संसद्को अनुभवी दल एमालेको पहिचान नै सशक्त प्रतिपक्ष हो । पछिल्ला निर्वाचनमा एमालेले कि सत्तापक्ष, कि त बलियो प्रतिपक्ष हुने गरी परिणाम हात पारेको छ । 

४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट पनि दोस्रो ठूलो दलको रूपमा प्रतिनिधिसभामा एमाले उपस्थित छ । राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रममा सशक्त पहिचानधारी एमालेलाई केही समययता जे गरे पनि 'ब्याकफायर' भइरहेको देखिन्छ ।

आफू अनुकूलका सभामुख हुनुको फाइदा उठाउन सक्ने ठाउँमा एमाले छ । तर, पार्टीका अपरिपक्व ‘मुभ’, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका असंगत बोली, व्यवहार र निर्णयले एमालेलाई 'ब्याकफायर' भइरहेको छ ।

कुनै १/२ वटा घटना होइन १० पुसयता एमालेमाथि ८ वटा मुख्य घटनामा 'ब्याकफायर' भएको छ ।

राजनीतिक लाभहानीले अनेक फाइदा हुने भन्दै हतारमा बोल्ने, निर्णय गर्ने र व्यवहार देखाउनाले एमालेले एकपछि अर्को रमिता देखाइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । 

जसोतसो गठबन्धन टुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफलता मिलेपछि एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुने धेरैको आकलन थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन जोगाउन सकेनन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अडान बदल्नु, पशुपतिको जलहरी र सुनकाण्ड तथा बजेट निर्माणमा असंगत निर्णय गर्ने र बोल्नेजस्ता गतिविधि एमालेकै निम्ति 'ब्याकफायर'को कारण बनेका छन् ।

डामाडोल अर्थतन्त्र, नागरिकका जनजीविकाका थुप्रै सबाल, महंगी, मूल्यवृद्धि जस्ता वास्तविक दर्जनौं मुद्दा प्रतिपक्षीका रूपमा उठाउने अवसर एमालेसामु छ । तर, यी विषयलाई एमालेले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

बरु अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णय र बोलेका असंगत बोलीले उनलाई 'ब्याकफायर'को स्थितिमा पुर्‍याएको छ । देश र नागरिकको हित भन्दै एमाले र यसका अध्यक्ष ओलीले जति पनि विषय उठाउँछन्, तिनै उल्टै रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याइदिएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार सत्ता पक्ष वा विपक्षी नभनी लागिरहेको छ । 

सरकार र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को फाइल खोल्दै गएका छन् । सुनकाण्डमा पनि सरकारले उस्तै निर्ममता देखाउने बताइरहँदा एमाले उल्टो बाटोतर्फ हिँडेको छ । 

एमालेलाई 'ब्याकफायर' भएका घटनाहरूलाई विस्तारमा नियालौं :

मुस्किलले बनाएको गठबन्धन जोगाउन नसक्नु

दुई–दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धन भत्काउनु ओलीका निम्ति सहज विकल्प र बाटो थिएन । तर, मिलेरै चुनाव लडे पनि सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेस तयार नभएपछि बिच्किएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई १० पुसमा ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिए । प्रधानमन्त्री बनेदेखि प्रचण्डमाथि असीमित लगाम लगाउने ओलीको चालबाजी उनैका लागि 'ब्याकफायर' भयो । 

१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई २६ पुसमा कांग्रेसले नै विश्वासको मत दियो । १० पुसमा आफ्नै कमजोरीले प्रचण्ड ओलीतिर पुगेको कांग्रेसको बुझाइ थियो । यसैले कांग्रेसले विश्वासमा लिने र ओलीले दबाब बढाउने भएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ओली ‘आउट’ भए । 

प्रचण्डसँगै सत्तामा रहे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारको पक्षमा माओवादी खुलेपछि एमाले सत्ता छाड्ने स्थितिमा पुग्यो । त्यसयता सबै प्रदेशका सरकारबाट एमाले विमुख हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री मात्रै प्रचण्डलाई दिने तर गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफू फेबरको बनाएर ओलीले लगाम लगाउन खोजेका थिए । परिणामतः एमाले संघ र प्रदेश दुवैतिर सत्ताबाट सडकमा आयो । 

