भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमा बिल पेश भएका आयोजनाकै करीब पौने ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार सरकारको कोषमा रकम अभावका कारण ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सडकमा पुल, निर्वाचन क्षेत्र, रणनीतिक सडकसहित विभिन्न योजनाको पौने ४ अर्ब सरकारी कोषमा रकम अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको अधिकारीले बताए ।

'हामीले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरेका थियौं,' सह-सचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि सहमति नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई उक्त रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो ।'

भुक्तानी नभएका योजनाहरू सडक विभाग मातहत विभिन्न डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतको रहेको उनले बताए ।

'गत वर्ष नै विभिन्न योजनामध्ये काम सम्पन्न भइसकेको, रनिङ बिलसहितको भुक्तानीका लागि पेश हुँदा पनि भुक्तानी हुन सकेन,' उनले थपे, 'तर, चालू आर्थिक वर्षमा अब ती योजनाहरूको भुक्तानी हुन्छ ।'

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्तै अन्य विकासे मन्त्रालयहरूको समेत गरी ५० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि गत आवमा मात्र ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाको ५० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको बताउँछन् ।

'३ हजारभन्दा बढी योजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'गत वर्षको मात्र १० अर्ब र म्याद थप नगरेका कारण ४० अर्ब भुक्तानी रोकिएको छ ।'

गत वर्षसम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औं संशोधनको प्रावधानले म्याद थप नगरिएका आयोजनाको ४० अर्ब रकम भुक्तानी नभएको उनले बताए ।

'प्रोजेक्ट म्यानेजर सरुवा भएर जाने र म्याद नथप्ने प्रवृत्तिका कारण हामी निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ,' सिंहले थपे, 'राज्यले हामीलाई ट्रयापमा पारेको छ । त्यसमा पनि १२ महिनामा प्रत्येक महिनाको रनिङ बिलका आधारमा भुक्तानी हुनुपर्छ ।'

असारमा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

राज्यले भुक्तानी नै नगरेका कारण निर्माण व्यवसायीहरू साइटमा जान नसकेको, लेबरसहित निर्माण सामग्रीको ज्याला दिन नसकेको, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको उनले बताए ।

'राज्यसँग बजेट नै नभएको अवस्थामा हामीलाई ठेक्का दिएर ट्र्यापमा पारेको छ,' उनले थपे, 'त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म सबै विकासे मन्त्रालयको ६ खर्बभन्दा बढी रकमको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।'

राज्यसँग पैसा नै नरहेको र स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई ५ खर्बको ट्रयापमा फसाएको उनको गुनासो छ । राज्यले महंगीको आधारमा मूल्य समायोजन समेत नगरिरहेको उनले बताए ।

'हामीसँग सम्झौता गर्दा डिजेलको मूल्य ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर हुँदा सोहीअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्छ,' उनले थपे, 'जसरी यातायात क्षेत्रमा इन्धनको मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा भाडादर राज्यले समायोजन गर्छ, त्यसैगरी हाम्रोमा पनि समायोजन हुनुपर्छ ।'

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै प्रवक्ता अधिकारी पनि आगामी ४ वर्षका लागि ४ खर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको स्वीकार गर्छन् ।

त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरूको समेत गरेर ६ खर्बभन्दा बढी रकमको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो ।

१ वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कुल पुँजीगत खर्च भएकोमा ६ खर्बभन्दा बढी रकमको दायित्व सिर्जना हुनुले पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।