×

NIC ASIA

खोपमा मनलाग्दी, मारमा किसान

लम्पी स्किनको खोपमा व्यापक कालोबजारी: अधिकतम १४० सम्म पर्नेमा सरकारलाई नै २१० मा बिक्री

आयातकर्ता पोस्न लम्पी स्किनको साटो बाख्रामा लाग्ने 'गोट पक्स'को ७० लाख डोज खोप किनिँदै

काठमाडाैं | साउन २८, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

पशुचौपायामा महामारीको रूप लिएको 'लम्पी स्किन' रोगविरुद्ध लगाइने खोप बिक्री वितरणमा व्यापक कालोबजारी भइरहेको पाइएको छ ।

खोप आयत गरेका निजी क्षेत्रका आयातकर्ताहरूले तीनै तहका सरकारलाई मनोमानी मूल्यमा खोप बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकार हुँदै किसानसम्मलाई मनोमानी ढंगले फरक-फरक मूल्य लिएर खोप वितरण भइरहेको छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

अधिकतम १ सय रुपैयाँमा बिक्री हुनुपर्ने खोप ३ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेर कालोबजारी भइरहेको हो ।

Vianet communication

पशु सेवा विभागबाट आयात अनुमति लिएका कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरका ऋषि बडाल, लोटस/सुनगाभा भेट फर्माका भरत पाण्डे र वनदेवी भेट फर्माका विदेश थापाले कुल १३ लाख ६९ हजार खोप आयात गरी अधिकतम मूल्य (एमआरपी) भन्दा धेरै बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

सरकारलाई नै ठग्दै आयातकर्ता, १४० को खोप २१० मा  

कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४० रुपैयाँको खोप २१० रुपैयाँमा किनेको छ ।

कर्णालीस्थित पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले कृषि मन्त्रालयले प्रतिखोप २१० रुपैयाँ तिरेर खरिद गरेको बताए ।

'हामी आफैंले खोप किनेका छैनौं । मन्त्रालयले खोप किनेर वितरण गर्नका लागि निर्देशनालयलाई पठाएको हो,' गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिखोप २१० रुपैयाँका दरले वनदेवी एग्रो भेटको बिल हामीलाई मन्त्रालयले पठाएको छ ।'

मन्त्रालयबाट प्राप्त १७ सय खोपको ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बिल निर्देशनालयमा आएको उनले खुलाए ।

संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक डा. नवीन उपाध्यायका अनुसार वनदेवी एग्रोभेटले ल्याएको खोपको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) १४० रुपैयाँ मात्र हो । जबिक उसले प्रतिखोप ७० रुपैयाँ बढी लिएर प्रदेश सरकारलाई बेचेको छ ।

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार निर्देशनालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका समेतले गरी कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म १२ हजार ७ सय थान खोप लगाइसकिएको छ, जसमध्ये कतिपय स्थानमा पालिकाहरू आफैंले खोप किनेका छन् ।

कर्णालीमा बिक्री भएको १२ हजार ७ सय थान खोपमा वनदेवी भेट फर्माले ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बढी लिएर कालोबजारी गरेको पुष्टि हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशजस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आयातकर्ताले खोप बिक्री गर्दा व्यापक कालोबजारी गरेको पाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले प्रतिखोप १२० रुपैयाँका दरले १२ हजार खोप किनेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ समेत रहेका सूचना अधिकारी युवराज ढकालले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरमार्फत १२ हजार थान खोप किनेको छ । त्यसैगरी प्रदेशका अन्य निकायले किनेको समेत गरी कुल २५ हजार थान खोप लगाइसकिएको  ढकालले बताए ।

पशु सेवा विभागका चिकित्सक नविन उपाध्यायका अनुसार कान्तिपुर एग्रो भेटले आयात गरेको खोप नाफा राखेर बेच्न सकिने अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हो । तर, खोप आयातकर्ता ऋषि बडालले त्यसमा पनि प्रतिखोप १० रुपैयाँ बढी लिएर १२० रुपैयाँमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बिक्री गरेका छन् ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म ६४ हजार थान खोप किनेर वितरण गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशनकुमार मेहताका अनुसार १२० रुपैयाँका दरले मन्त्रालयले खोप किनेको हो । त्यहाँ पनि प्रतिखोप १० रुपैयाँ बढीले हिसाब गरी अधिकतम मूल्यभन्दा ६ लाख ४० हजार बढी लिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले खोप किनेको छैन । खोप नकिनेपछि किसानले आफैं व्यावसायिक एग्रो भेट, एग्रो फर्माहरूबाट २५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा किनेर लगाइरहेका छन् ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख महेन्द्रराज पाण्डेय किसानले २ सयदेखि २५० रुपैयाँमा खोप किनेर लगाइरहेको बताउँछन् ।

