कालिकोटको लालीघाटदेखि कर्णाली कोरिडोरको यात्रा कष्टप्रद त छ नै यसले राज्य र गैरराज्य पक्षबाट कर्णालीजस्ता क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उजागर गरिदिएको छ । कालिकोटको जितेगाड वा खुलालु सडकमा सुर्खेतदेखि जुम्ला जोड्ने सडकबाट कर्णाली कोरिडोर सार्वजनिक यातायातमार्फत पार गर्न लालिघाटमा जम्मा हुनुपर्छ । 

खुलालु सडकनजिकै सगरमाथाजस्तो उचाइ प्राप्त गरेका व्यक्तित्व योगी नरहरिनाथको जन्मस्थान छ, जसलाई हाल नरहरिनाथ गाउँपालिका नामकरण गरिएको छ । त्यो ठाउँमा जम्मा भएपछि मात्र प्रायः जसो बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकास्थित बेर्मा बजार वा बाजुराको पिलुचौरसम्मको यात्रा गर्न पाइन्छ ।

प्रायः राति ६ बजे लालीघाटबाट छुटेको गाडी राति ११ बजे बेर्मा बजार पुग्छ । पिलुको खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यात्रा कष्टकर हुने गर्दछ । अगाडि चढ्न पाउने वा पछाडि ढालामा भन्ने कुरा चढ्ने महिला, बिरामी वा काउन्टरवालाको तजबिजमा भर पर्छ ।

अझ बाजुराको मार्तडीबाट कोल्टीसम्म त अगाडि चढ्नेलाई १५०० रुपैयाँ र पछाडि ढालामा चढ्नेलाई १००० रुपैयाँ तिराएको कुरा गत साल पंक्तिकारले उल्लेख गरिसकेको छ । वर्षाले गर्दा कर्णाली कोरिडोर बन्द भएपछि अछामको साइखोला हुँदै बाजुराको मार्तडीदेखि कोल्टीसम्मको यात्रा गर्दा अनुभव गरेको विषय थियो त्यो । 

कतिखेर सडक कहाँ बन्द हुने हो केही टुंगो हुँदैन । गत साल बाजुराको हिमाली गाउँपालिकास्थित धुलाचौरनजिक साँखाको पहिरोले मानिसहरूलाई सताएको थियो ।

पिलुबाट हुम्लाको सरिसल्लासम्मको यात्रा ठीकै छ । सरिसल्लास्थित कर्णाली नदीमा पुल नबन्दा मोटरसाइकल वा गाडीमा हुम्लाको उनापानीसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ । हिँडेर ४ घण्टाजति लाग्ने बाटोमा मोटरसाइकलले रु. १५०० देखि रु. २००० सम्ममा लाने गर्दछन् । उनापानीबाट हिँडेरै खार्पुनाथसम्म गएर सिमकोटसम्म बोलेरोमा जान सकिन्छ ।

बीचमा १२ किलोमिटर जति कर्णाली कोरिडोरको यात्रा लामो भएको छ, राजनीतिक कारणले । कर्णाली नदी किनारबाट बाटो लानुपर्नेमा काव्डी लगायत ठाउँबाट बाटो घुमाउँदा लामो भएको हो । भलै, पछिल्लो चरणमा पुनः कर्णाली नदी किनारबाट बाटो निर्माणको काम हुँदैछ । यसले कर्णालीजस्ता सितिमिति स्रोत नपाउने ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग त छँदैछ हाम्रो प्रणाली कसरी भनसुन र तजबिजमा चल्छ भन्ने पनि देखाउँछ । यो सालको अधिकतम बजेट पनि कसरी प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, अर्थमन्त्री लगायतले आफ्नो ठाउँमा पारे भन्न परेन ।

ठूला गाडीका लागि सडक परमिट नहुँदा पनि साना गाडीका समितिहरूको ‘दादागिरी’ अचाक्ली छ । केही वर्ष पहिले हुम्ला जिल्लाबाट तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्षले रिजर्भ गरेर सुर्खेत जान भनेर लिएर आएको गाडीलाई समितिले निहुँ खोजेर पिलुचौरमा अल्झाएका थिए ।

