमा ल्याउँछ । हाम्रो संविधानले प्रस्ट नभने पनि गठबन्धनको राजनीतिलाई बलियो बनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीले एउटा दललाई बहुमत ल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जब सबै दल अल्पमतमा रहन्छन्, अनि अंकगणित पुर्‍याउन गठबन्धन तयार हुन्छ । सत्तापक्षको गठबन्धनले विपक्षीलाई पनि एकजुट हुने अवसर प्रदान गर्छ । विश्वका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अहिले गठबन्धनको राजनीतिक संस्कृति हावी भएको छ । तीमध्ये एउटा गतिलो उदाहरण हो, जर्मनी । त्यहाँ सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा स–साना वामघटक दलहरू पनि सरकारमा सहभागी छन् । जापानलगायतका मुलुक पनि गठबन्धन राजनीतिको अभ्यासमा कुदिरहेका छन् । 

नेपालमा भने गठबन्धनको राजनीति सत्ता दाउपेचमा बढी केन्द्रित बन्यो । विश्वका धेरै देशमा हुने गठबन्धन राजनीति मुद्दाका आधारमा तय गरिन्छ । जसरी मुद्दाका आधारमा पछिल्लोपटक एमाले र रास्वपा नजिकिए, यो आधुनिक राजनीतिकै संस्कृतिमा पर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भएका गठबन्धन वा निकटता जनतालाई प्रिय लाग्छन् । तर, सत्ता स्वार्थबाट भएका मिलीजुली अभ्यास राजनीति विकृति मात्र हुन जान्छ । 

बहुदल आएपछि नेपालमा एउटै दलले बिरलै सरकार चलायो, जसका कारण विपक्षी बेन्चका दलहरू एकजुट हुने अभ्यासमा लागे । सत्तापक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दुई समूहमा दलहरू विभाजन भए । यसमा प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेस र एमालेले निर्वाह गर्दै आएका छन् । यी दुवै दलको नेतृत्वमा दुई समूह तयार गरिए र गठबन्धन संस्कृतिले निरन्तरता पाएको छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, के यी दुई ठूलाको गठबन्धन बन्यो होला ? हाम्रो इतिहासमा यस्तो एउटा नजिर स्थापित छ, जुन नजिरले कुनैबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । 

कांग्रेस एमालेको त्यो संयुक्त सरकार

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । ३४ वर्षदेखि यी दुवै दलले एकअर्कालाई कडा टक्कर दिन्छन् । यी दुवै दलविपरीत ध्रुवमा रहेर पनि कुनै कालखण्डमा एउटै दिशातिर लयबद्ध भएका थिए । अर्थात्, कांग्रेस एमालेको मिलीजुली सरकार । ०५५ साल पुस ८ गते कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको थियो । यो सरकार कसरी तयार हुन पुग्यो ?

यसका मूलभूत दुईवटा कारण छन् । पहिलो, कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रवृत्ति । दोस्रो, एमालेको फुट । कांग्रेसभित्र चरम गुटगत संरचना मात्र तयार थिएन, आफ्नै सरकार ढाल्न एउटा गुटले विपक्षी दलभन्दा बढी बल प्रयोग गर्थ्यो । यसलाई चिर्न तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले विपक्षी पार्टीसँग हात मिलायो । उता, एमाले फुटेर दुईवटा पार्टी बनेको थियो । ०५४ साल माघ २९ गते एमाले फुटेर माले पार्टी गठन भएको थियो । शुरूमा मालेलाई लिएर कांग्रेसले सरकार गठन गर्‍यो । सरकारमा कांग्रेस–मालेको गठजोड लामो समय टिकेन । 

डेढ वर्षमै ढलेको यो सरकारपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र कांग्रेसको निकटता बढ्यो । त्यसपछि, पुन सत्ता परिवर्तनको खेल शुरू भयो । यसमा तत्कालीन मालेलाई सत्ताबाट हटाउने र कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भयो । अन्ततः भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा गयो । यो सरकारको नेतृत्व गरेका थिए, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । लगातार तेस्रोपटक कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले फुटका कारण कोइरालालाई पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुरेको थियो । 

निर्णायकमा रास्वपा

अहिले सांसद संख्याको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रबिन्दुमा छ । वरीयताक्रममा चौथो ठूलो दल भएपनि सांसद संख्याको तौललाई हेर्ने हो भने रास्वपा जुन तुलोमा बस्छ, त्यही भारी बन्छ । त्यसैले रास्वपाले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । भलै अहिले रास्वपाविनाको सरकार बहुमतमा छ ।

विगतमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो, ०५२ सालको मध्यावधि चुनावपछि । जहाँ तत्कालीन राप्रपालाई त्यो बेलाको राजनीतिले निर्णायक शक्तिका रूपमा तयार गरिदिएको थियो । तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको राप्रपाले आफ्नो शक्तिलाई यति दुरुपयोग गर्‍यो कि फलस्वरूप नेपालको राजनीति नै प्रदूषित हुन पुगेको थियो । त्यो शक्तिलाई राप्रपाले सत्ता स्वार्थमा मात्र उपयोग गर्‍यो । फलस्वरुप राप्रपा जनताबाट तिरस्कृत हुँदै गुट र फुटको राजनीतिमा डोहोरियो । त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थामै शक्ति आर्जन गरिसकेका सूर्यबहादुर थापाले बहुदलवादी दलहरूलाई नचाइरहेका थिए । तर, उनले राजनीतिमा जति सफलता प्राप्त गरे, त्यो भन्दा बढी मुलुक निर्माणमा असफल सावित भए । राप्रपाको त्यो निर्णायक शक्ति आजपर्यन्त निरर्थक बनिरह्यो । 

राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्नु बिहानी हुनु हो । त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नु उज्यालो फैलिनु हो । यी दुवै सत्कर्मलाई सँगसँगै लान सक्नुपर्छ, नत्र आँधीको रूपमा आएको लोकप्रियता त्यही आँधीले सर्लक्कै सोहोरेर फिर्ता लैजान्छ । संसारमा हामीले सफल राजनीतिक उपलब्धि मात्र अध्ययन गर्ने अवसर पायौं, तर असफल भएका कयौं राजनीतिक शक्तिका उदय र पतनबारे अध्ययन गरेका छैनौं । इतिहास त्यसको लेखिन्छ, जसले जगदेखि शिरसम्म सफलता पाएको हुन्छ । जो शिरसम्म नपुग्दै हराएर गए, उनीहरूको न इतिहास छ, न शिलालेख । त्यसैले, अहिले रास्वपा आँधीका रूपमा आइरहेको छ । तर, यो सँगै बढारिएर जान्छ वा चट्टान जस्तै नेपालको राजनीतिमा खम्बा बनेर दरिनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अन्तमा,

मुलुक निर्माणको पहिलो इँटा हो, स्थिरता । आज विश्वमा जुन–जुन मुलुक विकसित श्रेणीमा छन्, ती मुलुकहरू वषौंंदेखि स्थिर राजनीतिमा गतिशील रहेका छन् । नेपालमा जब ०५२ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो, त्यसपछि गठबन्धन संस्कृति हावी भयो, त्यो पनि सत्ता स्वार्थका लागि मात्र । गठबन्धन सत्ता निर्माणमा मात्र सीमित थिएन, विपक्षी बेन्चमा जब्बर बनेर कसिलो अर्को गठबन्धन तयार हुन्थ्यो । विपक्षीको बलियो गठबन्धनले सत्तापक्ष धरमरको अवस्थामा पुग्थ्यो र पूरा अवधि कुनै सरकार टिक्ने अवस्था रहेन ।

अहिले रास्वपासँग त्यो अस्त्र छ, जुन हतियारले नेपालमा धरमराएको राजनीतिलाई सोझो रेखामा लैजान सक्छ । वर्षौंदेखि उठेका मागहरू करीब पूरा भइसकेका छन् । जातीय भेदभाव, महिला स्वतन्त्रता संकुचन, रुढीवादी परम्परा, वर्गीय विभेदलगायत पछौटेपनमा निकै कमी आइसकेको छ । हालसम्मको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको यो गतिलो उपलब्धि हो । अब, नयाँ अएका राजनीतिक शक्ति मुलुक विकासतर्फ केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । रास्वपा राजनीतिको खुला मैदानमा छ । अर्को चुनावसम्म अन्य शक्ति पनि आउलान् । यी नयाँ शक्तिहरूले मुलुक परिवर्तनका लागि विगतका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको मार्गमा पाइला चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि युरोपीयन वा अन्य पश्चिमा मुलुकतिर जानै पर्दैन, एसियाकै पूर्वीभेगमा रहेको सिंगापुर फर्के पुग्छ ।

कुनैबेला मानिस बस्नै नसक्नेगरी अनेक दलदलमा भासिएको टापु मुलुक सिंगापुर अहिले विश्वको व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । एउटा दल र एउटा व्यक्तिको इच्छाशक्तिले मुलुक समृद्ध हुनसक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, सिंगापुर । मुलुक बन्न धेरै दल र धेरै नेता चाहिँदैन । हाम्रो काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल जति छ, करीब त्यति नै जमिनमा सिंगो सिंगापुर देश बसेको छ । क्षेत्रफल होइन, सम्पन्नताले शक्तिशाली हुने रहेछ भन्ने गतिलो शिक्षा बनेको छ, सिंगापुर । बहुजातीय, चार भाषा, अनेक रीतिरिवाज र बहुवर्णका मानिसहरू बस्ने सिंगापुरका यी कयौं पक्ष नेपालसँग धेरै मेल खान्छ । तर, जब ली क्वान यु राजनीति शक्तिमा आए, तब अनकन्टार टापु हालको समृद्ध सिंगापुरमा रूपान्तरण भएको हो । ली क्वानले सन् १९५९ देखि १९९० सम्म शासन गर्दा विश्वको नं. वान व्यापारिक केन्द्रमा स्थापित गरिदिए । अनेक जातिको हैकम, उपनिवेश र अपराधी लुक्ने अखडाका रूपमा जकडिएको सिंगापुरलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान कम्ती चुनौति थिएन । तर, इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भयो भने कमजोर मुलुकलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा ली क्वानले धेरै शासकलाई दिएका छन् । 

त्यसैले, कमजोर सत्तालाई हटाएर मुलुक निर्माणको बागडोर सम्हाल्न विपक्षी बेन्च सिक्ने र शक्ति आर्जन गर्ने ठाउँ हो । मुलुक अधोगतितिर जानुको कारण जनताले सत्तापक्षसँग मात्र खोज्ने छैनन्, विपक्षीको भूमिका पनि हेरिरहेका हुनेछन् । आउने दिनहरूका लागि मुलुक हाँक्ने शक्ति हो वा होइन भन्ने बारेमा जनताले हर घडीमा परीक्षा लिइरहेका हुन्छन् । अहिले रास्वपालगायत नयाँ शक्तिहरूका लागि सिंगापुर बनाउने पिपुल्स एक्सन पार्टी बन्ने कि राजनीतिलाई उपयोगवादको सिद्धान्त अंगालेका नेपालका उही पुरानै दलहरू जस्तै हुने, यो निर्णायक मोड हो ।