मुलुककै नमूना भनेर बुटवलमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला बुटवल उपमहानगरपालिका नेतृत्वको पूर्वाग्रही नियतले सञ्चालनमा बाधा देखिएको छ । 

निर्माणको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला मनोमानी ढंगले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि बहु–प्रतिक्षित वधशाला अन्यौलमा पर्ने देखिएको हो । विगतका अनुभवहरूका आधारमा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारी (सनिसा) मोडलमा वधशाला सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौता गर्ने बेला पालिकाले नयाँ ढंगले चलाउने गरी टेन्डर गरेपछि किसान र मासु व्यवसायीहरूले उपमहानगरपालिकाले बदमासी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

प्रक्रियागत ढंगले अघि बढेको कामलाई बेवास्ता गर्दै कुनै ठेकेदारलाई पोस्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको छ । उपमहानगरले टेन्डर पाउन लागेको कम्पनीको मासुको लाइसेन्स नभएको भन्दै रोकेपछि आयोजनाका मुख्य साझेदारहरू न्याय माग्न भन्दै अदालत पुगेका छन् । टेन्डर अनुसार उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख रूपैयाँ बुझाउने गरी कुनै ठेकेदारलाई वधशाला जिम्मा दिन लागिएको हो । 

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले किसानहरूलाई नदिने मनसायले नगरपालिकाले नयाँ टेन्डर गरेको बताए । 

‘किसानहरूलाई चार वर्षसम्म झुलायो,’ पौडेलले भने, ‘हामीलाई कुनै जानकारी नदिई टेन्डर गरेर किसानलाई अलपत्र पार्ने गरी नगरपालिकाले ठेकेदार पोस्न थाल्यो । त्यसपछि हामीले अदातलको ढोका ढक्ढक्याएका छौं ।’ 

साझेदारी अनुसार बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान, महिला किसान सहकारी समूह र  मासु व्यवसायी आबद्ध भएका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी वधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरसँग सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिका आधारमा वधशाला निर्देशिका तयार गरेको थियो । प्राविधिक सेवा र किसानलाई सहजीकरण हेफरले गर्ने समझदारी छ । 

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले एक वर्षअघि नै उपमहानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रूपैयाँको जमानत पेश गरेको थियो । टेन्डरपछि बैंक जमानतको रकम फिर्ता लिन उपमहानगरपालिकाले बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई जानकारी गराएपछि अहिले कम्पनीले बैंक जमानतको पैसा फिर्ता लिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनअनुसार पहिले मासु व्यवसायी, खसी बोका उत्पादक किसान रहेको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यो मोडलअनुसार, किसान र मासु व्यवसायी सहभागी रहेको कम्पनी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी प्रक्रियागतरूपमा अघि बढेको थियो । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले यसअघिका सहमति/साझेदारीबारे आफूहरू जानकार नभएको बताएका छन् । ‘बनिसकेपछि सञ्चालनका लागि टेन्डर गर्ने हो,’ रानाले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिला मौखिक कुराकानी भएको होला, त्यो हामीलाई जानकारी छैन । हामीले शुरूमा असार ३ गते वधशाला सञ्चालनका लागि टेन्डर गरेका थियौं । त्यसमा कुनै पनि आवेदन नपरेपछि दोस्रोपटक ‘रि–टेन्डर’ गरेका छौं । त्यो ‘रनिङ’ मै छ ।’ 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाएर नयाँ ढंगले कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीको जिम्मा दिने गरी काम अघि बढाउनुको अर्थ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पोस्ने नियत रहेको आशंकाले चर्चा पाएको छ । गएको २९ फागुनमा उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयसहितका व्यक्तिहरू तथा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक एवं प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरका विज्ञसहितको बैठक बसेको थियो । 

बैठकमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ४७ लाख बुझाउने सहमति भयो ।

यो सहमति कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय भयो । कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि भयो । वधशाला सञ्चालनको सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भयो ।

‘सम्झौता हुने दिन पर्खेर बसेका बेला टेन्डरको सूचना निस्कियो । सम्झौता यस कारण गर्न सकिएन भन्ने जानकारी पनि दिइएन,’ पौडेलले भने । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअनुसार बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि उपमहानगरपालिकामा परेका दुई आवेदनमध्येबाट छनौटमा परेको कम्पनी हो । प्रालि चारवटा उत्पादक समूह र एउटा व्यवसायी समूह मिलेर बनेको संयुक्त कम्पनी हो । 

यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका खसी, बोका पालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् । यी जिल्लामा अहिले ४० हजार महिला उद्यमी खसी बोका उत्पादनमा लागेका छन् । हेफरका निर्देशक डा.तिर्ज रेग्मीले किसान र व्यवसायीलाई धोका दिएर उपमहानगरपालिकाले नयाँ टेन्डर गर्नुले शंका उब्जिएको बताए । 

‘कुनै व्यक्तिलाई टेन्डरमा दिएर वधशाला चल्दैन,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘उत्पादक र व्यवसायी संलग्न नभएसम्म चल्न सक्दैन । नगरपालिकाले अहिले अघि बढाएको यो प्रक्रिया ‘फेलियर्स’ मोडल हो । नगरपालिका सम्झौताबाट भागेर फेलिर्यस मोडलमा गयो ।’

सार्वजनिक—निजी—साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलमा वधशाला सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागतरूपमा काम अघि बढिरहेको रेग्मीको भनाइ छ ।

एकातिर किसानले वधशाला ठेकेदारलाई खसी—बोका नदिनसक्छन्, अर्कातिर मासु व्यवसायी पनि ठेकेदारसँग मिलेर अघि नबढ्न सक्छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर शिवराज सुवेदी उत्पादक, व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीको साथविना वधशाला चल्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘यसअघिका जनप्रतिनिधिका पालामा भएका निर्णय जानकारी छैनन् भन्नु केटाकेटी कुराजस्तो भयो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले आएर अमूक पात्र वा कम्पनीलाई धनी गराउने खेल मात्र देखियो । यो गलत नीति भयो । यसले बुटवलवासीलाई स्वच्छ र सफा मासु खुवाउने लामो समयदेखिको सपना पूरा हुन बाधा उत्पन्न भएको छ ।’

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १० रामनगरमा २ बिघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा वधशाला बनेको छ । यहाँ खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ । यहाँबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिनेछ । त्यसैगरी पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गर्ने तयारी छ । 

मासु व्यवसायी संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष चुडामणि घिमिरेले हस्तान्तरण गर्न ठिक्क परेको वधशाला कसैलाई टेन्डरमार्फत दिने दुस्साहस नगरपालिकाले गरेको दाबी गरे ।