पिलुचौर, लालीघाट, धुलाचौरका समितिहरूको दादागिरी र मनपरी हेर्नलायक नै छ । त्यस्तै डोल्पा र मुगुका जनतालाई पनि यातायातको सास्ती नै छ । एक दशकभन्दा अघिदेखि सञ्चालित कर्णाली राजमार्गको अवस्थामा पनि व्यापक सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

निर्यात गर्ने वस्तु पर्याप्त नहुँदा हुम्लाबाट फिर्ता हुने मालबाहक ट्रकहरूले बालुवा र ढुंगा हालेर फर्की कालोपत्रे सडक भेटिएपछि फाल्ने गरेका छन् ।

हालै तत्कालीन कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली जिल्लामा दिउँसो १२ बजेपछि उडान गर्न नपाइने नियम लगाउँदा समयमा अस्पताल पु¥याउन नपाएर दुईजनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ तसर्थ हचुवाको भरमा नियम लगाउने भन्दा पनि व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ तवरले नियम लगाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।

काठमाडौंमा पहुँचको आधारमा एकपंखे हवाईजहाज वा हवाई सुरक्षामा नजरअन्दाज गरिँदा तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति’को कारणले नेपाल युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा परेको छ तसर्थ नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा काठमाडौंबाट यात्रा गर्दा जसरी मोबाइलबाटै टिकट काटी दलाल, नेता वा पहुँचवालाहरूलाई भनसुन नगरी उड्न पाइन्छ त्यो अवस्था ल्याउन नेपाल एअरलाइन्सले अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसलाई कर्णालीमा उड्ने अन्य वायुसेवा सञ्चालकहरूले सिको गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ र नियामक निकायले पनि यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

कर्णालीको अर्को टड्कारो समस्या भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो । जुम्लामा तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई विस्थापित गरी ल्याइएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । म्याटरनिटी वार्डको चर्पीमा बत्ती नहुनु, पदाधिकारी, स्टाफहरूको ‘रुखो’ व्यवहार, सरसफाइको कमी, संघीय सरकारको बजेट विनियोजन लगायतमा मनोमानी, राजनीतिक तवरले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नियुक्ति, आन्दोलनको अखडाजस्ता कारणले यो प्रतिष्ठान दलदलमा फस्दैछ । 

नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली भएका ‘अध्यक्ष’, ‘बा’ र ‘दाइ’को हालीमुहाली प्रतिष्ठानमा पारदर्शीजस्तै देखिन्छ । बिरामीलाई रगत चाहिएमा पनि व्यवस्था गर्न नसक्नेजस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रतिष्ठानको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरू, स्थानीय रूपमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा सक्रिय रक्तदान समूहको रक्तदानमा उल्लेखनीय योगदान देखिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउने जिम्मा प्रतिष्ठानलगायत सरोकारवालाको हो । ‘अध्यक्ष’, ‘बा’ र ‘दाइ’ को द्वन्द्वले गर्दा ‘बा’ का नियुक्ति भएका पदाधिकारी भएका बेलामा ‘दाइ’को असहयोग देखिन्छ । राजनीतिमा सधैँ प्रतिष्ठानको नाम भजाएर खान सकिन्न भन्ने उदाहरण भैरहेको अञ्चल अस्पताललाई हटाएर प्रतिष्ठान बनाएको जस लिने स्थानीय नेताहरूको साख हाललाई गिरेको देखिनुले छर्लङ्ग पारेको छ । 

त्यस्तै, गतिलो सडक सञ्जाल नहुँदा बिरामीलाई समयमै प्रतिष्ठान पुर्‍याइ बिरामीको ज्यान जोगाउनु अर्को चुनौती देखिन्छ । कर्णालीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिरामीको ज्यान जान नदिन पनि प्रतिष्ठानलाई व्यापक सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, नेताहरूले भ्युटावर लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा पनि कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा समावेशिताको नाराले मूर्त रूप लिन्थ्यो ।

