आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सकिन एक महिना बाँकी रहँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च न्यून थियो ।

जेठ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको जम्माजम्मी ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा २४ दिन (असार २४) मा बढेर ७२.४८ प्रतिशत पुग्यो ।

असार दोस्रो र तेस्रो साता प्रत्येक दिन बजेटको खोलो बगिरहेको छ । असारको तेस्रो सातासम्ममा भएको खर्च समग्र बजेटको करीब २५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति लुम्बिनीमा पनि मौलाएको हो । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले शुक्रवार २ अर्ब र आइतवार १ अर्ब रूपैयाँसम्म भुक्तानी दिइएको बताए । 

‘असारमा कुनै दिन विकास बजेटको दैनिक ८ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ,’ लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको पुँजीगत र चालू बजेट खर्च बराबरजस्तै हुन्छ । बढी असारमा भुक्तानी हुन्छ । हामी सबैले सकिने बेलामा काम गर्ने परम्परा र भुक्तानी अन्तिम समयमा लिने गर्दा खर्च बढी भएको देखिएको हो ।’

जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख थियो तर, असार २४ गते कूल खर्च बढेर ३० अर्ब ५७ करोड पुगेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

देशभरका सबै सरकारी खाता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २४ गतेदेखि एक साताका लागि रोक्का गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यूनतम् मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु गलत भए पनि दबाब र प्रभावका कारण भुक्तानी रोक्न सकिएको देखिँदैन । चालू आवमा पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७९ करोड बजेट ल्याइएकोमा ५१ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड बराबर खर्च भएको छ । यो बजेट खर्चले प्रदेशको विकास कछुवा गतिमा हिँडेको देखाउँछ । खर्चमा हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले विकास आयोजनाहरूको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी हुने गरेकाले खर्च बढी देखिने गरेको बताए । तर, वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदै काम भइरहेको स्थलगत रूपमा हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ ।

विधिपूर्वक खर्च नहुँदा बेरुजु बढ्दो छ भने पुँजीगत खर्च बढी देखाउन रकम दुरूपयोग समेत हुने गरेको छ । सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले विकासप्रति महत्त्व दिएका छैनन् । सरकारी ढुकुटीमा सरकारले गरिरहेको कतिपय खर्च डेभलपमेन्टमा नभई स्वार्थ समूह पोस्न प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । 

आर्थिक मामिलाका जानकार मनिकार कार्कीले असारमा हुने जथाभावी भुक्तानीले आर्थिक अनियमितता बढाउने बताए ।

‘हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले हिजोको परम्परागत, पद्धति, तौरतरिका र प्रणालीलाई बदलेर परिणाममुखी काम गर्ने तत्परता देखाएन,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यसलाई सच्याउने आँट कसैले गरेनन्, जसले गर्दा असारे विकासको मानसिकता हट्न सकेन ।’ 

कार्कीले थपे, ‘वर्षभरीको काम र खर्चको क्यालेन्डर बनाएर प्रत्येक महिना कति प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न सके असारे विकास रोकिएला, नत्र भने यो नियति सधैँ दोहोरिनेवाला देख्छु ।’ 

अव्यावहारिक ढंगले रकम विनियोजन गर्दा पनि न्यून पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च भनेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च हो । खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणका काम कम हुनु हो । विकास खर्च मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । अपेक्षाअनुसार खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र नं चलायमान हुन सक्दैन । एकातिर आर्थिक अराजकता देखिएको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्च गर्न सरकारी चासो कम देखिएको छ । 

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डेयले नयाँ खालको प्रणाली नल्याएसम्म असारे विकास खर्च रोक्न गाह्रो पर्ने तर्क गरे ।

साउन मसान्तसम्म आयोजनाको ठेक्का लगाइसक्ने, निश्चित लक्ष्य पूरा गरेपछि मासिकरूपमा भुक्तानी दिने गरी क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो कुरा सधैं सुनिन्छ, तर कहिल्यै सुध्रिएको देखिँदैन ।

जेठ र असार महिनामा आएर विकासका काम अघि बढाउने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै लिने र हतारमा कमसल काम गरेर लागत घटाउनेलगायत प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट बढी खर्च हुने गरेको देखिने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले पनि बजेट सक्न असार मसान्तमा तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा दैनिक लाखौं रूपमा उपलब्धिविहीन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेट ६५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ७६, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको ७६, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकासको ७७, सामाजिक विकासको ६८, स्वास्थ्यको ६५, प्रदेश योजना आयोगको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।