यतिमात्रै होइन, तत्काल कुनै सत्ता समीकरण बदल्ने बाटोसमेत अन्त्य हुने गरी सत्तारुढ दलहरू समाजवादी मोर्चाको नाममा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व पाउने आशमा रहेको कांग्रेसले समेत यो मोर्चाको विरोध नगरेपछि सत्ता र शक्तिमा एमालेको प्रवेश तत्काल सम्भव नरहेको देखिन्छ । 

टोपबहादुरलाई संरक्षण र निलम्बन

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगीमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी संलग्न भएको घटनाले देश नै तरंगित भयो । गत २० वैशाखमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएदेखि नै ओलीले दौडधूप शुरू गरे । 

पक्राउ पुर्जी जारी भएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट्दै ओलीले आफ्नो दललाई मात्रै निशाना साँध्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । शुरूबाटै रायमाझीको बचाउमा उत्रिएका ओलीले उनीसँग कुरा भएको र काठमाडौं आउने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई दिलाए । तर, ओलीलाई समेत चक्मा दिँदै रायमाझी एक हप्तासम्म फरार भए । २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि भने ओलीले आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रस्ट्याए । यो ठगीमा एमालेका रायमाझीमात्रै होइन, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँण पनि मुछिए । 

ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पनि पक्राउ परे । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणविरुद्ध पनि अकाट्य प्रमाण भेटिएपछि पक्राउ गरियो । यसैले शुरूमा रायमाझीको बचाउमा उत्रिए पनि ओली उनलाई निलम्बन गर्न बाध्य भए । तर, निलम्बन गर्न ढिला भइसकेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै ओली सामाजिक सञ्जालदेखि प्रबुद्ध वर्गको समेत आलोचनाका केन्द्रमा परिसकेका थिए । टोपबहादुरको बचाउ गर्नु उनका लागि 'ब्याकफायर' सावित भयो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अड्को, पछि रातारात सहमति

पार्टी सचिव रायमाझी नक्कली शरणार्थी ठगीको गम्भीर मुद्दामा परेदेखि नै ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगे  । आफ्नो लगाममा रहेका प्रचण्ड कांग्रेसको कित्तामा पुगेदेखि ओली हदैसम्म क्रुद्ध थिए । सोही कारण सरकारका हरेक काममा अड्को थापिरहेका थिए । संवैधानिक परिषद् अझ उनका लागि आफ्नो प्रभाव देखाउन निकै प्रभावकारी ठाउँ थियो ।

तर, एकाएक ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । प्रचण्डसँगको आलो तिक्तता बिर्सिएर तारन्तार बालुवाटार र सिंहदरबार धाउन थाले । ‘तपाईंहरू यसरी नियमित बैठक बसेपछि जनताले सोधिरहेका छन्, के जवाफ दिने ?’ शरणार्थी काण्ड उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले निरन्तर भेटेपछि एमाले नेता सुवास नेम्वाङले उनीहरूकै अगाडि प्रश्न उठाएका थिए । 

शरणार्थी ठगी प्रकरण थप पेचिलो बनेपछि ओली रातारात संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न तयार भएको घटनाक्रमले देखाउँछन् । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिश गरियो ।

यति मात्रै होइन, दलीय अडानबाट अन्योलमा रहेका संसदका विशेष समिति, विषयगत समिति, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओली सहमत भएका थिए । 

जलहरी काण्ड

एमालेले आपत्ति नजनाउँदासम्म पशुपतिको सुनको जलहरी काण्ड कुनै ‘नोटिस’मा थिएन । 

१० जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुनको सट्टा पित्तल प्रयोग गरेर अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । तत्काल एमालेले यो विषय कुनै नियमापत्ति पनि गरेन । 

तर, दुई दिनपछि यही विषय लिएर एमालेले संसद् बैठक नै अवरुद्ध गर्‍यो । यो प्रकरण पनि एमालेका लागि उल्टो सावित भयो । सामाजिक सञ्जालमा ओलीको तस्वीर सुनले ढाकेर रंगिए । अपजसको भारी बोक्नुपर्‍यो । जनताले हत्तपत्त नबिर्सिने गरी जलहरी काण्डका रूपमा स्थापित भयो ।

