२०७४ सालको निर्वाचनबाट पहिलोपटक गठन भएको प्रादेशिक संरचनाले आकार पाइराख्दा मधेश प्रदेशबारे एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो, ‘यो देशमा संघीयताको भविष्य र दूरी मधेश प्रदेशले निर्धारण गर्नेछ ।’ यसको सामान्य व्याख्या भनेको नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशमा असन्तुष्टिको बेग थियो । र, त्यसको प्रमुख केन्द्र बनेको थिए, वर्तमान मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू ।

यो देशमा संघीयता आवश्यक छ वा छैन, त्यसको निर्धारणकर्ताको रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका ‘शासक दल’ले १६ बुँदे कपटपूर्ण सम्झौता गरी संघीयताको मुद्दा तुहाउने प्रयास गरेका थिए, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारको ल्याप्चेसहित । तर, सडक र अदालतको बलले संविधानमा संघीयताले प्रवेश पायो । 

संविधानमा संघीयतालाई कमजोररूपमा स्थान दिइए पनि मधेश प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले त्यसको जग निर्माणको प्रयास गर्‍यो । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणदेखि दर्जनौं कानून बनेको छ भने प्रादेशिक संस्थाहरू पनि खुलेका छन् ।

समग्रमा सीमित दायरामा राखिएको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा रही मधेश प्रदेशको संघीयता अभ्यास धेरै हदसम्म राम्रै रहेको देखिन्छ । गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात ७ वटा प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा काठमाडौंको राजनीतिक समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावले सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । यद्यपि मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार सर्वाधिक बलियो छ ।

६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जसपा नेता सरोजकुमार यादव दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्दा १०५ मध्ये १०२ सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भए । बाँकी तीनजना अनुपस्थित थिए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव प्रतिपक्षविहीन छन् । यस्तो बलियो सरकारबाट मधेश प्रदेश र संघीयताको सार्थक अभ्यासबारे जनचासो हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । संघ र स्थानीय तहको बीचमा संरचनाकृत प्रदेशलाई स्थानीय तहसँग संविधानमा साझा अधिकार सूची तयार पारिएको छैन । संघले बनाउनुपर्ने कानूनहरू बनाइहाल्न चाहँदैन । कानून बनाउन ढिलाइ गर्नु पछाडिको नियत प्रस्ट छ, संघीयतालाई गलाउँदै तुहाइदिनु । 

दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको मधेश प्रदेशमाथि नजर पुर्‍याउँदा कस्तो देखिन्छ ? संविधानले दिएको सीमित अधिकारबीच चलिरहेको मधेश प्रदेश सम्बन्धमा यो लेख केन्द्रित रहने छ ।  

यो लेख तयार पार्न बस्दा नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा त्रुटि रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट पहिले ७ लाख ७१ हजार ९९८ जना व्यक्तिको गणना छुटेको पुष्टि भएको छ । कर्मकाण्डी सावित हुँदै गएको राष्ट्रिय जनगणनामा यो देश आउँदो दश वर्षसम्म आश्रित रहने छ ।

मधेश प्रदेश झन् अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि नै राख्दैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मधेशमा एउटा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भन्ने संस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान केन्द्रले बहुआयामिक गरिबीका सूचकांकलगायत एक दर्जन विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनी सार्वजनिक गरेको थियो । विडम्बना, एउटा विषयमा पनि अनुसन्धान सम्भव हुन सकेन । यसले दर्शाउँछ मधेश प्रदेशको इच्छाशक्तिशलाई ।

सेन्सस, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक तथा विदेशी निकायहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसलाई आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण भनी अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले भाषण गर्न भ्याएका छन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लख १४ हजार छ सय पुगेको छ । यो सातवटै प्रदेशमध्ये दोस्रो नम्बरमा पर्दछ । देशको कुल भूभागको ६.५ प्रतिशत भूगोल ओगेटेको मधेश प्रदेश भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा छोटो र जनघनत्त्वको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि छ । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला साक्षरतामा पछाडि छन् ।

मधेश प्रदेशमा नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबहरू (१२.९६ लाख) बसोबास गर्छन् । जनसंख्या प्रतिशतको हिसाबले मधेश प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेश प्रदेश समग्र अवस्था राष्ट्रिय अवस्थाभन्दा चिन्ताजनक नै रहेको देखाइएको छ । यी तथ्यांकहरू सम्बन्धित केन्द्रीय निकायबाट लिइएको हो । 

प्रदेशको गरिबीलाई प्रदेश सरकारले आफैं पहिचान गर्न सकेको छैन । मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको प्रोफाइल सरकारसँग छैन । बेटी बचाउको नारा दिने सरकारसँग प्रदेशभरीको महिलाको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको आफ्नै रेकर्ड छैन । 