केही महिनाअघि ‘बा’का कार्यकर्ता पदाधिकारीहरूलाई ‘दाइ’ ले हटाउँदा अदालतबाट पदाधिकारी (‘बा’का कार्यकर्ता)लाई पुनर्बहाली हुनपरेको थियो । योग्यता, क्षमताभन्दा पनि ‘बा’, ‘दाइ’ र ‘अध्यक्ष’बाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने रोगले देशभरिझै प्रतिष्ठानमा पनि व्यापक असर गरेको देखिन्छ । उनीहरू निश्चितरूपमा प्रतिष्ठानको श्रीवृद्धिभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत श्रीवृद्धि, स्वार्थ र नियुक्त गर्नेप्रतिको उत्तरदायित्वमै केन्द्रित छन् । 

त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरूले पनि प्रतिष्ठानजस्तो क्षेत्रमा गइसकेपछि उच्च नैतिक चरित्र कायम गरी आफू आवद्ध भएको राजनीतिक पार्टीको कामलाई छाड्न नसक्नुले पनि प्रतिष्ठानजस्ता संस्था लड्खडाउने देखिन्छ ।

हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर ४० प्रतिशत ‘ह्वाईट मनी’ कुम्ल्याउने धुनमा लाग्ने नयाँ धन्दा जुम्ला जिल्ला लगायतमा फस्टाएको देखिन्छ । त्यस्तै सोच कर्णालीमा जाने दातामा पनि देखिन्छ । कर्णालीमा जाने दाता वा विकास साझेदारको अर्को छुट्टै टप डाउन एप्रोच छ । हालै एउटा जमघटमा कर्णाली प्रदेशमा संघीयता बलियो बनाउने परियोजनामा ११ जना कर्मचारी नै कर्णाली प्रदेश बाहिरबाट राखेको प्रसंग आउँदा सो विकास साझेदारको जिम्मेवार व्यक्तिबाट कर्णालीका व्यक्तिहरूले आफ्नो सीप तथा क्षमतामा ‘पाइन’ लाउन नसक्ने वा कर्णालीका व्यक्तिहरू कर्णालीमा सकभर बस्न नमान्ने गरेको तर्क सुनियो । 

के कर्णालीवासीहरू मात्र ‘पाइन’ लगाउन नसक्ने होलान् त पूरै नेपालमा ? हिजोका दिनमा बलभद्रजस्ता ज्योतिषशास्त्री, योगी नरहरिनाथ, सौभाग्य शाहजस्ता व्यक्तित्व जन्माएको साथै शिक्षाको केन्द्र रहेको यस भेगमा हालका जनशक्तिहरू के विकास साझेदारका लागि उपयुक्त छैनन् त ? त्यसो त लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट सह–सचिवसम्म कर्णालीवासीहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । एक त हाल प्रायःजसो भाँडा र होटलबास खर्च दिन छाडेका विकास साझेदारहरूको छनोट प्रणाली कर्णालीबासीका लागि महंगो छ । 

अर्कातिर वैकल्पिक को पर्‍यो भन्ने लगायत अपारदर्शिता छनौट प्रणालीमा कायमै छ । जति इन्टिग्रिटीका कुरा गरेपनि ‘गुलामी’, ‘भनसुन’ विकास साझेदारमा नराम्रोसँग जकडिएको छ, जसलाई न्यून गर्नु जरुरी छ, नत्र त काठमाडौंलगायत शहरको उच्च वर्गले मात्र विकास साझेदारमा हालिमुहाली गरिरहन्छ र ‘सम्भ्रान्तहरुको क्लब’ बन्न जाने निश्चित छ । यसले गरीबहरूको उत्थानभन्दा पनि रोमान्टिसाइज गर्दछ । नेपाली कांग्रेस हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीले ‘डन्ट किल द कर्णाली विद योर एड’ भनी वर्षौं पहिले पत्रिकामा लेखेका थिए । हाल आएर पनि सो अवस्थामा परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