'ब्याकफायर' भएपछि एमाले पछाडि हट्नुको विकल्प थिएन । संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दलका शीर्ष नेतामा सहमति जुटाउने र प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा एमालेले पुर्‍यायो ।

बजेट ल्याउनुपर्ने समयको चापले गर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेको माग लाई पूरा गरिदिए । एमालेको मागअनुसार संसदको रेकर्डबाट त हट्यो तर पछि जोखेर तौल सार्वजनिक गर्दा पनि जलहरी प्रकरणमा उठेको प्रश्न सेलाएको छैन ।

बजेटको विषय

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयलाई एमालेले ठूलो ‘इस्यु’ नै बनाएको थियो । संसदमा समेत यो कुराको विरोधमा एमाले संसदीय छानबिन समिति गठनसम्मको मागको तयारी गरेको थियो । २२ जेठदेखि नै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने, नभए छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बजेटमा अनधिकृतरूपमा पूर्व कर्मचारीलाई प्रवेश दिइएको विषयलाई एमालेले चर्काउने धेरैको अनुमान थियो । तर ओलीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेपछि उनैले अर्थमन्त्रीलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिएर हेर्छौं’ भनेका थिए । ओलीले भेटेपछि अर्थमन्त्रीले बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नदिइएको बताएका थिए । यद्यपि एमालेले सूचना चुहाएर ११ सय विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याइएको र निश्चित व्यापारीलाई लाभ हुने बाटो खुला गरिएको आरोप लगाउन छाडेको छैन । 

यतिमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभामा अनावश्यक विषयमा बैठकमा विरोध गर्ने, बोल्ने, अवरुद्ध गर्ने एमालेको शैली पनि सर्वत्र आलोच्य बनेको छ । प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि संसद्लाई जानकारी गराउने कार्यसूचीमा सहमति जनाएपछि एमालेले तमासा नै देखाएको थियो । 

बैठकलाई जानकारी गराउन रोष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने नेतृत्व एमालेले गरेको थियो । एमालेको त्यो तमासाको अहिले पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । 

साथै एमालेको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी कानून पारित हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि एमाले बल्ल बैठकका लागि तयार भयो । 

सुनकाण्ड

भन्सार छलेर सेटिङमा ल्याउँदै गर्दा २ साउनमा सरकारले एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको विषयमा पनि एमालेको ‘पोजिसन’ र अभिव्यक्ति विरोधाभाषपूर्ण छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधि आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् । तथ्य र तथ्यांकभन्दा बाहिर गएर अरूलाई आरोपित गर्दा एमाले आफैं नांगिएको छ ।

युवा संघको विरोध, एमाले निकट पत्रकारको संस्था प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध लेखेको स्टाटास दुवै एमालेका लागि 'ब्याकफायर' बने । बस्नेतले आफूले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै माफी मागे । स्रोत नै गलत पर्‍यो भन्दै उनले माफी मागे पनि पार्टीले उनीमाथि कुनै कारवाही गरेन । कमजोरी भएको भन्दै देशभर घोषणा भएको प्रेस चौतारीको विरोध कार्यक्रम पनि फिर्ता भयो । 

यतिमात्रै होइन, बस्नेतले लेखेपछि एमालेको युवा संघले राँके जुलुस निकालेर गृहमन्त्रीको विरोध गर्‍यो । तर, सुन समाएकोमा विरोध गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि थप विरोधका कार्यक्रम तय भएन । 

साथै एक सय किलो सुन बरामद भएपछि व्यापारी दीपक मलहोत्राको फोटो छापिँदा ओलीलाई उल्टै आपत्ति भयो । ओलीको नाम र फोटो नछापिए पनि उनले एउटा राष्ट्रिय दैनिकको नामै लिएर सुनकाण्डमा आफ्नो फोटो छापेको आरोप लगाए, जबकि पत्रिकामा न ओलीको फोटो थियो, न त नाम नै ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले सम्पादन गरेर हालेको फोटोकै भरमा ओली पत्रिकामाथि खनिए । हुँदै नभएको विषयमा बोल्दा यसले ओलीलाई झन् 'ब्याकफायर' गराइदियो । गलत सूचनाको भर परेर पार्टी अध्यक्षले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिए पनि एमालेले अहिलेसम्म त्यसलाई सच्च्याएको छैन ।