मधेश प्रदेशभित्र बेरोजगारीको प्रकृति र बेरोजगारको संख्याबारे सरकारको अध्ययन भेटिँदैन । दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउने मधेश सरकार त्यसको कार्यान्वयनप्रति सजग देखिन्न । मधेश सरकारमा दलित अनुहार देख्न पाइन्न । कृषिको नारा लगाउने मधेश प्रदेशले वास्तविक किसानलाई चिन्न सकेको छैन । जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको जिम्मा पाएका वसन्त कुशवाहाले किसान कार्ड वितरणलगायत राम्रा योजनाहरू ल्याएको देखियो । तर पछिल्लो उपनिर्वाचनपश्चात जनमत र जसपाबीचको फोहोरी राजनीतिको प्रकोपमा परेको छ, कृषि मन्त्रालय ।

मधेश प्रदेशमा कुपोषण, मातृ मृत्युदर लगायतका सूचकहरूको अवस्थामा आवश्यक सुधारको गति शिथिल छ । मधेशमा नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कुरा परै जाओस्, त्यसको अवस्था बुझ्न कुनै अध्ययन गरेको देखिँदैन । मधेश प्रदेशमा ‘स्वास्थ्य स्वेतपत्र’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । र, यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी हो, ‘दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति’ । मधेश प्रदेशले संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । प्रदेशसभा सदस्यले पाउने रकमको उपादेयता उदेकलाग्दो छ । मन्दिर, मस्जिद, अनावश्यक सडक ढलान, धर्मशाला निर्माणको नाममा खर्च गरिन्छ । मानौं प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्य भौतिक मन्त्री हुन् ।

सुशासनको सवालमा समेत मधेश प्रदेशको अवस्था दयनीय छ । यहाँ सुशासनलाई बुझ्दा यति बुझौं कि सरकार खुला, जिम्मेवार, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक तथा संवेदनशील हुनु हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गौरवको योजना भनेर चलाएको स्वच्छता अभियान होस् या बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानअन्तर्गत बाँडिएको साइकल होस्, सबै पैसा कमाउने अभियानजस्तो देखियो । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भएको ६ हजार छोरीहरूको बीमाको फाइल गायब हुँदो रहेछ । मधेश प्रदेशमा बन्ने अर्थमन्त्रीहरूले ‘प्रि–कमिसन’ दिने स्थानीय तहलाई बजेट दिने चलन पुरानै छ ।

भर्खरै मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बजेट रकमान्तर गरी पालिकालाई कमिसनको आधारमा रकम बाँडेको भनी आरोप मात्र लागेन, प्रदेशसभा नै अवरुद्ध भयो । फेरि सर्वदलीय छानबिन समिति बनाइएको छ । हरेक घटनालाई ढाकछोप गर्न समिति बनाइन्छ भन्ने आमबुझाइ छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

बेरुजुको विषयमा विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा गत दुई आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको रहेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति जनआक्रोश बढेको समयलाई मध्यनजर गरेरै होला, सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्नासाथ भाषणमा भनेका थिए, ‘अब मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने र बुलेट ट्रेनको रफ्तारमा प्रदेशको विकास गर्ने ।’

हुन त मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ उच्चस्तरीय समिति गठन समेत गरेको छ । तर, न कुनै परिणाम देखिन्छ, न त कुनै आशाको किरण । बरु मधेश प्रदेशमा वित्तीय सुशानमा सुधार ल्याउन विदेशी निकायहरूले करोडौं रकमको सम्झौता गरेका छन्, मधेश सरकारसँग । तीन वर्ष भयो, प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको । करोडौं रकम खर्च भइसक्दा यो आयोगले न पूर्णता पाएको छ, न त सरकारले यसलाई ‘फूल फंग्सनल’ बनाउने गाम्भीर्यता देखाउँछ ।  

अन्त्यमा,  हात्ती जस्तो बलियो देखिएको वर्तमान मधेश सरकारले, हामीलाई अधिकार नै दिइएन, संघबाट आउने सचिव संघीयताविरोधी हुन्छन्, प्रदेशलाई बजेट नै दिइँदैन भनी पोख्दै आएको आक्रोश तब मात्र जनचासोको विषय बन्छ, जब उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताको कुशल प्रयोग गरी देखाइन्छ । दलका कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिमा संकुचित भएको मधेशी समाजमा बेथितिविरुद्ध बोल्ने आँट देखिँदैन । मधेश प्रदेशले संघीयताको अभ्यासलाई रचनात्मक र उत्पादनमूलक ढंगले अगाडि बढनाउनुपर्ने अभिभारा महसूस गर्नु आवश्यक छ ।