'हामीसँग बजेट नै थिएन, त्यसैले हामीले खोप किन्न सकेनौं । अब मन्त्रालयले आफैं वा निर्देशनालयमार्फत किन्ने तयारी गरेको जानकारी पाएका छौं,' पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, 'कान्तिपुर भेटले तान्जानियाबाट आयात गरेको खोप यहाँका व्यावसायिक एग्रोभेटहरूले किनेका छन् । ती एग्रोभेटबाट  किसानले २०० देखि २५० रुपैयाँसम्ममा खोप किनेर पशुमा लगाइरहेका छन् ।'

खोप किन्ने एग्रोभेटका प्राविधिकले नै थप २५ देखि ५० रुपैयाँ लिएर पशुमा खोप लगाइदिने गरेको उनले बताए । पशु चिकित्सक नवीन उपाध्यायका अनुसार कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले तान्जानियामा उत्पादन भएको ८ लाख खोप आयात गरेको छ । उक्त खोपको अधिकतम मूल्य (एमारपी)११० रुपैयाँ रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी वनदेवी भेट फर्माले जोर्डनमा उत्पादन भएको ३ लाख ४० हजार खोप आयात गरेका छन् । उक्त खोपको एमआरपी १४० रुपैयाँ छ ।

त्यसैगरी लोटस/सुनगाभा भेट फर्माले टर्कीमा उत्पादन भएको २ लाख २९ हजार खोप आयात गरेको छ । उक्त खोपको एमआरपी १२५ रुपैयाँ रहेको उपाध्यायले  बताए ।

'मैले ती खोपको अधिकतम् मूल्य आफैंले हेरेको होइन । आयातकर्तालाई नै सोध्दा उनीहरूले जानकारी गराएका हुन्,' उपाध्यायले भने ।

पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्ले पनि कतै-कतै २२० रुपैयाँसम्ममा खोप बिक्री गरिएको भनेर आफूहरूले पनि सुनेको तर त्यसको कुनै जानकारी नरहेको बताउँछिन् ।

कालोबजारीका विषयमा नियमन गर्ने अधिकारी आफूहरूलाई नरहेको उनको भनाइ छ । 'वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यस विषयमा हेर्ने हो,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'खोपको मूल्य आयातकर्ताहरूले नै निर्धारण गरी बिक्री गरिरहेका छन् ।'

आयातकर्ताहरूले खोप फ्रिज गर्दा तथा ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च समेत जोडेर बिक्री गर्दा मूल्य बढेको भनेर जवाफ दिने गरेको पशु चिकित्सक नवीन उपाध्यायले बताए ।

 'हामीले कृषि मन्त्रालयमा नै आयातकर्ताहरूलाई बिक्री मूल्यको बारेमा कुरा गर्दा आयातकर्ताहरूले २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा खोप स्टोर गर्दा, आइस/कुलर राख्दा र ढुवानी गर्दाको चार्ज लिएको जवाफ दिएका थिए,' उनले भने ।

औसत १ सय रुपैयाँका दरले नै जोड्ने हो भने ती आयातकर्ताहरूले बिक्री गरिसकेका १२ लाख खोपमा १२ करोड रुपैयाँ आयातकर्ताहरूले कालोबजारी गरी आम्दानी गरेका छन् ।

झन्डै १ लाख ६९ हजार खोप बिक्री गर्न बाँकी रहेकाले त्यसको पनि मूल्य जोड्ने हो भने १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थप आम्दानी गर्ने निश्चित छ ।

कोरोना महामारीको मौका छोपी व्यापारीहरूले आफूखुशी बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेका थिए, ठीक त्यसरी नै अहिले लम्पी स्किन खोप बिक्रेताले मनपरी गर्दै कालोबजारी मात्र गरेका छैनन्, फरक-फरक मूल्यमा खोप बिक्री गरेका छन् ।

कतिपय स्थानमा किसानले आफैं निजी स्रोतबाट पनि प्रतिखोप ५ सय रुपैयाँसम्ममा किनेर गाई भैँसीलाई खोप लगाएका छन् ।

आयातकर्ता पोस्न अर्कै खोप !

रोग नियन्त्रण गर्नका लागि वैकल्पिक उपाय भन्दै पशु सेवा विभागको सिफारिसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गोट पक्सविरुद्ध प्रयोग हुने ७० लाख डोज खोप आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाई/भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको खोप खरिद गर्नुपर्नेमा बाख्रामा लगाइने गोट पक्स खोप खरिद गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले उक्त खोप खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि होमोलोगस खोप खरिद गर्नुपर्नेमा कमिसनकै लागि बाख्रामा लगाइने गोट पक्स किन्न लागिएको विज्ञहरूको आशंका छ । कृषि मन्त्रलायकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'गाई/भैंसीमा देखा परेको लम्पी स्किनविरुद्ध 'होमोलोगस' खोप लगाउनुपर्ने हो, तर अहिले सरकारले गोट पक्सको 'हेट्रोलोगस' खोप किन्न लागेको छ ।'

बाख्राको खोप गाई/भैंसीमा लगाएर रोग नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै ती कर्मचारीले थपे, 'खोप आयातकर्तालाई पोस्न र कमिसन पाउनकै लागि खरिद गर्न लागिएको देखिन्छ ।'

यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामनन्दन तिवारी, पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्ले र नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका प्रमुख डा. उमेश दाहालसँग जिज्ञासा राख्दा एकैखालको जवाफ दिए ।

लम्पी स्किनका लागि त्यसैको खोप आवश्यक पर्ने स्वीकारेका उनीहरूले उक्त खोप निकै महंगो रहेकाले वैकल्पिक उपायस्वरूप गोट पक्सको खोप खरिद गर्न लागिएको बताए । सरकारसँग महंगो खोप किन्न बजेट नरहेकाले विश्व बैंकको अनुदान रकमबाट गोट पक्स खोप किन्ने निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

'हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि लम्पी स्किनको महामारी हुँदा वैकल्पिक उपायका रूपमा गोट पक्सको खोप लगाएर क्षति नियन्त्रण गरिएको थियो । त्यही अनुभवको आधारमा अहिले ७० लाख खोप किन्न लागिएको हो,' उनीहरूले छुट्टाछुट्टै कुराकानीमा एकनासको जवाफ दिए ।

लम्पी स्किनको खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि खोप उत्पादन गर्न १ वर्षजति लाग्ने भएकाले वैकल्पिक रूपमा गोट पक्सको खोप खरिद गर्न लागिएको बताउँछिन् ।

'हामीले आफैं खोप उत्पादन गर्नका लागि भारत सरकारसँग सीड भाइरस र प्रविधि मागेका छौं,' उनले थपिन्, 'तर, त्यो सबै हुन १ वर्षजति समय लाग्छ । तत्काल मास भ्याक्सिनेसनको आवश्यकता रहेकाले गोट पक्सबाट काम चलाउन लागिएको हो ।'

नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका प्रमुख डा. उमेश दाहालले खोरैत रोग नियन्त्रणका लागि खोप खरिद शीर्षकको १५ करोड रकममध्ये ७ करोड रुपैयाँ खर्चिएर गोट पक्सको खोप खरिद गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् ।

'हामीसँग अझै पनि २९ लाख डोज खोरैत खोप स्टकमा मौज्दात छ, त्यसैले खोरैत खोप ३० लाख र गोट पक्स खोप ७० लाख डोज किन्न लागिएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले त्यसका लागि हामीले विश्व बैंकसँग सोधनीको काम गरेका छौं । उताबाट स्वीकृति आइसकेको छैन ।'

विश्व बैंकको अनुदान रकमबाट गोट पक्सको खोप किन्ने हुनाले विश्व बैंकसँग सहमति माग गरिएको उनले खुलाए ।

'विश्व बैंकले सहमति दिएलगत्तै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीअनुसार खरिद प्रक्रियाका लागि ई-टेन्डर आह्वान गर्छौं,' दाहालले थपे, 'हामीले कुनै आयातकर्तालाई पोस्नका लागि खोप खरिद गर्न लागेका होइनौं । टेन्डरमा जसले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्छ अनि हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार जसले मापदण्ड पुरा गर्छ, उसैमार्फत खरिद गर्छौं ।'

राज्यको बेहिसाब खर्च, महामारी यथावत

पशु सेवा विभागले साउन २४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म संक्रमित १३ लाख ५ हजार ३६१ पशुमध्ये १० लाख ८२ हजार १५९ निको भइसकेका छन् । संक्रमित मध्ये ४७ हजार ६४९ पशु मरेको तथा बाँकी सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्यांक छ ।

पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणको दर क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै हालसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज खोप आयात भई सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा ४ लाख ४५ हजार ९४५ पशुहरूमा लगाउने काम सम्पन्न भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

उक्त महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा नै देशभरका ७५३ वटै पालिकालाई १/१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

औषधि खरिदका नाममा मन्त्रालयले ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । फेरि चालू आर्थिक वर्षमा पनि कृषि मन्त्रालयले खोप खरिद गर्नका लागि ७५३ वटै पालिकालाई १/१ लाखका दरले ७ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले हालसम्म पालिकालाई १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।

त्यसबाहेक हरेक प्रदेशले बजेट विनियोजन गरी खोप खरिद गरेका छन् ।

पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालका अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशले खोप खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ, आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्ला तथा मन्त्रालयलाई ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेश प्रदेशले सरकारले ६४  हजार खोप खरिद गरिसकेको उनले बताए ।  मधेश प्रदेशले खोप खरिद तथा आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि आठै जिल्लामा ५/५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशका केही स्थानीय तहले पनि  खोप खरिद गरी प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

'गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको खोप लगाउने काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

बागमती प्रदेशले खोप खरिदको लागि ६५ लाख, आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा ५ देखि ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि खोप कार्य चालू  रहेको र खोप खरिद कार्यका लागि थप २ करोड ८३ लाख बजेटको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

लम्पी स्किनको अवस्थाबारे जारी विज्ञप्ति :

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x