त्यस्तै, एउटा विकास साझेदारले सन् १९६० मा उसको स्थापना भएयता हालै पहिलोपटक कर्णालीका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा उपस्थिति जनाएको थियो, कर्णाली अञ्चलभित्रकै एकतिहाइ सहायक (किनकि कर्णालीबाट औंलामा गन्न सकिने जति पनि अधिकृत तहको जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले हालसम्म राखेको देखिँदैन) जनशक्तिसहित । तर, एउटै आमाका सन्तानहरू ‘साझेदार’बीचको ‘अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा’, ‘दम्भ’, ‘दाताहरूको रुचि’, सूचना लुकाउने, ‘कर्पोरेट संस्कृतिको अभाव’ आदिले गर्दा कार्यक्रमबाट हात झिक्न पर्‍यो । तर, हालै एउटा कार्यक्रममा सो संस्थाका वरिष्ठ अधिकारीले ‘एउटा परियोजना सकिँदैमा आकाश खस्दैन’ भन्ने खालको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । 

पूर्ण शक्तिले मानिसलाई भ्रस्ट बनाउँछ भन्ने भनाइ यहाँनिर सान्दर्भिक देखिन्छ । आफ्नो जागिरमा खासै असर नहुने भएपछि फिल्डभन्दा पनि शहरी इलाकाहरू, सडकको पहुँचभित्रका क्षेत्रहरू दाताको रुचिका विषय हुनु अनौठो होइन । सन् २००८ मा नेपालमा कार्यरत ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी (संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरू, नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतावाससहितमा) गरिएको समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययनले नेवार समुदाय २८.३ प्रतिशतले प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको थियो । शायद कर्णाली कसैको दृष्टिमा नपर्ने हुनाले सो अध्ययनमा उल्लेख नै गरिएको छैन ।

यस्तो खालको रक्षात्मक टिप्पणी सुनिए पनि कर्णालीका अध्येता सौभाग्य शाहले चिल्लो मोटरमा सफेद पोशाकवालाले सफेद पोशाकवालाकै लागि कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा योजना लागू गर्ने कि सच्चिने भनेर वर्षौं पहिले गरेको तर्क यहाँनिर प्रासंगिक देखिन्छ । शाहले नै वर्षौं पहिले नेपालभित्रै पनि विदेशी नियोग, संघ–संस्था र आयोजनाहरूको रोजगारीमा कर्णालीबासीले अत्यन्तै न्यून अवसर पाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिने फूलब्राइट छात्रवृत्ति कर्णाली क्षेत्रबाट उनले लेख्दाको बेलासम्म एक जनाले मात्र पाएको (सो उनी नै भएको ) र काठमाडौंका उच्च वर्गमा मात्र सीमित भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यो अवस्था हाल आएर पनि बदलिएको देखिँदैन । 

केही वर्ष पहिले जुम्लामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कर्णालीबासीलाई छोटो सूचीमा पारेर पछि ड्राइभरलगायत जनशक्ति तलैबाट ल्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस्तै कर्णालीमा कार्यरत वल्र्ड भिजन, युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन), इन्टरनेसनल नेपाल फेलोशिप (आईएनएफ)जस्ता इसाई फेथमा आधारित संस्थाले इशाई कर्मचारी भर्ना गर्ने नै भए ।

कर्णालीमा हाल बैंकलगायत संघ–संस्था पनि धेरै संख्यामा स्थापना भएका छन् । जुम्लामा मात्र एक दर्जनको हाराहारीमा बैंक स्थापना भएका छन्, तर व्यवस्थापकीय पदलगायत सहायक पदहरूमा कर्णालीवासीको उपस्थिति त्यहाँ देखिँदैन । चाखलाग्दो के छ भने त्यहाँ देखिने उपस्थिति भनेको बैंकको सेक्युरिटी गार्ड हो जसमा कर्णालीवासीको लगभग शतप्रतिशत नै उपस्थिति छ । सबै क्षेत्रमा माथिका ‘मुखियाहरू’ कर्णाली बाहिरबाट भर्ना गरिँदा तल्लो तहका पदहरूमा शतप्रतिशत कर्णालीवासीलाई समावेश गरिनु गणतान्त्रिक नेपालको नमूना कार्य मान्न सकिन्छ ।

तसर्थ, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ हुनका लागि सबैले हातेमालो गरी इमान्दारिताका साथ अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।