एमाले वृत्तबाट फेरि सुनकाण्डमा संसदीय छानबिन समितिको माग पनि भइरहेको छ । तर, यो मागको पनि उल्टै आलोचना भइरहेको छ । राज्यका जिम्मेवार सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्नेमा कुनै विज्ञ नहुने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न खोज्नुले मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने भन्दै एमालेको यो मागको विरोध भइरहेको हो । 

बौद्ध विश्वविद्यालय

२० फागुन २०७९ मा ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिएर चीनविरुद्ध सरकारले गद्दारी गरेको आरोप लगाएका थिए । 

‘मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको विदेशीको दलाली गर्नु हो । यो राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो । मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध गद्दारी हो । २०३१ साललाई ठूलो स्केलमा दोहोर्‍याउन खोजिएको छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यो भनेको हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको विषय हो । यस्ता खतरनाक योजनाविरुद्ध हामीले विरोध गर्नुपर्छ । लड्नुपर्छ ।’

तर सरकारले मुस्ताङमा यस्तो विश्वविद्यालय खोल्न कुनै अनुमति दिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिनेबारे सरकारले कुनै अनुमति नदिएको प्रस्ट्याएका थिए । 

मुर्रा राँगोमा खिसिट्युरी 

यसअघि नै मुर्रा राँगो भारतबाट ल्याउने तयारी अघि बढे पनि संसदमा ओलीले भारतबाट अरू केही ल्याउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । प्रचण्ड भारतबाट फर्किएलगत्तै जेठको तेस्रो साता संसदमा ओलीले भारत भ्रमण असफल भएको र मुर्रा राँगो ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । जबकि मुर्रा राँगो ल्याउने सहमति ओली स्वयंले पहिले नै गरेका थिए । आफैंले अघि बढाएको काममा हलुका र छुच्चो टिप्पणी दिँदा उनैलाई 'ब्याकफायर' भइदियो ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिले थुप्रै प्रश्न जन्माएको बताउँछन् । 

‘अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिले केही प्रश्न जन्माएको छ, एमालेमाथि र स्वयं अध्यक्षमाथि पनि । उहाँले बतासे झटारो हानेको योपटक मात्र हैन । यसअघि मुस्ताङको बौद्ध कलेजबारे यस्तै बतासे हान्दा अप्ठ्यारोमा पर्नुपरेको थियो,’ सुनकाण्डमा आफ्नो फोटो छापिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएपछि सुवेदीले ट्वीटरमा लेखेका थिए ।

एमाले युवा नेता ठाकुर गैरे पार्टीमा जोसुकै नेताले पनि सूचनाको पुष्टि गरेपछि मात्रै बोल्नुपर्ने बताउँछन्  

‘एमालेले एजेन्डामा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउँदै आएको छ । यस्तो बेला हामी झन् बलियो र सशक्त बन्नुपर्छ,’ गैरे भन्छन्, ‘जो कोहीले पनि प्राप्त भएका सूचनालाई भेरिफाइ गर्ने, त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम भयो भने समस्या हुन्न, नत्र समस्या आइरहन्छ ।’ 

गैरे सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई चुनौतीका रूपमा लिएको र निरन्तर निसाना साँधेको बताउँछन् । ‘एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ, तर अरू दलले एमालेलाई मुख्य दुष्मनजसरी लिएका छन् । सम्पूर्ण सत्ता सञ्चालन नै एमालेले गरेको भान सत्ता गठबन्धनलाई परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनले राम्रा र व्यवस्थित काम गर्न नसक्दा एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धन लागेको देखिन्छ । एमाले कमजोर र रक्षात्मक बन्यो भन्ने कुरा सत्य हैन ।’

रक्षात्मक बन्दै ओली

अप्ठ्यारोमा एमाले: ओलीका अगाडि ५ चुनौती