धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीका अनुसार हालसम्म धनुषामा २ हजार ६१५ उजुरी परेकोमा १२८ उजुरी फर्स्यौट भएको छ भने ९८ वटा उजुरी छलफलको क्रममा छ । जतिसुकै रकम दाबी गरिएको भए पनि मूलधनको १० प्रतिशत सिधा ब्याज जोडेर साहु र ऋणीबीच सहमति गराउने गरिएको उनले बताए ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले २०८० वैशाख ४ गते जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेको थियो ।  विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी आयोगका सदस्य हुन् । २०८० वैशाख ४ गते आयोग गठनसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा २०८० वैशाख २० गते राष्ट्रपतिबाट  अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, अहिले त्यो अध्यादेश  निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अब जाँचबुझ आयोगको म्याद थप हुने वा नहुने प्रष्ट छैन । आयोगको म्याद यही असार २५ गते सकिँदैछ ।​

आयोगमा २४ हजार उजुरी, मधेशका मात्रै १८ हजार बढी 

आयोग स्थापना भएपछि हालसम्म २४ हजार उजुरी परेका छन् । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासी गरी ९ वटा जिल्लाबाट झन्डै २० हजार उजुरी दर्ता भएका थिए । मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट मात्रै १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासी बाट १ हजार ८८९ गरी कूल १९ हजार ९१० उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।

ती उजुरीहरूमा कति ऋण लिइएको थियो र ब्याजसहित साहुले कति रकम माग गरेको थियो त्यसको हिसाब भने हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

२४ हजार उजुरीमध्ये १ हजार ४४२  थान उजुरीमा साहु र ऋणीबीच मिलापत्र गराइएको उनले जानकारी दिए ।  कूल ६७ जिल्लाबाट उजुरी आए पनि मुख्यगरी मधेश प्रदेशमै मिटर ब्याजसम्बन्धी बढी उजुरी आएको उनले बताए । 'शुक्रबारसम्म १३४५ थान उजुरीमा साहुले ९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको पाइएकोमा साहुले ब्याजसहित २६ करोड रुपैयाँ दाबी गरेका थिए,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने,'हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलगरी १२ करोड रुपैयाँमा मिलापत्र गराएका छौं ।'

अहिले मिलापत्र गराउने तथा छलफल गरिने क्रम जारी नै रहेकाले त्यो संख्या बढ्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय ठाउँमा ऋणबापत साहुले ऋणीको जग्गा नै आफ्नो नाममा पास गराएको भेटिएको थियो । त्यस्ता जग्गामध्ये  साहुले आफ्नो नाममा पारित गराइसकेको ३० कित्ता जग्गा पनि आफूहरूले ऋणीलाई फिर्ता गराउन सफल भएको उनले खुलाए । 'कतिपय अदालतमा मुद्दा गरेको लेनदेनसमेत हामीले मिलापत्र गराएका छौं,' कार्कीले थपे, 'त्यसैगरी कतिपय साहुहरूले ब्याज पनि नलिई मूलधन मात्र लिएर पनि मिलापत्र गराएका थियौं ।' झन्झटमा फस्नुभन्दा पनि ब्याज नै नलिएर कतिपय साहुले मिलापत्र गरेको उनले बताए । त्यति मात्र होइन, कतिपय अदालतमा मुद्दा सकिएर जग्गा लिलामी हुने प्रक्रियामा रहेका पनि मिलापत्र गरिएको उनले खुलाए ।

आयोगको मुख्य कार्यालय जनकपुरमा सञ्चालन गरिएको थियो भने गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता र एक जना प्रहरी निरीक्षकसमेतको हेल्प कार्यदल स्थापना गरिएको थियो ।

सोही कार्यदलले हरेक जिल्लामा उजुरी संकलन गर्नेदेखि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने, मिलापत्र गर्ने, रकम फिर्ता गर्न लगाउनेदेखि साहुले ऋणीबाट दृष्टिबन्धक गराई पारित गराएका जग्गा समेत फिर्ता गराउने काम गरेको हो ।

कार्कीका अनुसार ५१ साल अगाडि नै ऋणको साटो जग्गा लिएका साहुविरुद्ध पनि उजुरी आएका थिए । अहिले जग्गाको मूल्य वृद्धि भएपछि जग्गा फिर्ता पाउन सकिन्छ भनेर पनि पुरानो लेनदेनको उजुरी आएको उनले खुलाए । लिएको कर्जा सरकारले माफी मिनाहा गरिदिने हो की भन्ने ठानेर २०२९ सालमा नै सहुले बिक्री गरिदिएको जग्गा फिर्ता दिलाई पाउँ भन्दै उजुरीसमेत आएको कार्की बताउँछन् । '२०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारले कतिपयको ऋण माफी गरिदिएजस्तै अहिले फेरि पनि ऋण माफी गरिदिने हो की भन्ने बुझेर धेरै पुरानो ऋणको उजुरी पनि आए,'कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।

१ लाख ऋण दिएर ५ लाखको तमसुक बनाउने अनि चक्रीय ब्याज जोड्दै ऋणीलाई दु:ख दिने काम गरेको, ऋण नबुझाउँदा साहुले धाक धम्की दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने जस्ताविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएर मुद्दा नै चलाइएको उनले खुलाए । 'तर, त्यसरी मुद्दा चलाउनेको संख्या भने थोरै छ, ४/५ वटा मुद्दा दर्ता भएको होला,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।

थुन्ने भनी धम्क्याउँदै, घुस लिएर मिलापत्र

कतिपय ठाउँमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले साहुबाट घुस रकमसमेत लिएको गुनासो आएको छ । तपाईंविरुद्ध मिटर ब्याजको उजुरी आएको छ, तपाईंलाई हामीले थुनेर मुद्दा चलाउँछौं भनेर कार्यदलका प्रहरी निरीक्षकले साहुलाई धम्की दिँदै साहुबाट मोटो घुस रकम लिने गरेको आरोप लागेको छ ।

थुन्ने धम्की नदिँदा साहुहरू छलफलकै लागि नआउने हुँदा कतिपय ठाउँमा धम्की दिएको हुनसक्ने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले पनि स्वीकार गरे । तर, घुस लिएको आरोप सत्य नभएको उनले दाबी गरे । 'साहुहरूलाई बोलाउँदा सोझो औंलाले घिउ ननिस्किने भएपछि तपाईंलाई थुन्छौं भनेर भनिएको हो,' कार्कीले थपे,'घुस लिने कुरा गलत हो ।'